काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना अहिले देशैभर भइरहेको छ। नेकपाको दुई खेमाको विवादको कारण विघटनपछि अहिले सर्वसाधारणको चासो अदालततर्फ तेर्सिएको छ।

विघटनको निर्णयविरुद्ध अहिले सर्वोच्चमा एक दर्जन मुद्दा सुनुवाइको क्रममा छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा गत शुक्रवारदेखि सुनुवाइ भएको थियो। पुस १० गते शुक्रवारको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ।

पुस १९ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेशसहित अन्य ५ सन्दर्भको आदेश इजलासले जारी गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सम्बन्धित कागजात राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रतिनिधिसभाबाट अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी कागजात मगाएको हो।

सर्वोच्चले कानुनी परीक्षणको क्रममा कारण देखाऊ आदेश गरिसकेको सन्दर्भमा यो मुद्दाको ‘छिनोफानो’ अब संवैधानिक इजलासले आफ्नै विधिबाट गर्ने छ। रिट निवेदनकर्ताले संसद् विघटन गर्ने अधिकार नरहेको विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२’ प्रयोग गरेर अघि बढाइसकेको छ।

नियम १९ को उप-नियम १ मा लेखिएको छ ‘इजलासले आवश्यक देखेमा निवेदनमा माग गरिए बमोजिमको आदेश जारी नहुनुपर्ने कुनै कारण भए बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी विपक्षीका नाउँमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नेछ।’

नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा १ अनुसार उक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका चार न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ। गम्भीर संवैधानिक व्याख्या र संविधानसँग सम्बन्धित विवादको निरूपण गर्ने संवैधानिक इजलासले त्यही नियमावलीको प्रयोग गरेर कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ।

सरकारले पठाएको कारणमा ‘बहस’

सरकारले विदाबाहेक ७ दिनभित्र कारण पेश गरिसकेपछि पुस २२ गतेदेखि अदालतमा सुनुवाइ निरन्तर हुने छ। १९ गतेभित्र मुद्दामा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत ‘यो कारणले गर्दा संसद् विघटन गरेको हो’ भनेर कारण पेस गर्ने छन्।  

नियमावलीको नियम २१ बमोजिम लिखित जवाफ आएपछि वा अदालतले दिएको समय सकिएपछि मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि बढाउनु पर्छ। नियम २१ मा लेखिएको छ ‘इजलासको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको मुद्दामा सामान्यतः लिखित जवाफ पेस भएपछि वा सोको अवधि व्यतीत भइसकेपछि सुनुवाइका लागि यथाशीघ्र इजलाससमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।’

‘कारण देखाएपछि हामी (मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता) र सरकारी वकिलबीच बहस चल्ने छ।’ १२ वटामध्ये एक मुद्दाका वादी रहेका अधिवक्ता लोकेन्द्र वली भन्छन् २२ गतेदेखि यो मुद्दा अन्तिम फैसलाका लागि बहसमा जान्छ, गम्भीर संवैधानिक मुद्दा भएकाले इजलासले चाहेमा पुस भित्र फैसला आउन सक्छ।’

नियमावली अनुसार अब यो मुद्दाको छिनोफानो कति छिटो गर्ने वा ढिलो गर्ने भन्‍ने तजबिजी अधिकार संवैधानिक इजलासमै रहेको देखिन्छ। हप्ताको दुई दिन बुधवार र शुक्रवार मात्रै संवैधानिक इजलास बस्दै आएको छ। तर, सुनुवाइलाई इजलासले महत्व दिएर तत्काल समाधान गर्नुपर्ने लागेमा पुसभित्र सकिने अधिवक्ता वली बताउँछन्।

‘तत्कालको प्रचलन हेर्दा बुधवार र शुक्रवार मात्रै संवैधानिक इजलास बस्दै आएको छ, इजलास यही दिन बस्ने भनेर नियम छैन,’ ओलीले भने ‘यदि अदालतलाई छिट्टै फैसला सुनाउनु पर्छ भन्ने लागे लिखित जवाफ आएको एक हप्ताभित्र फैसला आउन सक्छ।’

फैसला विधि : सर्वसम्मत नभए बहुमत !

संवैधानिक इजलास संविधानमै उल्लेख भएको सर्वोच्च अदालतको एक विशेष इजलास हो। नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा १ अनुसार उक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका चार न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ।

यो प्रकृतिको इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्या र संविधानसँग सम्बन्धित विवादको निरूपण गर्ने गर्छ। त्यसैगरि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी, निर्वाचन र मौलिक हकसम्बन्धी संविधानसँग बाझिएका विशेष मुद्दा पनि यही इजलासको अधिकार क्षेत्र हो।

असाधारण क्षेत्राधिकारसमेत रहेको यो इजलास सञ्चालन गर्न संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई नियमावली बनाउने अधिकारसमेत दिएको छ। जसअनुसार ‘सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२’ नामक नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

नियमावली अनुसार मुद्दाको किनारा गर्दा सबै न्यायाधीशहरूले आ–आफ्नो राय दिन सक्ने छन्। नियमावलीको नियम ५ (१) अनुसार ‘इजलासको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग प्रधानन्यायाधीशसहित इजलासका सबै न्यायाधीशहरूबाट सामूहिक रूपमा गरिनेछ।’

यदि अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दा कुनै एक न्यायाधीशले छुट्टै राय दिएमा बहुमतको रायलाई इजलासको निर्णय मानिने प्रावधान छ। नियमावलीको नियम ५ (३) उप-नियम भन्छ, ‘न्यायाधीशले व्यक्त गरेको रायबाट इजलासको आदेश वा फैसलामा एकमत कायम हुन नसकेमा बहुमत न्यायाधीशहरूको रायलाई इजलासको निर्णय मानिनेछ।’