म्यानमार फेरि एक सैन्य ‘कू’ को शिकार भएको छ। निर्वाचनमा धाँधली भएको बाहनामा लोकतान्त्रिक अभ्यास कुल्चिँदै सत्ता हत्याउन सेनाले ‘कू’ गरेको हो। अर्थात् सोमबार बिहान उठ्दा एसियाली जनताले छिमेकी मुलुकमा लोकतन्त्र खोसिएको देख्न र सुन्न बाध्य भए।

म्यानमारमा सत्तारुढ नेशनल लीग फर डेमोक्रेसीका प्रमुख नेताहरुको गिरफ्तारी र सैन्य ‘कू’ पछि सबैको नजर सेना प्रमुख जनरल मिन आन लाइङ्गमा अडिएको छ। म्यानमारमा कू गरेपछि सेनाले मिन आन लाइङ्गको हातमै सत्ताको कमान सुम्पिएको छ। 

यहाँ रोहिंग्या र बौद्ध धर्मावलम्बीबीचको समस्या भएकाले सैन्य ‘कू’ भएको हो। मुस्लिम समुदायलाई लक्षित गरेर यहाँ अनेक गतिविधि गरिन्थ्यो, जसमा त्यहाँका राजनीतिक दलहरुले ध्यान दिएनन्। यी कारणले सैन्य ‘कू’ भयो।

यता पाकिस्तानमा पनि पटकपटक सैन्य ‘कू’ भएको घटना सर्वविदितै छ। पाकिस्तानमा स्थापनादेखि नै त्यहाँ राजनीतिक विवाद भइरहन्छ। राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपी सेनाले पनि बारम्बार ‘कू’ गरिरहन्थ्यो। यहाँको भूराजनीति पनि फरक नै छ। सुरक्षाविदहरुका अनुसार भूराजनीतिले मात्रै यस्तो विषयमा काम गर्ने गरेको छ। 
नेपालमा संवैधानिक ‘कू’

म्यानमारमा सैन्य ‘कू’ भएपछि नेपालमा बिभिन्न खाले अड्कलबाजी सुरु भएको छ। पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएसँगै नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ। म्यानमार जस्तै नेपालमा पनि सैन्य ‘कू’ हुने धेरैको आशंका छ। यो आशंकालाई थप बल दिएको छ, संसद विघटनले। 

संसद विघटन भएपछि नेपालको राजनीतिक अवस्था संकटमा छ, सत्तारुढ दल विभाजित छ। अन्य दलमा पनि ध्रुवीकरण तीव्र भएको छ। प्रतिपक्षी कांग्रेस, नेकपाको एउटा समूह र अन्य साना दलहरु संसद विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा छन्। 

संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको यति बेला सुनुवाइ जारी छ। नेपालीले सैनिक ‘कू’ नभोगे पनि अधिनायकवादी शासकका अनेक ‘कू’ पटकपटक व्यहोरेकै हुन्। अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेपाल पनि एक प्रकारको संवैधानिक ‘कू’मा परेको भन्दै आन्दोलन चलिरहेका छन्।

बख्तरबन्द गाडीको अभ्यास

सत्तापक्षले देशलाई संसदविहीन नेपालमा धेरै खाले चर्चा हुन थालेका छन्। यस्तोमा अब सैन्य ‘कू’ अथवा संकटकाल लाग्ने कुराले धेरैलाई सशंकित बनाएको छ। यही बेला जंगी अड्डाले समेत बख्तरबन्द गाडीहरु सडकमा निकालेर अभ्यास गरिरहेको छ। जसले नागरिकमा झन् शंका जन्माएको छ। सेनाका अधिकारीहरुले यसलाई नितान्त ‘रूटिन वर्क’ भनेका छन्। तर २०६१ माघ १९ मा ज्ञानेन्द्र शाहले कू गरेकै दिन बख्तरबन्द गाडी निस्किएपछि अनेक शंका बढेका हुन्। 

