प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाललाई जेल हाल्न खोजेकै हुन्?
ललिता निवासमा सिआइबीले पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई छोएन
फरकधार / ८ माघ, २०७७

काठमाडौं : बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणका कारण चर्चामा आइरहने एउटा नाम हो माधवकुमार नेपाल। सत्तारुढ नेकपा एकीकृत हुँदैदेखि महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलसहित नेता नेपालको नाम बारम्बार चर्चामा आइरहेको थियो।

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै दाहाल-नेपाल र ओलीबीच व्यक्तिगत तहमा झरेर आरोप-प्रत्यारोप चलिरहेको छ। ओलीले दाहालमाथि परिवारका सदस्यको मात्रै संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन् भने प्रचण्डले ओली नि:सन्तान हुनु उनकै दोष भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।

माधवलाई डर

यसबीचमा ओलीमाथि निरन्तर विभिन्न आरोपसहित अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि बोलिरहेका छन्। उनले ओली कहिल्यै सुध्रिन नसक्ने थेत्तरो मान्छेका रुपमा टिप्पणी गरिरहेका छन्। तर बुधबार बिहान आफूनिकटसहितका सम्पादकहरूसँगको एउटा भेटमा नेता नेपाललाई ओलीसँग आफूलाई लागेको डरबारे फेरि एक पटक बोलेका छन् 

त्यो डर हो, बालुवाटारस्थित ललिता निवासको हिनामिना भएको जग्गा। उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरुको मिलेमतोमा भएको उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको पनि नाम जोडिएको छ। 

सम्बन्धित क्याबिनेट मन्त्रीहरुले ल्याएको प्रस्तावलाई हेर्दै नहेरी सदर गरेर भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई सघाएको आरोप यी दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई लागेको छ। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा नेता नेपाल र भट्टराईमाथि मुद्दा नचल्ने ठहर भएको थियो। त्यसबेला यी दुई प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा नचल्ने ठहर हुँदा पूर्व उपप्रधान तथा भूमिसुधार मन्त्री विजय गच्छदारसहितविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाइसकेको छ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्तामा संलग्न रहेको अभियोगमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध २०७६ माघ २३ मै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यो प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा तानिएकाहरुमा तीन सचिवसहित विशिष्ट श्रेणीका ६ उच्च पदस्थ पनि थिए।

ललिता निवासको यही प्रकरणमा माधवले यसअघि ओलीसँग गत साउनमा विवाद चर्किँदा पनि आफूलाई जेल हाल्न खोजेको बताएका थिए। थापागाउँस्थित प्रेसिडेन्सियल कलेजमा दाहाल-नेपालनिकट पत्रकारहरूसँगको छलफलका क्रममा आफ्नो कुनै दोष नभए पनि ओलीले बालुवाटार प्रकरणमा जेल हाल्नेसम्म षड्यन्त्र गरेको बताएका थिए।

त्यसयता उनले पटक पटक ललिता निवासमा आफूलाई मुछेर ओलीले थुन्न खोजेको उनले बताउँदै आएका छन्। तर अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने क्रममा उनी र डा. बाबुरामलाई छोएको थिएन। 

यो प्रकरणमा अख्तियारले पूर्व भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, पूर्व सचिवहरु छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्न्यातविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। अख्तियारका पूर्व प्रमुख बस्न्यातलाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ। त्यस्तै गच्छदारको पनि सबै सम्पत्ति रोक्का भएको अवस्था छ।

यस मुद्दामा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि मुद्दा अघि बढेको अवस्था छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल र डा. भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो। उनीहरूसँगै पूर्व मुख्यसचिव एवम् चीनका लागि पूर्व राजदूत लीलामणि पौडेलसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा नचल्ने ठहर भएको थियो।

सिआइबीको अर्को मुद्दा 

यसैबीच ललिता निवासको सरकारी जग्गा विक्री प्रकरणमा ६ जना पूर्व मन्त्रीसहित ४ सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले लामो अनुसन्धानपछि यो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो। 

ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहितमाथि मुद्दा चलाउने तयारी सिआइबीले गरेको हो। सिआइबीले ठगी र कीर्तेसम्बन्धी जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान थालेको थियो। तर यस मुद्दामा गच्छदारभन्दा माथिल्लो तहका व्यक्तिको नाम नरहेको सिआइबी स्रोतले जानकारी दिएको छ।

सिआइबी स्रोतका अनुसार पूर्वमन्त्रीहरू विजय गच्छदारसहित चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, छविराज पन्त, सञ्जय साह र प्रभु नारायण चौधरीलाई कसूरदार देखाइएको छ। मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरे पनि त्यसमा प्रधानमन्त्री दोषी नदेखिएकाले तत्कालीन केही मन्त्रीहरूमाथि मुद्दा चलाउन लागिएको सिआइबी स्रोतको भनाइ छ। 

सिआइबीले आरोपितविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ र मुलुकी ऐन २०२० को भाग ४ को महल १ अन्तर्गत दफा १ र ७ अनुसार मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। स्रोतका अनुसार यसमा पनि नेपाल र भट्टराईलाई मुछिएको छैन। 

माधवले के भने ? 

