काठमाडौं : लामो कसरतपछि नेपालमा कोरोनाविरुद्धको १ लाख डोज खोप भारतबाट आएको छ। भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा गत बिहीबार आइपुगेको यो खोप एकजनालाई २ डोजका दरले करिब ४ लाख नागरिकलाई पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

भारतले नेपालसहित छिमेकी देशलाई सदासयता देखाउँदै दिएको यो खोप स्वास्थ्यकर्मीदेखि कोरोनाविरुद्ध फ्रन्टलाइनमा तैनाथ नागरिकलाई लगाइँदैछ। बेलायतस्थित अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेर सेरम इन्स्टिच्युट अफ पुणे इन्डियाले उत्पादन गरेको ‘कोभिसिल्ड’ खोप नेपाल ल्याइएको हो।

२६ अर्ब खोप खरिदमै

सरकारले उच्च जोखिममा पर्ने २५ प्रतिशत जनसंख्यालाई छोडेर करिब ७५ प्रतिशतलाई कोभिडबिरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने भएको छ। जसअनुसार पहिलो चरणमा अनुदानमा आएको १० लाख डोज खोपले चार लाख जनसंख्यालाई पुग्नेछ।  

दोस्रो चरणको खोप खरिद गरेर ल्याउन प्रक्रिया मिलाउने आन्तरिक तयारी सुरु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी ल्याउने खोपमा अहिले अनुदानमा दिएको वा अन्य जुनसुकै कम्पनी पर्न सक्नेछन्। 

‘अनुदानमा आएको खोप दिने तयारी सुरु भइरहेको छ। अब आगामी चरणका लागि खोप किन्ने आन्तरिक तयारी पनि हुँदैछ', मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतम भन्छन्, 'प्रक्रियाअनुसार अहिलेकै कम्पनीको सम्भावना बलियो हुन सक्छ। तर अरु जुनसुकै कम्पनी पनि हुन सक्छन्।’

२ करोड २६ लाखलाई खोप

तथ्यांक विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार कूल जनसंख्याको ७५ प्रतिशत अर्थात् २ करोड २६ लाख ६४ हजार ७ सय ९ जनालाई कोभिडविरुद्धको खोप दिनुपर्ने हुन्छ। यसमध्ये करिब ४ लाख मानिसलाई मात्रै पुग्ने खोप अनुदान आइपुगेको छ। 

यो हिसाबअनुसार अब सरकारले करिब २ करोड २२ लाख ६४ हजार ७ सय ९ जनसंख्याका लागि खोप खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। 

अहिले भारतीय कम्पनीद्वारा उत्पादित (अनुदानमा आएको) खोपको एक डोजको मूल्य २ सय ५० भारतीय रुपैयाँ रहेको जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षितले बताए। एक व्यक्तिलाई दुई डोज दिने गरी यही कम्पनीबाट खुद्रा मूल्यमा प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ भारुमा एक व्यक्तिका लागि खोप किन्‍न सकिन्छ। 

ढुवानीसहित गर्दा एकजनालाई दिने खोपमा नेपालले कम्तीमा एक हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जसअनुसार खोप खरिदका लागि मात्रै २२ अर्ब २६ करोड ४७ लाख भन्दा बढी रकम खर्च हुने देखिन्छ।

यसमध्ये करिब १५ प्रतिशत खोप खेर जाने भनिएको छ। खेर जाने खोप खरिदकै लागि साढे ३ अर्ब रूपैयाँ जुटाउनुपर्ने देखिएको छ। अहिले अनुदानमा खोप दिएको कम्पनीबाटै सस्तो मूल्यमा खरिद गर्दा अनुमानित मूल्य मात्रै करिब २६ अर्ब रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।

बजेटबारे आशंका !

