काठमाडौं : नेपाल बार एशोसिएसनका चारजना पूर्वअध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

बारका चारजना पूर्वअध्यक्ष हरु हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, प्रेम बहादुर खड्का र शेरबहादुर केसीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर वरिष्ठ वकिल कृष्णप्रसाद भण्डारीमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले अपमान र मानमर्दन गरेको भन्दै कारवाही माग गरेका हुन्।

उनीहरुले निकालेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीले अदालतको अवहेलना गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। ‘उक्त अभिव्यक्तिका विरुद्धमा उभिन देशभरका कानून व्यवसायीहरुलाई अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक क्षमायाचना गर्न अदालतको अपहेलना जन्य कार्य गरेवापत उहाँलाई जवाफदेही बनाउन ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानून व्यवसायको सबैभन्दा जेष्ठ सदस्य वरिष्ठतम् अधिवक्ता नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष भण्डारीको घोर अपमान र मानमर्दन गरेकोले यो समस्त कानून व्यवसाय माथिकै सत्तापक्षद्वारा गरिएको निर्लज्ज प्रहार हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतमा लगेर 'तमासा' गरेको भनेका थिए। उनले त्यसक्रममा ९५ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले सर्वोच्चमा बहस गरेको कुरालाई लिएर ‘एकजना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् बहस गर्न, के तमासा गरेको यो? वकिलले कुरा फिट्या फिट्यै छन् तर, ढुक्क हुनुहोस् प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदैन,’ भनेका थिए। 

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले कानुन व्यवसायमाथि नै धावा बोलेको भन्दै उनीहरुले मूकदर्शक भएर बस्न नसकिने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरुले झापा आन्दोलनका क्रममा लागेको राजनीतिक मुद्दाको पक्षमा बहस गर्ने साहसी कानुन व्यवसायीलाई आफ्नो विपक्षमा बहस गरेकै आधारमा अपमान गर्ने, होच्याउने र दुर्वाच्य प्रहार गर्नु प्रधानमन्त्रीको शक्तिको अहंकार र उन्माद भएको बताएका छन्।

तर उक्त कुराले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै प्रश्न उठाउन खोज्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अहिले ती बजारका कुरा नउठाउन आग्रह गरेका छन्। आइतबार नै पनि संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानि भएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। ‘यो के तमासा हो श्रीमान्? हामी तमासा गर्न बसको हौं?’

तर प्रधानन्यायाधीशले बजारका कुरामा प्रवेश नगरौँ भन्दै आफ्नो कुरामा मात्र केन्द्रित हुन भनेका थिए। ‘हामीले बजारमा क-कसले के भने, त्यो हेर्ने कुरा हुन्न। हामीले कसैको कुरा सुन्दैनौँ । बजारका कुरामा नजानुस्, आफ्नो विषयमा जानुस्’, उनले भने।

आजै इजलास सुरु हुनासाथ वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले संसद विघटनको सूचना राजपत्रमा रातारात प्रकाशित गरेको भन्दै यसको प्रक्रिया तथा आधिकारिकताबारे प्रश्न गर्न खोजेका थिए। त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रवेश नगरौँ भन्दै रोकिदिएका थिए।