सिआइबीले मुद्दा अघि बढाउने समाचार सार्वजनिक भएसँगै दाहाल-नेपाल समूहले बुधबार सम्पादकहरूको भेलाको आयोजना गरेको छ। ओलीविरुद्ध आक्रमक बनेका नेता नेपालले बुधबार बिहान भएको उक्त भेलामा ललिता निवासको बहानामा ओलीले आफूलाई जेल हाल्ने योजना बनाएको पुरानै कुरा दोहोर्‍याए। उनले त्यहाँ आफूसहित प्रचण्डलाई पनि जेल हाल्ने योजना बनाएकाले पार्टीबाट अलग हुनुपरेको जिकिर गरे।

उनले आफूहरुलाई ओलीले बिजोग अवस्थामा पुर्‍याएर छाडेको गुनासो गरेका थिए। ‘हाम्रो त बिजोग भो । ओलीबाट धेरै पीडा पाइयो । मनको बह कसलाई कह भनेर बसेका थियौं’, सम्पादकसँगको भेलामा नेता नेपालले भने, ‘ओलीले पहिलो नम्बरमा मलाई जेल कोच्ने र त्यसपछि प्रचण्डलाई जेल कोच्ने योजना बनाएको थिए । ललिता निवास प्रकरण त्यहीँको योजनाबाट थियो ।’ 

नेपालले आफूहरुलाई जेल हाल्नैका लागि ओलीले ललिता निवास प्रकरण ल्याएको आरोप लगाए। तर यो प्रकरणको फाइल ओली प्रधानमन्त्री हुनुअघिदेखि नै सरकारी निकायले अनुसन्धान गरेर अघि बढाइसकेका थिए। ओलीसँगै बसिरहँदा जुनसुकै बेला जेल हाल्ने त्रास भएकै आफूले पार्टीबाट अलग हुनुपरेको नेपालको सार थियो। 

के भन्छन् नेता? 

नेता नेपालले ओलीले आफूलाई जेलसमेत हाल्ने गरी षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाइरहँदा यसबारे नेकपाका दुवै समूहका नेताले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्यले यसलाई अहिलेको अवस्थामा सान्त्वना बटुल्न गरिएको एउटा 'स्टन्ट' भनेका छन्। अर्कातिर दाहाल-नेपाल पक्षका नेताहरुले आफूलाई त्यो किसिमको गम्भीर सूचना आएको कुरा नेता नेपालले पटक पटक बोलेको बताउँछन्। 

यसबारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार तथा नेकपाका ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा संवेदना बटुल्न गरिएको 'स्टन्ट' मात्रै भएको बताएका छन्।

नेता नेपालले सम्पादकहरूसँग बोलेका कुरालाई उनले जनमानसको ध्यान आफूतिर खिच्ने खेलका रुपमा थापाले व्याख्या गरेका छन्। ‘त्यस्तो कुरा मान्छेहरूको संवेदना बटुल्न सकिन्छ कि भन्ने आसले गरिएको हो', नेता थापाले भने, ‘जेल हाल्ने योजना भएको भए त उहाँ यतिबेलासम्म यसरी बाहिर बस्न पाउनु हुन्थ्यो र? त्यो योजना नभएकाले उहाँ अहिले बाहिर बसेर त्यसरी बोलिरहनु भएको छ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाललाई जेल हाल्ने त्यस्तो कुनै योजना नबनाएको पनि थापाले बताए। पार्टी फुटसँगै अनेक आरोप लगाउने क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई विवादमा तान्ने कोसिस नेपालले गरेको थापाको टिप्पणी छ।
 
तर प्रचण्ड-नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल पहिलेदेखि नेता नेपालले उनीनिकट व्यक्तिहरुमाझ यो कुरा गर्दै आएको बताउँछन्। नेता नेपालले बुधबार पनि आफूलाई त्यसखालको भरपर्दो सूचना आएकाले उक्त कुरा सार्वजनिक गरेको रिजालको बुझाइ छ।

'उहाँ (माधवकुमार नेपाल) लाई जेल हाल्ने कोसिस गरिएकै हो। पछि प्रधानमन्त्रीले पनि मैले त्यस्तो गर्न खोजेको होइन। मैले कहाँ त्यस्तो गर्न सक्छु भनेर भने’, नेता नेपालको भनाई उद्धृत गर्दै रिजालले भने, ‘तर उन (ओली) को शुरुवात चाहिँ धम्क्याउने, डराउ देखाउने, तर्साउने र फकाउने थियो। सुरुमा लोभ देखाउने, पदको कुरा गर्ने र नभए धम्क्याउने उहाँको चरित्र नै हो। ललिता निवास प्रकरणमा पनि ओलीजीले त्यही व्यवहार देखाएकाले यसबारे बोल्नु भएको हो।'

के थियो माधव मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ?

