देश अस्थिर राजनीतिबाट गुज्रिएको लामो समय भएको छ । यसैलाई प्रमुख आधार बनाई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन २०७४ भन्दा अघि तत्कालीन नेकपा एमाले र एमाओवादी पार्टी एकता गर्ने रणनीतिसहित चुनावी मैदानमा होमिए । उक्त गठबन्धले देशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिने विश्वासका साथ जनताले भारी मत पनि दिए ।

करिब दुई तिहाई बहुमतका साथ सत्तामा पुगेका तत्कालीन दुई दलले ०७५ जेठमा पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा गरे । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष भए । सरकार र पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाएका ओली र प्रचण्डको खिचातानीले देशलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको गम्भीर मोडमा पुर्‍यायो । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै मुलुक राजनीति अस्थिरतातिर लम्किरहेको छ । मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता रोक्न के गर्नुपर्ला ? भनी दाङका प्रबुद्धवर्गसँग फरक धारले गरेको प्रतिनिधिमूलक कुराकानी : 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र ‘नो’ भोटको अधिकार दिलाउनु पर्छ

सुशील गौतम 
प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी

नेपाली जनताले २००७ सालदेखि सात दशकसम्म लोकतन्त्र न्याय र स्थिरताको पक्षमा आवाज उठाउँदै संघर्ष गर्दै बलिदान गर्दै आए । तर, ७० वर्षसम्म जनताका यी अपेक्षा अझै पूरा भएनन् । ७० वर्षभित्र गठन भएका कुनै पनि सरकारले आफ्नो निर्धारित कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । संविधान सभाबाट बनाइएको संविधानका आधारमा निर्वाचित नयाँ सरकारले दशकौं देखिको अस्थिरताको शृङ्खला समाप्त गर्ने जन अपेक्षा विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटनको स्थिति भोग्न मुलुक बाध्य छ ।

स्थिरता सबैको चाहना हो । तर, स्थिरता लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता, स्वतन्त्रता नागरिकको आत्मसम्मानमा आधारित हुनु पर्दछ । समाज रुपन्तरणलाई केन्द्र विन्दुमा राख्ने स्थिरता नेपाली जनताले खोजेका हुन् भन्ने कुरा पनि कहिल्यै बिर्सन हुँदैन । नत्र त्यस्तो स्थिरता यथास्थितिवादको पक्षमा हुन जान्छ ।

जहाँसम्म नेपालको वर्तमान संविधानअनुसार स्थिरता कसरी कायम गर्ने प्रश्न छ त्यसमा नेपालको वर्तमान राजनीतिक संस्कृति लोकतान्त्रिक हुन सकेको छैन । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव छ । नेतृत्वको व्यक्तिगत आकांक्षा र लहडको परिणाम मुलुकले भोग्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको स्थापनाबिना मुलुकमा स्थिरता स्थापना कठिन छ ।

नेपालका दलहरू नोकरसाही ढाँचामा छन् । कार्यकर्ता कमजोर छन् । जबसम्म नेताको लगाम  कार्यकर्ताको हातमा हुँदैन त्यहाँ सामूहिकता सम्भव छैन सामूहिकता नहुँदा स्थिरता सम्भव छैन ।

लोकतन्त्र भनेको नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हो । तर, नेपालमा सधैं कार्यपालिका बलियो र न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका लगायत अन्य संवैधानिक अङ्ग कमजोर देखिएका छन् । संवैधानिक अंग बलियो नहुँदासम्म स्थिरता सम्भव छैन । यसैगरी नागरिक समाज पनि अझ सशक्त हुन अनिवार्य छ ।

संसदीय व्यवस्थामा अस्थिरता धेरै भयो भनेर २०७२ को संविधानमा ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ को परिकल्पना गरियो । तर, सुधाारिएको संसदीय व्यवस्थाको प्राथमिक प्रयोगले पनि अस्थिरता रोक्न सकेन । अतः स्थिरता कायम गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको संवैधानिक व्यवस्था कायम गर्नुको विकल्प छैन ।

समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्था आफैंमा प्रगतीशील हो । तर, नेपालमा यसको प्रयोग कुनै उत्साहजनक देखिएन । सर्वहाराको पार्टीका नेताले नै ठूला दलाल पुँजीवादीलाई समानुपातिकको टिकट बिक्री गरेको चर्चा चल्नु र समानुपातिकबाट निर्वाचितहरू खास नेताप्रति मात्र बफादार हुँदा अस्थिरता बढाउन मद्दत गर्‍यो । अतः समानुपातिकको बन्द सूची खारेज गरी खुला सूची गराएर क्रमसंख्या एकदेखि तोकिएका व्यक्तिलाई समानुपातिकमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ ।

लोकतन्त्रमा कुनै उमेदवारलाई भोट दिने वा कसैलाई पनि भोट नदिने नैसर्गिक अधिकार हो । अतः मतपत्रमा नो भोट (कसैलाई पनि भोट दिन्न) भन्ने व्यवस्था पनि हुनु पर्दछ ।

