मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै नयाँ सत्ता समीकरणको कसरतमा नेकपाका दुवै समूह लागिपरेका छन् ।

नेकपाको ओली समूह र प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरूले नयाँ सत्ता समीकरणका लागि छुट्टा छुट्टै रूपमा कांग्रेसका नेताहरूसँगको छलफललाई तिब्र पारेका छन् ।

दुवै समूहले कांग्रेसको साथलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कसरतसहित ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षले कांग्रेसका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफललाई केन्द्रित गरेका हुन् ।

उनीहरू दुवैका लागि २२ दिनको समय रहेको छ । ७ माघमा संसद्को नियमित अधिवेशन बस्दैछ । नेकपा विभाजनसँगै प्रदेश १ मा कुनै पनि समूहको एकलौटी सरकार बन्ने सम्भावना छैन ।

मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न र नयाँ सरकारको गठनका लागि मंगलबार नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला र अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक नेकपाका केन्द्रीय सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोबीच छलफल भएको छ ।

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री शेरधन राई र कांग्रेस नेता एव पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालासँग छलफल गरेका छन् ।

त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की र डा. शेखर नेकपाका केन्द्रीय सदस्य आङ्बो र कोइरालाबीच पनि एक चरणमा छलफल सकिएको छ ।

कोइराला निवासमा भएको छलफलमा केपी ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रतिगामी कदमविरुद्ध उभिने र प्रदेश १ मा सहमतिको आधारमा नयाँ सरकार गठन गर्नेबारे छलफल भएको आङ्बोले जानकारी दिए ।

अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्न काँग्रेसको साथ रहने र नयाँ सरकार गठनका लागि केन्द्रीय राजनीतिमा निर्भर रहने कुरा कोइरालाको रहेको आङ्बोले जानकारी दिए ।

जवाफमा कोइरालाले नयाँ समीकरणबारे केन्द्रीय समितिबाट निर्णय हुने जानकारी दिएका थिए ।

नेकपाका नेतासँग भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै डाक्टर कोइरालाले दुवै पक्ष छलफलमा आएर सहयोग खोजेको भए पनि काँग्रेसले तत्काल कुनै धारणा नबनाएको बताए ।

‘नयाँ सरकार बनाउन काँग्रेससँग आउनु उनीहरूको बाध्यता हो’, उनले भने, ‘तर, कसलाई साथ दिने कि नदिने भन्नेबारे काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले मात्र निर्णय गर्नेछ ।’

यता आफ्नै दलका बहुमत सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेपछि संकटमा पर्नुभएका मुख्यमन्त्री राईले पनि काँग्रेसलाई फकाउने प्रयास गरिरहनुभएको छ । उनले काँग्रेस प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालासँग नयाँ सरकारमा साझेदारीको प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘ज्ञानेन्द्र कार्की र काँग्रेस दलको नेतासँग मेरो एक चरण कुरा भयो’, मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘नयाँ सरकारका लागि काँग्रेसको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले आफूलाई सहयोग गर्नेगरी निर्णय लिने विश्वास रहेको छ ।’ आफ्नो सरकारलाई काँग्रेसले साथ दिँदा मात्र प्रदेशको हित हुने दाबी गर्दै उनले नयाँ सरकार बनाउने कुराले अन्योल सिर्जना गरेको जिकिर गरे ।

प्रदेश १ मा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले मुख्यमन्त्रीले सम्पर्क गरेर सहयोग मागेको जानकारी दिँदै अहिले नै राजनीति कता जान्छ भन्ने टुंगो नभएको बताए ।

काँग्रेस हतार गर्ने पक्षमा नरहेको र नेकपाबाट पनि औपचारिक नभई व्यक्तिगत रुपमा मात्र प्रस्ताव आएकाले त्यसबारे धारणा नबनेको उनको भनाइ छ ।

संकटमा मुख्यमन्त्रीको कुर्सी

प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री राई प्रधानमन्त्री ओली निकट हुन् ।

उनीविरुद्ध प्रचण्ड–माधव पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । दुई तिहाइ बहुमतका साथ सरकार सञ्चालन गरिरहेका राई पार्टी विभाजनपछि अल्पमतमा परेका छन् । प्रदेशमा प्रचण्ड–माधव पक्षको बहुमत छ ।

प्रदेशसभामा ९३ जना सांसद छन् । नेकपाका मात्रै ६७ सदस्य छन् । जसमा प्रचण्ड–माधव पक्षमा ४७ जना सांसद छन् भने ओली पक्षका २० जना मात्रै छन् । अब कुर्सी जोगाएर बहुमत पुर्‍याउन मुख्यमन्त्री राईलाई थप २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । जसका लागि उनले कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्छ । कांग्रेससँग २१ र अन्य दलका पाँच सांसद छन् । मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो पद जोगाउन कांग्रेसले साथ दिनुपर्ने हुन्छ । 

दाहाल–नेपाल पक्षले नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा भीम आचार्यलाई अघि सारेका छन् । तत्कालीन एमालेको संसदीय दलमा आचार्य राईसँग दुई मतले पराजित भएका थिए ।

प्रचण्ड–माधव पक्षले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध गएको आइतबार अविश्वास प्रस्तावमा ३७ जना सांसदको हस्ताक्षर गराएको छ । प्रदेश १ मा एकलौटी सरकार गठन गर्न ४७ मत आवश्यक पर्छ ।

प्रचण्ड–माधव समूह आफैं एक्लैले नसके तीन सिट रहेको जनता समाजवादीलाई साथ लिएर सरकार बनाउने दाउमा छ ।

ओली पक्ष भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र अन्य साना दलहरूलाई साथ लिँदै सरकार टिकाउने दाउमा छ ।

प्रदेश १ मा पर्ने १४ जिल्लाका प्रत्यक्षतर्फ ५६ सिट र समानुपातिकतर्फ ३७ सिट गरी ९३ सिट छ ।

यो प्रदेशमा तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रले १६, कांग्रेस २१, जनता समाजवादी ३, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले १ सिट छ ।