काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनले राजनीतिक कचिङ्गल बढिरहेका बेला शुक्रबारदेखि राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने भएको छ। हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक भोलि दिउँसो ४ बजे बानेश्वरस्थित संसद भवनमा बस्ने भएको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभाको सातौँ अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन्। गत असार १८ गते बर्खे अधिवेशनको अन्त्य भएयता पहिलो पटक बैठक बस्न लागेको हो।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राष्ट्रियसभा समेत अन्योलमा परेका बेला बैठक बस्नै पर्ने संवैधानिक प्रावधानकै कारण बिहीबार हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने भएको हो। नेपालको संविधान धारा ७३ मा अधिवेशन आव्हान र अन्त्यको व्यवस्था छ। जसका कारण राष्ट्रियसभाको बैठक ६ महिना पुग्नु एक दिन अगाडि भोलि बिहीबार सुरु हुँदैछ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राष्ट्रिय सभा बैठकसमेत सरकारले नबोलाउने धेरैको अनुमान थियो। तर, संवैधानिक प्रावधानकै कारण राष्ट्रियसभाको बैठक अनिवार्य भयो।

नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा अधिवेशनको आव्हान र अन्त्य उल्लेख गर्दै लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आव्हान गर्नेछ। त्यसपछि यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले समय समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आव्हान गर्नेछन्। तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि ट महिनाभन्दा बढी हुने छैन।’

• भोलिदेखि राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बोल्न नपाइने

संविधानको प्रावधान अनुसार निर्वाचन भएको बेला परिणाम आएको एक महिनाभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन सुरु गर्नु पर्ने हुन्छ’,संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘त्यसपछिका अधिवेशन भने राष्ट्रपतिले ६ महिनाको फरक नहुने गरी बोलाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।’ 

संविधानको धारा ७३ को प्रावधान मात्रै होइन, राष्ट्रियसभालाई संविधानले नै स्थायी सदन भएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गरे जस्तै राष्ट्रियसभा विघटन हुन सक्दैन। संविधानको धारा ८६ अनुसार राष्ट्रियसभाको कुनै कार्यकाल हुँदैन, त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको मात्र अवधि हुनेछ।

यस्ता छन् कार्यसूची

राष्ट्रियसभाको अधिवेशनको पहिलो बैठक भएकाले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको तर्फबाट दलका नेताहरूले सुरुमै मन्तव्य व्यक्त गर्ने प्रस्तावित कार्यसूची छ। 

बैठकको सुरुमै राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गरेको पत्र पढेर सुनाइनेछ। त्यसपछि अधिवेशनको पहिलो बैठक भएकाले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको तर्फबाट दलका नेताहरूको अधिवेशन उद्घाटन मन्तव्य राख्ने कार्यसूची छ।

अधिवेशन आव्हानसम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र र केही अध्यादेशहरू पनि पहिलो बैठकका कार्यसूची छन्। 
बैठकको कार्यसूचीमा छैटौँ अधिवेशनपछि हालसम्म निधन भएका सङ्घीय संसद्का सदस्य तथा पूर्वसांसदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित हुने छ।

त्यस्तै थारु आयोग, मधेसी आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व सम्बन्धी संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरू पनि बैठकमा पेस हुने छन्।