काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटबारे सर्वोच्च अदालतले मागेको जवाफ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार लिखितरुपमा पठाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएकाले त्यसको न्यायिक निरुपण जरुरी नभएको  दाबी गरेका छन्। 

आइतबार महान्यायाधिवक्तामार्फत पठाइएको १५ बुँदे लिखित जवाफमा ओलीले बहुमतप्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन वैधानिक हुने जिकिरसहित अर्को सरकार बनाउनेभन्दा ताजा जनादेशमा जाने आफ्नो निर्णय सही भएको तर्क गरेका छन्। 

आजै राष्ट्रपतिको कार्यालय र सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि सर्वोच्चलाई जवाफ  पठाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले दाहाल-नेपाल समूहका नेता देव गुरुङसहित करिब ८० सांसद र अन्य अधिवक्ताहरुले हालेका १२ वटा रिटमा सर्वोच्चले मागेको जवाफ पठाएका हुन्। 

ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय राजनीतिक कुरा भएको जिकिरसहित अदातलले त्यसमा प्रवेश गर्दा समस्या हुने बताएका छन्। 'प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहीत मूल्य अनुसार नै हो', ओलीले अगाडि भनेका छन्, 'राजनीतिक परिवेशको मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रुपमा आम जनताले ग्रहण गर्ने विषय हो । यो विषय न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र पर्दैन, त्यसैले प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ।'

ओलीले जवाफमा सरकार सञ्‍चालनमा बारम्बार अवरोध गरिएकाले यस्तो कदम चालिएको बताएका छन्। 'वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छैन, सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक रुपमा निरन्तर अवरोध गरियो', उनले भनेका छन्, 'सरकारलाई काम गर्न नदिइएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति आइपरेको हो।'

प्रधानमन्त्रीले संविधानमा भएको अधिकार प्रयोग गर्दा कानुन प्रतिकुल नहुने दाबी पनि गरेका छन्। बहुमत प्राप्त दलको नेताले त्यस्तो चाल्दा गैरसंवैधानिक नहुने उल्लेख गरेका  छन्। 'संविधानको धारा ५८ तथा धारा ३०६ को (ज)ले गरेको अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी संघमा रहने र धारा ७५ बमोजिम त्यस्तो अधिकारको प्रयोग कार्यकारिणीबाट नै हुने हुँदा बहुमत प्राप्त दलको नेताले मुलुकको लागि चुनावमा जानुपर्ने भएकाले चुनावमा जान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्न नपाउने भन्‍ने हुन सक्दैन,' जवाफमा भनिएको छ। 

संविधान गतिशील दस्तावेज भएको बताउँदै ओलीले त्यसको दीर्घ जीवनका लागि यसका मूल्य मान्यताका आधारमा अभ्यास गर्दै जानुपर्ने पनि दाबी गरेका छन्। ‘संवैधानिक व्यवस्थाको प्राविधिक अर्थमात्र लगाइनु हुँदैन,’ जवाफमा अगाडि भनिएको छ, 'स्वार्थपरक रुपले गरिने संकीर्ण व्याख्याले संवैधानिक अभ्यासलाई मार्गदर्शन गर्न सक्दैन।’