सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले चौथो प्रदेश सभा दिवस मनाएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । 

मुख्यमन्त्री भट्टले जनताको हितमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषय अहिलेको मुख्य चुनौतीपूर्ण विषय भएको  बताए । नयाँ व्यवस्थामा काम गर्दा केही अप्ठ्यारा आउनु स्वभाविक भएको उनको भनाइ थियो । 

नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ हुनुलाई  स्वाभाविक भन्दै उनले आर्थिक पाटोमा प्रदेश सरकार कमजोर भएको बताए । ‘आर्थिक स्रोतको बाँडफाँडको विषयमा पटक–पटक संघीय सरकारमा उठाएका छौँ,’ उनले भने ।

राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने भनेर जनताबाट पाँच वर्षका लागि भोट मागेका जनप्रतिनिधिले अहिले जनतासामु माफी माग्नुपर्ने अवस्था आएको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । 

प्रधानमन्त्रीकै कारण जनप्रतिनिधि तीन वर्ष नपुग्दै फिर्ता हुनुपरेको उनले बताए । ‘जनताले जनप्रतिनिधिलाई पाँच वर्षका लागि भोट दिएर पठाएका हुन्,’ उनले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्ष नपुग्दै संसद विघटन गरेका छन् । यो अवस्थामा बाध्य भएर जनतासँग माफी माग्नुपरेको छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै त्यसको विरोध गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन संविधानमा व्यवस्था नै नभएको र असंवैधानिक कदम भएको भट्टले बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको रिसले सदनमा प्रहार गरे, त्यसको परिमाणस्वरुप अहिले हामीहरुले जनतासामु माफी माग्नुपर्यो ।’ 

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले  पनि प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध जनाए । उनले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रदेश सभाले प्रतिवाद गर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले शुभकामना व्यक्त गर्दै आफूहरु संस्थापक अवस्थामा रहेकाले प्रदेशसभालाई दिगो बनाएर लैजानुपर्ने बताए ।  प्रदेश सरकारले सभालाई बिजनेस दिन नसकेको आरोप लगाउँदै उनले सभाले पास गरेका विधेयक कार्यान्वयन गर्नतर्फ सरकार अग्रसर नभएको आरोप लगाए । 

प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमले लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको बताउँदै उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको पक्षमा छ, सत्तारूढ दल सुध्रिए साथ दिन तयार छौँ ।’

सांसदको उपस्थिति न्यून 

प्रदेशसभा दिवसमा सांसदहरुको उपस्थिति भने न्यून थियो । प्रदेशका नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षका केही सांसदको अनुहार देखिए पनि ओली पक्षका एकजनाको मात्र उपस्थिति रहेको थियो । ओली पक्षका नेपालु चौधरी दिवसमा सहभागी थिए । कांग्रेसका सांसद पनि न्यस्न मात्रामा उपस्थित थिए । राष्ट्रिय जनता पार्टीका एकजनाको पनि उपस्थिति हुन सकेन ।

प्रदेशसभामा ५३ जना सदस्य छन् । जसमध्ये ३९ जना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका, १२ जना नेपाली कांग्रेसका र २ जना जनता समाजवादी पार्टीका छन् । प्रदेशसभामा ३२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छन् । अरू २१ जना समानुपातिक सांसद छन् । नेकपाका सांसदहरु दुई समूहमा विभाजन भएका छन् । प्रदेशमा ओली पक्षमा जम्मा ७ जना सांसद छन् भने दाहाल–नेपाल पक्षमा सभामुख र उपभामुखसहित ३२ जना छन् ।

४२ वटा विधेयक पारित

२०७४ माघ ७ गते सुदूरपश्चिमा प्रदेशसभा गठन भएको थियो । प्रदेशसभाको हालसम्म सम्पन्न भएका बैठकबाट ४२ वटा विधेयक पारित भएका छन् । यस्तै, ४२ विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । दुईवटा विधेयक प्रक्रियामा छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट पारित विधेयक :

१.प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६,
२. प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,
३. रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६,
४.आ.व. २०७७–७८ को विनियोजन विधेयक
५.सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७७
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७६
७. स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
८.सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
९. साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६
१०. निजी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६
११. सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५
१२. प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५
१३. कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
१४. केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६
१५. सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, २०७६
१६. सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१७. सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१८. सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग विधेयक, २०७५
१९. प्रादेशिक वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५
२०. प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
२१. प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६
२२. प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६
२३. प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, २०७५
२४. प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक, २०७६
२५.आ‍व २०७६–७७ को विनियोजन विधेयक
२६. सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन) २०७५
२७.प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
२८. मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
२९. प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५
३०.स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५
३१. मुख्य न्यायाधिवक्ता काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
३२. प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५
३३. प्रदेश आकस्मिक कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
३४. विनियोजन विधेयक, २०७५
३५. अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७५
३६. जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
३७. गाउँसभा, नगरसभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
३८. स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
३९. स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रियाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
४०. सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
४१. विनियोजन विधेयक, २०७५ (अल्पकालीन)
४२. प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४

प्रदेश सभामा प्रक्रियामा रहेका विधेयक

१. सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
२. प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६