सरकारले यसअघि नै खोप खरिद तथा अन्य प्रक्रियाका लागि ४२ देखि ५० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिसकेको छ। यही अनुमानअनुसार काम अघि बढाउन अर्थले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भनिसकेको छ। सार्वजनिक रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नै भन्छ, ‘बजेटका लागि कुनै समस्या छैन।’ 

स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी नै भन्छन्, ‘हामीले तयारी गरिसक्यौँ। बजेटको कुनै समस्या छैन।’ फरकधारसँगको कुराकानीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले जागेश्ववर गौतमले भने, ‘५० अर्बभित्रको रकमको व्यवस्थापन भइसकेको छ, ‘गो अहेड’ भनेर अर्थले भनिसकेको छ। हामी खरिद प्रक्रियाको आन्तरिक तयारीमा छौं।’

चन्दा माग्दै सरकार

तर, आफ्नै भनाइ बाझिने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना निकालेर कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन किन्न दाता गुहारेको थियो। गत साता एउटा पत्रिकामा सूचना निकालेर दातासँग सहयोग मागेपछि कोभिडबिरुद्धको भ्याक्सिन निशुल्क भनिरहेको सरकारको विश्वसनियतामाथि आमनागरिकले शंका गर्न थालेका छन्। 

'खरिदलाई प्राथमिकतामा राखेर कोभिड-१९ को खोप लगाउन पहिचान भएका लक्षित वर्ग तोकेर आवश्यक काम गरिरहेको छ। यसरी निःशुल्क खोप लगाउने अभियान सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय यथासम्भव सबै विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै जुटिरहेको छ’, सूचनामा भनिएको छ, ‘सहयोगी हातहरु र मनहरुले कोभिड खोपका लागि सहयोग गर्ने औपचारिक रुपमा इच्छा गरिरहेको पाइएकाले तोकिएको बैंक खातामा दातृ निकाय, विदेशी, विभिन्न व्यवसायिक एवं सामाजिक र परोपकारी संघ संस्थाबाट जोहो हुन गएमा खोप अभियान सञ्चालनका अतिरिक्त सरकारका १२ वटा खोपहरूको अभियान र भोलिका अभियानमा समेत सहजीकरण हुने अपेक्षा राखिएको छ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले सरकारले आवश्यकताका आधारमा यस्ता सहयोग मागिरहने बताउँछन्। उनले भने, ‘सरकारले आवश्यक परे यस्ता सहयोग ऋण, अनुदान माग्छ नि ! यसकै भर परेको भन्ने बुझ्नु भएन। हामीले अन्य तरिकाको व्यवस्थापन पनि गरिसकेका छौं।’

कोरोना कोषमा थोरै रकम  

सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि दाताहरुबाट संकलन हुने रकम बटुल्न छुट्टै कोष बनाएको थियो। यो कोषमा पुस मसान्तसम्म ४६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।  

कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले तथ्याङ्कबारे भने, ‘पुस मसान्तसम्ममा एक अर्ब ८७ करोड आम्दानी छ भने, खर्च १ अर्ब ४० करोड खर्च भएको छ। हामीसँग अबको ब्यालेन्स ४६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्रै छ।’

खोप वितरण प्रणाली 

सरकारको तयारीअनुसार पहिलो चरणमा तीन प्रतिशत अर्थात् करिब नौ लाख ११ हजार तीन सय जनालाई खोप लगाइनेछ। पहिलो चरणमा ल्याइएको खोपको मात्रा १० लाख डोज मात्रै छ। एक जनालाई दुई डोज लगाउनुपर्ने हुँदा अनुदानमा आएको खोप करिब चार लाखलाई पुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 

पहिलो चरणमा जोखिम समूहमा रहेका फ्रन्टलाइनमा स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालक र उच्च जोखिमका सामाजिक अभियन्तालाई दिइनेछ।

'अहिले सुरुवातमा जोखिममा काम गरिरहेका ‘फ्रन्टलाइनर’लाई खोप दिइनेछ', मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले भने, 'त्यसपछि लगातार प्राथमिकताका आधारमा वृद्धवृद्धा र अन्य जोखिम समूहको विवरण लिएर खोप दिइनेछ।’ प्रवक्ता गौतमका अनुसार सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर खोप दिनेछ।