सूची लामो हुन सक्छ । तर, फेरि पनि बिर्सन नहुने कुरा के हो भने स्थिरता भनेको कोरा स्थिरता होइन । न्याय, समानता, सामाजिक रूपान्तरण, लोकतन्त्र र नागरिक गरिमा सहितको स्थिरता हो । यथास्थितिवादी स्थिरता होइन ।

संसद विघटन अलोकतान्त्रिक कदम हो 

टीकाराम रेग्मी
पूर्व अध्यक्ष नागरिक समाज, दाङ

मुलुक संसदीय प्रणालीमा सञ्चालित छ । जसलाई जनताको अधिकार भन्ने गरिन्छ । संसद नै भंग गर्ने अधिकार जनताबाहेक अरूलाई अधिकार छैन । कार्यपालिका प्रमुखले त अझ यो काम गर्नु नै हुँदैन । त्यो अधिकार कार्यपालिका प्रमुखसँग छैन । यो अलोकतान्त्रिक कदम हो । जसलाई जनताले स्वीकार गर्न सक्दैनन् ।

अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले विचार र सिद्धान्तभन्दा पनि पद र प्रतिष्ठा मोह झल्काएको छ । यसले मुलुकलाई अग्रगमनतिर होइन प्रतिगमनतिर लगिरहेको छ । बेलैमा यसको समाधान हुन जरुरी छ ।

प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार कार्यपालिका प्रमुखलाई नहुँदा यो अझै भंग भएको छैन । जनताको न्यायिक अधिकारका सवालमा न्यायिक विधिविधानबाट यो पुनःस्थापित हुन्छ । यसलाई बलियो आत्मविश्वासका साथ प्रतिनिधि सभाका सभामुखले सांसदहरू बेलाई संसद् सुचारु गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभा जननिर्वाचित सभा रहेकाले जनतामाथि ‘कु’ गर्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मुलुकलाई अस्थिरताको बन्दी बनाउने काम बाह्य चलखेलको आडमा भएकाले यो राष्ट्रहित विपरीत कदम हो । यसलाई सच्याउँदै अब मुलुकलाई स्थायित्वतिर फर्काउनुपर्छ ।

नागरिक सर्वोच्चताको हनन भएको छ

विमला योगी 
सामाजिक अभियान्ता

अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताले सामाजिक अस्थिरता समेत पैदा गर्दै लैजाने छ । मुलुक राजनीतिक अस्थिरतासँगै सामाजिक अस्थिरता बढ्ने संकेत देखा परिसकेको छ । अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले राज्य अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । यो अनिर्णयको बन्दी हुनु भनेकै मुलुकमा विधिको शासन नहुनु हो । हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्था मूल्य मान्यतामा आधारित छौं । तर, अहिलेको यो राजनीतिक परिस्थितिले मुलुकलाई खतरामा पारिसकेको छ ।

यो खतराबाट मुलुकलाई मुक्त पार्न जनताको अधिकारका रुपमा स्थापित प्रतिनिधि सभालाई पुनःस्थापना गरिनु पर्छ । त्यो काम सर्वोच्च न्यायिक निकायले गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेकाले तुरुन्तै यसलाई सच्याउँदै जनताको अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ । विधिको शासनसत्तालाई राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसाथ गर्दै मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बन्नबाट मुक्त गरी स्थायित्वतिर अग्रसर बनाउँदै जनमैत्री सरकारका रुपमा स्थापित गरिनु पर्दछ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको काम जनभावना विपरीत भएकाले यो कदमलाई सच्याउन सबैले आत्म समीक्षा गर्दै मुलुकको न्यायका लागि अग्रसर बन्नु पर्दछ ।

नागरिक सचेत बनौँ 

नारायण भुसाल 
अध्यक्ष, दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ

अहिले राजनीति नै मुलुकको सबथोक बनेको छ । यो हाम्रो बुझाइ गलत छ । नागरिक सचेत हुने हो भने मुलुक अस्थिरताबाट मुक्त हुनेछ । राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकमा थुप्रै आशा अपेक्षा जगाएको थियो । तर, यो आशा पूरा भएन । पदको लोभका कारण परिवर्तन पूरा हुन सकेन । आन्तरिक घेराबन्दीका कारण सरकार असफल भयो । अब नागरिक सचेत बन्दै राजनीतिक परिवर्तनका लागि अग्रसर हुन जरुरी छ । त्यो सचेत नागरिकको कर्तव्य पनि हो ।

अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा नागरिक सचेत नबन्दा नै अस्थिरताको सामना मुलुकले व्यहोर्नु परेको छ । सचेत नागरिकले बुझ्नुपर्ने के छ भने आन्तरिक घेराबन्दीका कारण मुलुक अस्थिरतामा लम्किरहेकाले अब राजनीतिक खिचातानी समाधानका लागि युवाहरू जागरुक बन्नुपर्छ ।