काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको घोषणा गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेपछि दुईतिहाइ मत सहित सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित भएको छ ।

पार्टी विभाजित भएसँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा प्रतिनिधिसभा विघटन पुन:स्थापना माग गर्दै अहिले सडकमा आन्दोलनरत छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा प्रतिनिधिसभाको विघटनको बचाऊ गर्दै मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको बताइरहेको छ। अहिले ओली पक्षले देशव्यापी जनसभा गरिरहेको छ।

जसलाई निर्वाचनको रिहर्सलका रुपमा पनि व्याख्या गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्राप्त सरकारले ताजा जनादेशमा जाने गरी गरेको निर्णय वैधानिक रहेको बताए। उनले प्रतिनिधिसभा कुनै हालतमा पुन:स्थापना नहुने दाबी आइतबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा पनि गरेका छन्। 

सुदूरपश्चिमको केन्द्र धनगढीमा शुक्रबार आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने दाबी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार काठमाडौंमा युवा संघले आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै तोकिएको मितिभन्दा ३ दिन पनि पर नसारेर निर्वाचन सम्पन्न गरिने जिकिर गरे । 

विपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा पुनर्गठन मागसहित आन्दोलन गर्दै आएका छन्। वैशाखमा निर्वाचन हुने त के सोच्‍न पनि नसकिने कुरा दाहाल-नेपाल पक्षले गर्दै आएको छ। अर्कातिर कांग्रेसले भने आन्दोलनबाट फेस सेभिङ गरेर निर्वाचनमा जाने ढुलमुले नीति लिएको छ

निर्वाचन आयोगको तयारी

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपाले आगामी वैशाखमा निर्वाचन हुने दाबी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन हुने दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गरिसकेको समेत दाबी गरेका छन् । आइतवार राष्ट्रियसभामा सम्बोधनका क्रममा पनि ओलीले त्यही कुरा दोहोर्‍याए। 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले वैशाखमा निर्वाचन गर्ने गरी आयोगले तयारी शुरु गरिसकेको बताए । प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, 'निर्वाचनको तयारी त भइरहेको छ । निर्वाचन घोषणा भएपछि तयारी त गर्नैपर्छ ।' निर्वाचनको तयारी अन्तर्गत नै मतदाता नामावली दर्ता रोकिएको उनले बताए। वैशाखमै निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाइएको बताउँदै उनले पुससम्म मतदाता नामावलीमा अद्यावधिक भएकाले भोट हाल्न सक्ने जानकारी दिए।

ढिलो फैसलाले निर्वाचन धकेलिन्छ

स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषक राजेश अहिराज प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना दाबीसहित अदालतमा परेको रिटको टुंगो लागेपछि निर्वाचन कहिले हुने भन्ने टुंगो लगाउने बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सरकारका पक्षमा फैसला भएपनि अदालतले फैसला गर्न एक/डेढ महिनाको समय लगाएर फैसला गरेमा वैशाखमा निर्वाचन हुन नसक्ने उनले बताए।

'प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई अदालतले कानुनी मान्यता दियो भने, वैशाखमा निर्वाचन हुन सक्छ । तर सरकारकै पक्षमा फैसला आएपनि ढिलागरी फैसला आयो भने त्यसलाई समयमा निर्वाचन हुन सक्दैन', विश्लेषक अहिराज भन्छन्, 'मलाई लाग्छ एक-डेढ महिना गुजारेर मात्रै सर्वोच्चले फैसला गर्छ । त्यसपछि गरेको फैसलाले वैशाखमा निर्वाचन गर्न सकिँदैन । त्यसले सरकारको आयु पनि लम्ब्याउँछ।'