५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि बढेको राजनीतिक तरलताबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संकटकाल लगाउने चर्चा बढ्दै गएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहितको फितलो बहसबीच संकटकालको सम्भावनाबारे चर्चा सुरु भएको छ। नेकपा दाहाल–नेपाल समूह र नागरिक अगुवाको आन्दोलन बढ्दै गइरहेका बेला संकटकालबारे लख काट्न थालिएको हो। 

यसबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र ओली क्याबिनेटका मन्त्रीहरुले केही बोलेका छैनन्। तर राजनीतिक विश्लेषकहरू पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली रक्षात्मक बन्दै गएका बेला संकटकाल लाउन सक्ने सम्भावना देख्छन्। 

राजनीतिक विश्लेषकहरुले वैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन असम्भव देखिएको ठहर गरेका छन्। नेकपाकै विभाजित दाहाल–नेपाल समूहले लगातार गरिरहेको  सडक आन्दोलनबाट जोगिन ओलीले संकटकाल लगाउने तयारीबारे आन्तरिक छलफल र परामर्श सुरु गरेको स्रोतले बताएको छ।

मन्त्रिपरिषद्‍मा चर्चा

​बिहीबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत त्यसबारे अनौपचारिक कुराकानी भएको एकजना मन्त्रीले बताएका छन्।

तर यसबारेमा कुनै पनि मन्त्रीले औपचारिक रुपमा बोल्न मानेका छैनन्। एकजना मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले यस सन्दर्भमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि छलफल गरेका थिए। 

गत मंगलबार निर्वाचन आयोगको कार्यलय पुगेर नेकपाको अधिकारिकतामा दाबी गरेका प्रम ओली त्यहाँबाट राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्न सिधै शितलनिवास पुगेका थिए। त्यसअघि प्रम ओलीले सुरक्षा निकायका सबै प्रमुखसँग सामूहिक छलफल गरेका थिए। 

कतिपयले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विस्तारै अप्ठ्यारोमा पर्दै गएका ओलीले सत्ता लम्ब्याउन यस्तो कदम चाल्न सक्ने आँकलन गरेका छन्। उनीहरुले  विरोधीलाई तह लगाउन संकटकालको प्रयोग गर्न सक्ने अनुमान गरेका छन्। 

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग बाँकी रहेको विकल्पका रुपमा संकटकाललाई अर्थ्याउने गरेका छन्। 

संकटकाल किन?

पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण एक वर्षदेखि अनेकन तनाव तनाव झेलिरहेका प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सबै दल, नागरिक समाज र अन्य पक्षको पनि निशानामा परेका छन्। 

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीसँग कि त सहज रुपमा सत्ताबाट बहिर्गमन या त विरोधीसँग भिडेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। 

जानकारहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री र उनको टिमले त्यसबाट उत्पन्न हुने संकटकालबारे आँकलन गरिसकेको बताएका छन्। आफनै पार्टीबाट अलग भएका प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह जुनसुकै अवस्थामा ओलीलाई सत्ताबाट बाहिर राखेर अन्य सबै शक्तिसँग सहकार्य गर्न खोजिरहेका छन्। 

यद्यपि प्रतिनिधिसभा विघटनको दुई महिना हुन लाग्दा पनि नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी दोधारमा छन्। उनीहरुले ओलीको कदमको विरोध त गरेका छन्।

तर दाहाल–नेपाल नेकपालाई साथ दिन अझै तयार छैनन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरु पनि लगाातार सम्पर्कमा रहेका छन्। तर देउवा सर्वोच्चको निर्णय नआएसम्म नेकपाका दुवै समूहलाई साथ नदिने भनेर बसेका छन्। 

कांग्रेस र जसपा आफूसँग पनि सहकार्य गर्न तयार नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशदेखि संकटकाल लगाउने र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग सहकार्यको विकल्पमा पनि आफ्ना सहयोगीहरुसँग छलफलमा छन्। 

