काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनबारे परेका रिटको सुनुवाइमा संलग्न कुनै पनि न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई नभेटेको स्पष्टीकरण सर्वोच्च अदालतले दिएको छ। संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्लसहित चार न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भनेर आएका समाचारको पुष्टि गर्न पनि सर्वोच्चले चुनौती दिएको छ।

'न्यायपालिकाको स्वच्छता र अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी मिथ्यापूर्ण, भ्रामक, अतिरञ्‍जित, असत्य र कपोलकल्पित समाचार सम्प्रेषण हुनु दु:खद र खेदजन्य विषय हो', सर्वोच्चका सह-प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अनावश्यक आशंका र भ्रम सिर्जना गर्ने कुत्सित मनसाय राखी समाचार सम्प्रेषण गर्दा न्यायपालिकाप्रति विश्वासनीयता र आमनागरिको यसप्रतिको आस्थामा खलल पुग्न जाने तथा प्रेस जगतकै विश्वासनीयतामा पिन प्रश्न आउन सक्छ।'

हुँदै नभएको कुरालाई समाचार बनाउनु पत्रकार आचारसंहिता र कानुन प्रतिकूल हुनेतर्फ पनि सर्वोच्चले सचेत गराएको छ। 'यसरी पत्रकार आचारसंहिता र कानुन प्रतिकूल हुने गरी समाचार लेख्दा कानुनी दायरामा आउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ', सर्वोच्चले भनेको छ, 'तसर्थ, यस्ता समाचारको भ्रममा नपर्न सबैमा अनुरोध छ।'

सर्वोच्चमा विचाराधीन संसद विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेका न्यायाधीश प्रधानसहितले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको दाबीसहितका समाचार आएका थिए। गत पुस २७ गते दिउँसो सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र हरिकृष्ण कार्कीले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरेको दाबी समाचारमा गरिएको थियो।

त्यसैगरी पुस २६ गते सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र मीरा खड्काले पनि प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा भेटेको भन्दै शुक्रबार समाचार छापिएका थिए। सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा नलैजाने निर्णय लिएकै दिन सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीसँग न्यायाधीशहरुको भेटको पनि खण्डन गरेको हो।