सुरक्षाविदहरुले पनि यसलाई सामान्य हिसाबले लिएका छैनन्। उनीहरुका अनुसार सेनाबाट यसरी बख्तरबन्द गाडी निकाल्नुले भविष्यको संकेत गर्छ। सेनाले भोलिका दिनको संकेत माघ १९ गते राति बख्तरबन्द निकालेर दिएको बताएका छन्। यसलाई सेनाले पनि सक्रिय हुने संकेत दिएको अनुमान उनीहरुले गरेका छन्। अहिलेको बख्तरबन्द गाडीको अभ्यास सेनाको सक्रियता बढ्न थालेको घटनाका रुपमा बुझ्नुपर्ने सेना रिटायर्ड उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्। 

भूराजनीति भारत नै

सत्तारुढ दलको आपसी स्वार्थ नमिल्दा संसद विघटन भएको सुरक्षाविदहरु बताउँछन्। उनीहरु भन्छन्, ‘अहिले दलदेखि नागरिक समाज सडकमा छन्। यता सर्वोच्चमा संसद विघटनको मुद्दा ‘हेर्दा हेर्दै’ मा छ। अदालतको निर्णयलाई सबैले हेरिरहेका छन्, सेना पनि त्यसैलाई हेरिरहेको छ।’

सेनाका पूर्व जर्नेल डा.उमेश भटट्राईले म्यानमार जस्तै नेपालमा सेनाले सत्ता लिने सम्भावनामा आफू सहमत नरहेको बताउँछन्। ‘म्यानमार र नेपालको  राजनीतिक अवस्था पूर्ण रुपमा फरक छ,’ उनले भने,‘यहाँ त्यस्तो अवस्था आउनै सक्दैन।’ तर यस्तो राजनीतिक तरलतामा सेना ‘सुक्ष्म’ अध्ययन गर्ने र त्यो गरिरहेको उनले बताए। 

यसका अलावा उनी म्यानमार र यहाँको  केस फरक रहेको बताउँछन्। ‘म्यानमारको केस फरक छ, हाम्रो केस फरक छ। अहिलेको अवस्थामा सेनाले सरकार हातमा लिने भनेर हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं’, उनले भने ‘त्यस्तो वातावरण नेपालमा छैन, त्यो किसिमको भूराजनीतिक पनि छैन।’ उनका अनुसार नेपालमा त्यो सोच्न छिमेकी मुलुकहरुको अवस्था हेर्नुपर्छ। 

‘म्यानमारमा एकातिर राजसंस्था भएको थाइल्यान्ड छ, अर्कोतिर भारत छ। तलतिर बंगलादेश र माथि चीन छ’, उनले भने, ‘म्यानमार र चीन दुवै देशमा बढी बौद्ध धर्मावलम्बी छन्। उनीहरु लामो समयदेखि चिनियाँसँग नजिक पनि छन्।’ उनको बुझाइमा म्यानमारको भूराजनीति चीनसँग मिल्दोजुल्दो छ।

उनले नेपालको मिल्दो भूराजनीति चीन र भारत भएको तर्क गरे। ‘हाम्रो अवस्थामा हेर्ने हो भने मिल्ने भूराजनीति भारत र चीन हो’, उनी भन्छन्, ‘यसमा पनि हामी चीनसँग धेरै खुल्ला छैनौँ, विभिन्न खाले समस्या छन्। चीन र नेपालको नाका बन्द जस्तै छ। जबसम्म कुनै छिमेकीसँग सबै कुरामा सहजता हुँदैन, तबसम्म त्यति नजिक हुन सकिँदैन।’