विप्लव नेकपालाई वार्तामार्फत आफ्नो समूह र सरकारमै भित्र्याउने योजनामा बनाएर प्रधानमन्त्री छलफलमा रहेको जानकारहरु बताउँछन्। यद्यपि त्यससँगै सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई समेत समेट्ने रणनीति ओलीले बनाइरहेको उनकै समूहका एक नेताले बताएका छन्। 

यो सबै कोसिससँगै ओलीले दाहाल–नेपालसँग भिड्न दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र संकटकालको तयारीमा पनि रहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यीमध्ये कुन कदम पहिले चाल्ने हुन्, यसबारे  पक्षका नेताहरु औपचारिक बोल्न तयार देखिँदैनन्। तर प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो तयारीले त्यही संकेत दिइरहेको छ।

कानुनी व्यवस्था 

राजनैतिक संकटकाललाई पुष्टि गर्न सक्ने संवैधानिक आधार संविधानमा भेटिँदैन। नेपालको संविधानले कस्तो कस्तो आधारमा संकटकाल लाग्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

संविधानमा विधायिकाहरूले संकटकालीन अधिकार भनेर संविधानको भाग ३० मा व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय संकट निम्तिएको समयमा संकट न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्नका लागि संविधानले संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गरी केही आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था धारा २७३ मा छ।

संविधान अनुसार ८ ओटा कारणले मात्र संकटकाल लगाउन सक्ने लिखित प्रावधान छ। सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आर्थिक विशृङ्खलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट आए मात्रै संकटकाल लाग्न सक्छ।

प्राकृतिक विपत्ति वा महामारीको अवस्थामा पनि नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तत्काल महामारीको बहानामा लगाइने संकटकाल भने टरेको देखिन्छ। कोरोना महामारी देखाएर केही महिना अघिसम्म संकटकाल लगाउन सक्ने अवस्था थियो। तर अहिले कोरोना भ्याक्सिन पनि लगाउन थालिएकाले स्वास्थ्य संकटकालको अवस्था देखिँदैन। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्यामा पनि ह्वात्तै घटेको छ। सक्रिय संक्रमित पनि २ हजार भन्दा तल झरेका छन्। 

महामारीको झिनो शब्द टेकेर संकटकाल लगाउन सक्ने सम्भावना भए पनि राजनीतिक कारणले भने संकटकाल लगाउने व्यवस्था संविधानमा छैन।‘संकटकाल साँच्चै संकट लागेको बेला मात्रै लगाउने अवस्था हो, राज्यको सामान्य अवस्थाको तागतले नपुग्ने भन्ने लागेपछि संकटकाल लाग्दछ' संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले फरकधारसँग भने, ‘अहिलेको अवस्थामा राजनैतिक संकटकाल भनेर व्यावहारिक र संवैधानिक कोणबाट सही हुन सक्दैन।’

एक महिनाभित्र संसदमा

संविधानको धारा २७३ को उपधारा १ लाई प्रयोग गरेर कुनै कारण उल्लेख गरी संकटकाल लगाएपछि एक महिना भित्र सङ्घीय संसदबाट भने संकटकालको आदेश पारित गराउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। संयुक्त सदनको दुईतिहाइ बहुमतले मात्रै संकटकाल अनुमोदन गर्ने प्रावधान छ।

संविधानको धारा २७३ उपधारा ३ बमोजिम संकटकाल जारी भएको एक महिना भित्र सङ्घीय सदनको दुवै सदनमा पेस गर्नु पर्दछ। यदि सदनले स्वीकृत नगरे संकटकालको आदेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था संविधानमा छ।

प्रतिनिधिसभा नभएमा राष्ट्रियसभाले मात्र पनि आदेशलाई अनुमोदन गर्न सक्ने प्रावधान छ। प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संकटकालको आदेश राष्ट्रियसभाले स्वीकृत-अस्वीकृत गर्न सक्दछ।

त्यसको सन्दर्भमा धारा २७३ को उपधारा ८ भन्छ ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा उपधारा (३), (४), (६) र (७) बमोजिम सङ्घीय संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्नेछ।’