नव प्रवर्तन व्यवसाय (स्टार्ट अप) बिजनेस गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई सरकारले सुरुवाती पुँजी दिने तयारी गरेको छ । पुँजीका लागि निश्चित समय अवधि तोकेर यही महिनाभित्र नयाँ आवेदन माग गर्ने तयारी गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको हो । 

स्टार्ट अप बिजनेस गर्न चाहनेलाई अनुदान रकम लिन परिवर्तित ‘नव प्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान कार्य विधि’ अनुसार आह्वान गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगले जनाएको छ ।

सुरुमा सरकारले स्टार्ट अप बिजनेस गर्न चाहनेलाई अनुदान नै दिने कार्य विधि बनाएको थियो । तर, पछि त्यसलाई संशोधन गरी ब्याजमा मात्रै सुरुवाती पुँजी दिन सकिने गरी कार्य विधि बनाइएको हो । यसअनुसार आयोगले तयार गरेको अनुदान कार्य विधिलाई परिवर्तन गरी ऋण प्रवाह गर्ने कार्य विधि तयार भएको छ ।

२ प्रतिशत ब्याजसहित ४ वर्षको समयावधि

स्टार्ट अप व्यवसाय गर्न चाहनेले नयाँ कार्य विधिअनुसार दुई प्रतिशत ब्याजदरमा सुरुवाती पुँजी व्यवस्था गरिएको छ । त्यो रकम भने ४ वर्षभित्रमा तिर्नुपर्ने प्रावधान रहने छ । यो रकम लिन नव उद्यमीले सुरुमा योजना आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यसरी आएका निवेदनमध्ये कार्य विधिअनुसार बनेको समितिले आवश्यक अध्ययनपछि छनोट गर्नेछ ।

ऋणका लागि निवेदन दिँदा विज्ञान प्रविधि, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ व्यवसाय गर्नुपर्नेछ । उक्त व्यवसाय त्यही समाजमा रहेका अन्य व्यक्तिले समेत लाभ पाउने खालको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको आयोगले जनाएको हो । ऋणीले सुरुवाती पुँजी लिनका लागि प्रस्ताव (प्रपोजल) तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा तोकिएको क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसाय गर्न पाइनेछ ।

५० लाखसम्म ऋण दिने 

सुरुवाती पुँजी सरकारले अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने भएको छ । तर आफूले सरकारका तर्फबाट लिएको रकमको ७५ प्रतिशत रकम त्यसमा थपेर मात्रै लगानी गर्नुपर्ने छ । छनोटमा परेकाहरूले सरकारी स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा गएर त्यो रकम लिनसक्ने आयोगले बताएको छ । सरकारले वाणिज्य बैङ्कलाई प्रवाहित ऋणको शोध भर्ना गर्नेछ । यसका लागि योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयाललाई यो कार्यक्रमको संयोजक तोकिएको छ ।

फुँयालका अनुसार नयाँ कार्य विधि अनुसारको आवेदन माग गर्ने अन्तिम तयारी भएको छ । नव प्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत बनेको समितिको बैठक बसेर कहिलेदेखि आवेदन आह्वान गर्ने त्यसको टुंगो लगाउने उनले बताए ।

फुँयालले भने, ‘कार्यविधि संशोधन भएकाले केही समय अलमलजस्तो भएको हो, अब हामी छिट्टै यो कार्यक्रम अघि बढाउँछौँ ।’

यसकारण अनुदानको साटो ऋण

स्टार्ट अप गर्न चाहनेलाई बल दिन सरकारले गत वर्ष माघमा अनुदान कार्य विधि बनाएको थियो । उक्त कार्य विधिमा ५० लाखसम्म विना ब्याजको अनुदान प्रदान गर्ने उल्लेख थियो । लगानी गर्ने पैसा नभएका तर सीप, क्षमता भएका उद्यमी, व्यवसायी एवं संस्थालाई नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुदान दिने भन्दै गत वर्ष वैशाखमा आवेदन नै माग गरिएको थियो ।

योजना आयोगले आवेदन माग गरिसकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दै नव प्रवर्तन अनुदान कार्य विधिलाई परिवर्तन गर्न पत्राचार गर्‍यो । अनुदान दिँदा व्यवसायी जिम्मेवार नहुने र अनुदान लिनका लागि मात्रै आवेदन हुनसक्ने भन्दै मन्त्रालयले थोरै ब्याजमा बीउ पुँजी हुने गरी ऋण दिने कार्य विधि बनाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार नयाँ कार्य विधि निर्माण भएको हो ।