धनगढी उपमहानगरपालिका-५ गौरीशंकर टोलका कृषक हुन् ५१ बर्षीय प्रदेशु चौधरी। उनले व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्न थालेको दुई दशक बितिसक्यो। 

उनको जीवनको उर्जावान समय तरकारी खेतीमै बित्यो। उनलाई तरकारी खेती निकै फापेको छ। प्रदेशुको जीवनमा अहिले जे छ, त्यो तरकारीकै देन हो। 

डेढ विघा जमिनमा तरकारी खेती गर्दै आएका प्रदेशु तरकारीलाई चाहिने कम्पोष्ट मल उनी आफैँ उत्पादन गर्छन्। अर्गानिक उत्पादनको उनको जोड छ। ‘अर्गानिक तरकारी उत्पादनमा मिहेनत धेरै लाग्छ तर आजभोलि सबैले अर्गानिक नै रुचाउछन्’ उनी सुनाउँछन्।

प्रदेशुले हरियाली कृषक तरकारी खेती फर्म दर्ता गरेका छन्। उनले विभिन्न किसिमका मौसमी र बेमौसमी तरकारी लगाउँछन्। 

हाल उनको बारीमा हिउँदे सिजनमा काउली, ब्रो काउली, गोलभेँडालगायत तरकारी तयारी अवस्थामा छन्।  ५ वटा टनेलमा काक्रो तयार हुँदैछ। तरकारी बारीमा केरा खेती समेत विस्तार गरेका छन्। उनले तरकारी मात्रै नभएर मौसम अनुसार विभिन्न तरकारीका बेर्ना समेत उत्पादन गर्दै आएका छन्। 

‘कुनैबेला तरकारी उत्पादन गरेपछि बजारको समस्या हुन्थ्यो। आजभोलि त्यो समस्या कम भएको छ।’ प्रदेशु भन्छन्। बजारको समस्या नभएपछि तरकारीमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको उनको भनाइ छ।

प्रदेशुले तरकारी खेतीबाट वार्षिक ८ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन्। जुन आम्दानीलाई उचित ठाउँमा लगानी गर्नेमा उनी निकै सचेत छन्। उनको आम्दानीको पहिलो प्राथमिकता छोराछोरीको पढाइ हो।

प्रदेशुकी एक छोरीको स्नातकोत्तर पढाइपछि विवाह भइसकेको छ। ३ छोरी स्नातक तहमा अध्ययनरत छन्। कान्छो छोरा बिएससी एजी पढिरहेका छन्। जेठा छोरा  उनीसँगै कृषि कर्ममा व्यस्त छन्। 

‘परिवारसँग बसेर काम गर्न पाएको छु। छोराछोरीलाई राम्रो उच्च शिक्षा दिन पाएको छु। समग्रमा तरकारी खेतीबाट सन्तुष्ट छु’ उनी खुसी पोख्छन्।
आफ्ना परिवारका अलवा प्रदेशुले १ जनालाई मासिक तलबमा र ६ जनालाई ज्यालादारीमा रोजगारी दिइरहेका छन्। 

तरकारीबाट आएको आम्दानीले नै उनले कैलालीको हसुलियामा एक बिघा जग्गा समेत जोड्न सफल भएका छन्।

खेतीमा गरेको परिश्रम र लगानी अनुसार प्रतिफल नपाएको गुनासो उनको छ। ‘किसानले मिहिनेत अनुसारको मूल्य र बजार पाए मनग्य आम्दानी हुन्छ तर त्यसका लागि सरकारी प्रयास हुनुपर्छ’ प्रदेशु अनुभव सुनाउँछन्।

उनको सरकारप्रति ठूलो गुनासो छ। सरकारले कृषिमा बजेट छुट्याए पनि वास्तविक कृषकसम्म पुग्न नसकेको उनले बताए।  सरकारको अनुदान कृषकसम्म पुग्नै नपाई बीचैमा सकिने। कसैले पाए पनि आधा मात्र कृषकको हातमा पुग्ने उनको ठहर छ।