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले २०६६ चैत १९ गते एउटा प्रस्ताव लगे। जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लियो। 

जसमा भनिएको थियो, ‘सरकारी जग्गामा मोही भए-नभएको, भए के कति छन् ? सो को यकिन गर्न निर्देशन प्राप्त भएबमोजिम सरकारी जग्गामा रहेका मोहीको लगत तयार गरिएको र सम्बन्धित जग्गाधनीसँग समेत छलफल गरी मोही लगत कट्टा गरी खुद सरकारी जग्गा यकिन गरी पेस गर्न प्राप्त निर्देशनका आधारमा ...विभिन्‍न मितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा भएका छलफल तथा निर्देशनसमेतका आधारमा... सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट २०६६ फागुन २७ मा भएको निर्देशनका आधारमा देहायबमोजिम हुन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने :

१) नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा (मोही जनिएको) ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको चार किल्लाभित्र जम्मा क्षेत्र २७-७-२-१ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने १३-११-३-०.५ रोपनी जग्गा र साबिक बाटो तथा राजकुलो समेतको क्षेत्रफल ०-१५-०-२ रोपनी गरी जम्मा क्षेत्रफल १४-१०-३-२.५ रोपनी अनुसूची १ मा उल्लेख भएबमोजिमका जग्गा मिलान गरी नक्साबमोजिम दक्षिणतर्फ (प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रपरिसर) विस्तार गर्ने।

२) मोहीको हिस्सामा पर्ने क्षेत्रफल १३-११-३-०.५ रोपनी जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने अनुसूची- २ मा उल्लेख भएबमोजिम व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको सोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

३) सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश निवासको पश्चिमतर्फदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निवासको प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ भई सम्माननीय सभामुखको निवासबाट निस्की सुवर्ण शमशेर मार्गमा जोड्ने गरी करिब ५७० मिटर लामो ८ मिटर चौडाइ बाटो निर्माण गर्ने।’ उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६६ चैत २९ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ निर्णय गरेको छ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठबाट २०६७ वैशाख २७ मा स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०६६ चैत २९ को निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंले देहायबमोजिम गर्ने :

१) अनुसूची-१ मा उल्लेख मोहीमध्ये प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिर परेको जग्गाका मोहीको हकमा तत्तत् जग्गा (कित्ता) मध्ये आधा जग्गा मोहीले रोजेतर्फको जग्गाको नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकुलो वा बाटो) को नामबाट सम्बन्धित मोहीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने र प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्रभित्र परेका जग्गाको मोहीको हक निजले मोहीवापत पाउने आधा क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गाको मोहीका नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्ये नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी, राजकुलो, बाटो) को नामबाट त्यस्ता मोहीका नाममा दाखिल खारेज गर्ने।

२) अनुसूची-२ मा जग्गा परेका जग्गावाला व्यक्तिको हकमा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गामा मोहीको नाम उल्लेख गरी नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकुलो वा बाटो) को नाममा दर्ता भई आधा जग्गा मोहीका नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्येबाट सम्बन्धित जग्गाधनी (व्यक्ति) को नाममा (विस्तार क्षेत्रमा परेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सोधभर्ना वापत) दाखिल खारेज गर्ने।’

उक्त प्रस्तावमाथि २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ भनेर निर्णय गरेको छ।

उपप्रधान एवम् भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदारबाट २०६७ असार २८ मा स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : ‘विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा भएका छलफलहरू तथा निर्देशनसमेतका आधारमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी नापी कार्यालय, डिल्लीबजारबाट निर्देशित नक्साबमोजिम नापी नक्सामा परिसर विस्तार गरिने क्षेत्र तथा विस्तारपछि नक्सामा उल्लेख भएबमोजिम ८ मिटरको बाटो बनाउने सम्बन्धमा उक्त विस्तारित क्षेत्रको बाटोमा पर्ने जग्गाधनी र मोहीहरूको विवरणमा मानवीय गल्तीले त्रुटि हुन गई यसरी विस्तार गरिने जग्गाको जग्गाधनी र मोहीको नाम र जग्गाको क्षेत्रफलसमेत केही फरक परेकाले निर्णय कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो महसुस गरिएको हुँदा नेपाल सरकार (म.प.) को २०६६ चैत २९ मा भएको निर्णयको अनुसूची-१, २ र ३ मा यसैसाथ संलग्न गरिएको विवरण समावेश गरी संशोधन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने।’

उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६७ साउन २८ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ भन्ने निर्णय गरेको छ। तर त्यसबेलाका मन्त्रीहरु भीम रावल, डम्बर श्रेष्ठ र मिनेन्द्र रिजालसहितले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भएको आफूहरुलाई थाहा नभएको विवरण यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्। 

अहिलेको व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्‍बाट गरिने निर्णयको जस-अपजस प्रस्ताव लैजाने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने हुन्छ। नेपालको संवैधानिक अभ्यास अनुसार मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रधानमन्त्रीको सहमतिबिना कुनै पनि निर्णय पास हुनै सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले चाहेमा मन्त्रीहरुको असहमति बीच पनि कुनै पनि निर्णय हुन सक्छ। पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिसको निर्णय पनि मन्त्रीहरुको चर्को आपत्तिबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए। 

  • प्रकाशित मिति : माघ ८, २०७७ बिहीबार ९:३:३१,   अन्तिम अपडेट : माघ ८, २०७७ बिहीबार ९:४:४२

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया