शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ दाङले जिल्लाका दुुई सय २० विद्यालयमा अध्ययन–अवलोकनसहित परामर्श सम्पन्न गरेको छ । एकाइले ती विद्यालयमा स्वास्थ्य सुरक्षा अवस्था, हाल सञ्चालन भइरहेका क्रियाकलाप र शिक्षण प्रणालीलगायत विषयमा मंसिर २३देखि २६ गतेसम्म अवलोकन गरेका हुन् । 

अध्ययनका क्रममा टोलीले सहरकेन्द्रित विद्यालयमा स्वास्थ्य सुरक्षा अवस्था व्यवस्थित देखिए पनि ग्रामिण स्तरका विद्यालयमा स्वास्थ्य सुरक्षा अवस्थादेखि वैकल्पिक शिक्षण क्रियाकलापसम्म कमजोर देखिएको पाएको छ  । 

कोभिड– १९ को महामारीका बाबजुद पनि विद्यालयको नियमित अध्ययन–अध्यापन सुरु भएकाले विद्यालयका बालबालिकालाई कोभिड–१९को संक्रमणबाट जोगाउन स्थानीय प्रशासनले यो अभियान थालनी गरेको हो । 

कोभिड–१९ महामारीमा विद्यालय सञ्चालनमा जनस्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको परिपालनको अवस्था, अवलम्बन गरिएका असल अभ्यासबारे विद्यालयहरुसँग गरिएको अन्तरक्रियात्मक बैठकको प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो । 

प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख एवंं जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष जितेन्द्रमान नेपालीका अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित थिए ।   

सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा विद्यालयमा सामाजिक दूरीमा विद्यार्थीले ध्यान नपुर्याएको, सुरक्षा सामग्री व्यवस्थापनका लागि आर्थिक अभाव खट्किएको, आलोपालो प्रणालीमा सिकाइ सहजीकरण गर्न जनशक्तिको अभाव देखिएको, विद्यालयका शिक्षकहरुमा संक्रमणकालीन वार्षिक शैक्षिक योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनको कमी रहेको, साना बालबालिकाले मास्क लगाउन नजान्ने, च्यात्ने, हराउने, मास्क नलगाई विद्यालय आउने, ठूलाले विद्यालय परिसरभित्र मात्रै मास्क लगाउने गरेको लगायत थुप्रै समस्या उजागर गरिएको छ । 

कतिपय विद्यालयले सञ्चालन गरेका असल अभ्यासहरु जस्तैः साबुन पानीको व्यवस्थापन, सानालाई कक्षा कोठाभित्र र ठूलालाई चौरमा सामाजिक दूरी कायम राख्दै अध्यापन गराउने, खाजा समय आलोपालो, विद्यालय आउने जाने समय व्यवस्थापनलगायत थुप्रै उपाय अवलम्वन गरेका थिए । 

यी प्रयासले कोभिड–१९ बाट बालबालिकालाई जोगाउन सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यको भनाइ छ । साना बालबालिकाको शिक्षण सिकाइदेखि स्वास्थ्य सुरक्षा अवस्थाका लागि विद्यालयले निगरानी बढाउने गरे पनि ठूला विद्यार्थीको लापरबाहीका कारण विद्यालय खासै सुरक्षित बन्न नसकेको उनको ठहर छ । त्यसका लागि सचेतनाको विकास आवश्यक रहेको उनले बताए ।