नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे जारी गरेको वक्तव्य सही भएको बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट राजीनामा गरेका उनले सर्वोच्च न्यायालयमा जिम्मेवारी लिएर स्वच्छ र नैतिक बलसहित सेवाबाट अवकाश लिएका प्रधानन्यायाधीशको वक्तव्यलाई उचित भनेका हुन् । 

‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संविधान र कानुनका मामलामा राय नदिएर, के फिल्मको समीक्षामा राय दिनु पर्ने हो ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् । 

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले शुक्रबार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको तर्क गरेका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले आकर्षित नहुने धाराका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाएका थिए । 

‘लामो समय सर्वोच्च न्यायलयमा जिम्मेवारी लिएर स्वच्छ र नैतिक बलसहित सेवाबाट अवकाश लिएका श्रीमानहरुले संविधान र कानुनका मामलामा राय नदिएर, के फिल्मको समीक्षामा राय दिनु पर्ने हो ? सत्ता र शक्तिका बलमा नैतिकतामाथि धावा नबोल । ज्ञानेन्द्रको शासनकालको शाही आयोगलाई खारेज गर्ने यिनै श्रीमानहरु हुन् । सलाम श्रीमानहरु तपाईंहरुको साहस र इमानको इतिहासले सम्मान गर्नेछ’, याेगेशले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।