काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनबारेमा सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई आइतवार लिखित जवाफ पठाएका छन्। सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा सभामुख सापकोटाले अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गरेका छन्। 

सभामुख सापकोटाको सचिवालयका अनुसार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई उक्त लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको संविधान २०७२ ले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको दाबी गरेका छन्। 

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएकी थिइन्। त्यसविरुद्ध रिट परेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले पुस १० गते सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद् सचिवालयमा रहेको सांसदको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दर्ता अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी कागजात आज आइतवारसम्म पेश गर्न आदेश दिएको थियो।

‘प्रधानमन्त्रीले संसद् सचिवालयसँग परामर्श नलिइ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भएको हो,’ सभामुख रापकोटाले सर्वोच्चलाई लेखेको पत्रबारे प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले भने, ‘अहिलेको संविधानमा भएको व्यवस्थ अनुसार, अहिलेको परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छैन।’ 

सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनको हकमा संसद सचिवालयको भूमिका जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले आवश्यक चारवटा प्रक्रियाको फेस नै नगरेको जनाएका छन्। सभामुखले सरकारविरुद्ध संसदमा गरिने चारवटा तहसम्मको प्रक्रिया पूरा नगरी विघटन गरेको दाबी गरेका छन्।

सरकारको निर्णयविरुद्ध नेकपा दाहाल-नेपाल समूहका नेता तथा प्रतिनिधिसभामा प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितका ८० सांसदले रिट हालेका थिए। त्यसैगरी अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली, दिनेश त्रिपठाी, कमल खत्रीसहित फरक फरक ११ वटा रिट दर्ता गरेका थिए। 

यी रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा पठाएर निरुपण गर्ने निर्णय लिएको थियो। त्यसका लागि सरकार र सभामुखसँग पनि लिखित जवाफ माग्ने निर्णय सर्वोच्चले लिएको थियो।