सरकारले बेरोजगारी अन्त्य गर्ने नाममा बर्सेनि अर्बौं खर्च गरे पनि उपलब्धि शून्य बनेको छ । पछिल्लो वर्ष कोरोना महामारीले बेरोजगारीको ग्राफ झनै उकालो लागेको छ । कोरोना महामारीका कारण गत आर्थिक वर्षको अन्तिम तथा तेस्रो चौमासिकदेखि सुरु भएको बन्दाबन्दीमा नेपाली श्रम बजारमा औपचारिक र अनौपचारिक गरी ३५ देखि ४० लाख बेरोजगार बढेको अनुमानित तथ्यांक छ ।

योसँगै हरेक वर्ष थपिने वार्षिक ५ लाख नयाँ श्रमशक्तिमध्ये ४० प्रतिशतले मात्रै औपचारिक वा अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी पाउने गरेका छन् । तर, धमाधम रोजगारी गुमिरहेको अवस्थामा चालु वर्षमा थपिएका कसैलाई पनि रोजगार नमिलेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

‘राष्ट्रिय युवा नीति २०७२’ अनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेरका मानिसलाई युवा परिभाषित गर्दै सो समूहलाई श्रमशक्ति मानेको छ । त्यस्तो जनशक्ति हाल नेपालमा ४० दशमलब ३ प्रतिशत रहेको सोही नीतिले उल्लेख गरेको छ । अहिलेको जनसंख्याअनुसार त्यस्ता युवाको संख्या करिब १ करोड २० लाख ९० हजार छ ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०५८ अनुसार कुल जनसंख्याको १८ दशमलव ३ प्रतिशत युवासमूह बेरोजगार थियो । त्यसपछि नेपालमा श्रमशक्तिको औपचारिक सर्वेक्षण नै नभएको हुँदा अहिले पनि सामान्यतया नेपाली बजारमा २२ लाखभन्दा बढी पुरानै बेरोजगार युवाको संख्या थियो । तर, पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमबढेपछि नेपालमै पूर्ण बेरोजगार हुनेको संख्या १० देखि १५ लाख रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को तथ्यांक छ । यसबाहेक देश तथा विदेशका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका ३५ देखि ४० लाख युवाको रोजगारी गुमेको र अन्य बेरोजगार गरी अहिले ५५ लाखको हाराहारीमा युवा बेरोजगारको संख्या रहेको अनुमान छ । ती बेरोजगारमा आश्रित रहने परिवारको बिचल्ली भएको छ ।

यति ठूलो बेरोजगारी बढ्दा समेत सरकारले कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धान भने गरेको छैन । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यो विषय कुनै अध्ययन पनि नभएको र कार्यक्रम पनि नभएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेले फरकधारसँग भने, ‘यो विषयमा हामीसँग कुनै कार्यक्रम पनि छैन । अहिलेसम्म कुराकानी पनि केही भएको छैन ।’

रोजगारीका कार्यक्रममा कार्यकर्ता भर्ती मात्रै

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा गर्यो । संविधानको धारा ३३ ले प्रत्याभूत गरेको रोजगारीको हकलाई सुनिश्चित गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी भयो । 

यसका लागि एक बृहत् कार्यक्रम ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ तामझामका साथ सार्वजनिक गरियो । उक्त कार्यक्रमले ऐनअनुरुप स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरूको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गर्यो । 

सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार लगायतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यमा सहकार्य र समन्वय गरी एकीकृत रूपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको थियो ।

तर, घोषणा भएको २ वर्ष बितिसक्दा सो कार्यक्रमका नाममा कार्यकर्ता भर्ती गर्नेबाहेक केही काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । कार्यक्रमले बेरोजगारलाई सूचीकृत गर्ने पहिलो चरण काम अगाडि बढाए पनि त्यसको प्रभाव शून्य प्रायः छ ।

हालसम्म सो कार्यक्रममा करिब ७ लाख मानिसले आफ्नो नाम बेरोजगारको सूचीमा दर्ता गराएका छन् । यस्तो नाम दर्ता गर्दा स्थानीय तहले सम्बन्धित पदाधिकारीका निकट व्यक्तिको नाम सूचीकृत गरेको गुनासो छ । कार्यक्रममा नाम सूचीकरणका लागि सम्बन्धित वडाले सबै जनतालाई खबर समेत गरेका छैनन् ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमका नाममा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म करिब एक हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् । ती रोजगारी पाउनेमा अधिकांश विभिन्न राजनीतिक दल निकट व्यक्ति रहेका छन् ।

बजेट छ, काम छैन

चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् थप दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ बाहेक श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत ०७५ सालदेखि सुरु भएको ४ वर्षे रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम चलिरहेको छ । यसैगरी सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमसँगै दर्जनौं विभिन्न स्तरका तालिम पनि चलिरहेका छन् । 

यतिमात्रै होइन, चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले गरिबी अन्त्य गर्ने भन्दै विभिन्न मन्त्रालयमार्फत् १९ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दै ११ अर्ब ६६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको छ भने, भोकमरीको अन्त्यका लागि ५५ वटा आयोजना स्वीकृत गर्दै ५६ अर्ब ३६ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यसमध्ये भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गरिबी अन्त्यका लागि ३ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम छन् । यस्तै गरिबी अन्त्यका नाममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा आयोजना, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ११ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत ३ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजना गरिएको छ ।

यसैगरी शून्य भोकमरीका नाममा चालु आर्थिक वर्षका लागि पारित भएका जम्मा ५५ वटा आयोजना मध्ये कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २७ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएका छन् ।

अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत ३ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत २ वटा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत २२ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा आयोजना तथा कार्यक्रम रहेका छन् ।

यसरी रोजगारी बढाउँदै तथा गरिबी अन्त्य गर्ने नाममा सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत् चालु आर्थिक वर्षमै ८० अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजना गरेको छ । तर, काम भने शून्य गतिमा रहेको छ ।

मानिसहरूको बिचल्ली, सरकारलाई वास्ता छैन

बढ्दो बेरोजगारीका कारण मानिसहरूको चुह्लो बल्न छोडे पनि सरकार भने गैरजिम्मेवार जवाफ दिन्छ । बढ्दो बेरोजगारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले के गरिहेको छ त ? फरक धारको जिज्ञासामा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणि पौडेल भन्छन्, ‘हामी आफ्नो काम गरिरहेका छौं । कहाँ के हुन्छ भन्नेबारे कण्ठ गरेर बस्ने फुर्सद छैन ।’

उनले बेरोजगारी बढेकोबारे कुनै अध्ययन गर्ने कार्यक्रम चालु वर्षमा नभएको स्पष्ट पारे ।

नेपालसँग वास्तविक तथ्यांक नहुनु नै सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको श्रम तथा रोजगार विज्ञ विश्व पौडेलको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले खास रोजगारीको अवस्था के हो कहाँ को कस्तो अवस्थामा छन् भन्नेबारे नै हामीलाई केही थाहा छैन । प्रमुख समस्या नै यही हो ।’ सरकारले तत्काल अध्ययन गर्नुपर्ने पौडेलको सुझाव छ । 

सरकारका नेतृत्वकर्ता आफ्नै स्वार्थमा लाग्दा कुनै पनि अध्ययन हुन नसक्नु निकै दुःखद् भएको मानव संसाधन अध्येता मोहन ओझाको टिप्पणी छ । ओझाले भने, ‘मानिसहरूको बिचल्ली भएको छ । तर, कहाँ कस्तो बेरोजगारी छ भन्नेबारे नै हामीलाई थाहा छैन । यो निकै दुःखद् अवस्था हो ।’