उनले नेपाल दक्षिणी छिमेकीसँग एकदमै निकट रहेको सुनाए। ‘दक्षिणतिर हेर्ने हो भने हाम्रो सिमाना खुलादेखि व्यपार, व्यावसाय, आवतजावत यी सबैमा हामी भारतर्फ ढल्केका छौँ’, उनले अगाडि भने, ‘यसको अर्थ हाम्रो  भूराजनीति भारत नै हो।’ अझै सन् १९५० को सन्धि परिवर्तन नभएसम्म भारतसँगको सम्बन्ध परिवर्तन नहुने उनी बताउँछन्। 

दुवै छिमेकको नीतिमा निर्भर 

उनले नेपाल अहिलेको अवस्थामा कुनै एउटा देशसँग मात्रै निर्भर नरहेको तर्क गरे। ‘हामी भारत र चीन दुवैको नीतिमा निर्भर छौँ, त्यसैले उनीहरुले जे चाहन्छ, हामी त्यही किसिमले हिँड्नुपर्छ’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा यहाँ सेना अथवा दलको सत्ता यिनीहरूको इच्छाविपरीत जान खोज्यो भने ‘ब्याक फायर’ हुन्छ। हामी फेरि फर्केर पुरानै बिन्दुमा आइपुग्छौँ।’ यस्तो विषय नेपालमा बसेर सोचे पनि त्यो यथार्थ हुन नसक्ने उनको तर्क छ।

यी सबै कुरा हाम्रो अवस्था र भूराजनीतिले हुने उनको भनाइ छ। ‘किनकि भूराजनीतिले नै रणनीति बन्छ, यो त्यही किसिमले बन्छ, जसरी भूराजनीतिले हामीलाई ‘गाइड’ गरेको हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले यही कारण नेपालमा सेनाले ‘कू’ गर्न सक्दैन।’ 

नेपालको भूराजनीतिलाई पाकिस्तान र म्यानमारसँग तुलना गर्नै नसकिने उनको तर्क छ। ‘पाकिस्तान र म्यानमारको भूराजनीति बेग्लै छ, हाम्रो भूराजनीति बेग्लै छ। त्यही भएर उनीहरुले आफ्नो भूराजनीतिलाई हेरेर भूरणनीति बनाउने हो’, उनले भने, ‘तर हाम्रो भूराजनीति फरक छ, त्यसैले हाम्रो भूरणनीतिमा त्यही किसिमले बन्छ। यी दुई ठूला राष्ट्रको स्वार्थभन्दा हामी बाहिर गयौँ भने धान्न पनि सक्दैनौं, यसबाट निस्किन पनि सक्दैनौँ किनकि हामी यी दुवै मुलुकको चेपुवामा छौँ।’  
नेपालको भूराजनीति जटिल

हाम्रो भूराजनीति एकदमै जटिल रहेको उनी बताउँछन्। ‘जबसम्म हामी छिमेकी राष्ट्रलाई पक्षमा राख्दैनौँ, तबसम्म आफूले चाहेर यहाँ केही हुँदैन’, उनले भने। सेनाले आन्तरिक रुपमा जे जे गरे पनि छिमेकीको नीतिमा त्यो सबै भर पर्ने उनको बुझाइ छ। ‘हाम्रा छिमेकी यति बलियो छन् कि सेनाले उनीहरुको इच्छाविपरीत केही गर्न सक्दैन’, उनले थपे।

यो कुराको पुष्टि विगतले पनि गरिसकेको भट्टराईले  बताए। ‘राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको नीति पनि यसैमा आधारित थियो। त्यही भएर ‘जोन आफ पिस’ को अवधारणा ल्याइएको थियो,’ उनले सुनाए। 

अब सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार सेनाको रणनीति तय हुने उनले बताए। ‘संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ। अदालत के फैसला गर्छ, सेनाको रणनीति त्यही अनुसार बन्छ’, भट्टराईले अगाडि भने, ‘त्यसैले सेना अहिले राजनीतिक कोर्ष कता जान्छ, त्यसको विश्लेषण मात्रै गरिरहेको छ, थप कदम सर्वोच्चको फैसला पछि मात्रै हुने देखिन्छ।’