सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय बदर गरिसकेको छ। पुस ५ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम फागुन ११ मा सर्वोच्चबाट बदर भएको छ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदम असंवैधानिक भन्दै फैसला भएको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आह्वान गरेपछि राजनीति कोर्ष नै परिवर्तन भएको छ।

अडानमै ओली

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर अर्को राजनीतिक कोर्सका लागि बाटो खुला गरिदिन दबाब परिरहेको छ। धेरैले उनले पद त्याग्ने अनुमान पनि गरेका थिए। 

तर प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको निर्णयको सम्मान गरिने बताउँदै तर तत्कालै राजीनामा नदिने अडान लिए। उनले बरु प्रतिनिधिसभामै आइ पर्ने सबै कुराको सामना गर्ने जवाफ दाहाल-नेपाल समूहलाई दिइसकेका छन्।

यस्तो अवस्थामा अबको राजनीतिक निकासलाई लिएर फेरि अन्योल बढेको छ। नेकपाका दुवै समूहमा हाराहारी सांसद रहेकाले दुवैले सत्ताका लागि अन्य दलको समर्थन लिनु जरुरी छ।

यस्तोमा ओली र दाहाल-नेपाल दुवै पक्षले तत्कालै अन्य दलको समर्थन लिनु फलामको चिउरा चपाए सरह हुने देखिएको छ। सर्वोच्चको निर्णयपछि सजिलै सत्ता आफ्नो हातमा आउने अनुमान गरेका दाहाल-नेपाल विस्तारै समस्यामा पर्न थालेका छन्। संसदमा अन्य दलको समर्थन तत्कालै नमिल्ने अवस्थाले ओलीविरुद्ध अर्को कदम चाल्न दाहाल-नेपाललाई संकट परेको छ।

अलमल बढ्यो

अदालतको निर्णयपछि ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने मत उनी इतरले राखिरहेका छन्। आफैँले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभामा उनी कसरी जालान् भनेर प्रश्न गर्नेको जमात पनि कम छैन। 

अर्कातिर प्रधानमन्त्री ओलीको कदममा आँखा चिम्लेर साथ दिएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि राजीनामा दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट रुपमा राजीनामा नदिने भनिसकेकाले अबको रणनीति तय गर्ने कुरामा नेकपा दाहाल-नेपाल समूहमा अन्योलमा परेको छ। नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरूङ सुरुमा सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार संसद् बसेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन्। 

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक ठहर गरिसकेको अवस्थामा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

'उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा सर्वत्र उठेको छ,' उनले भने, 'उहाँले संविधानविपरीत काम गर्नुभएको छ। संविधानविपरीत काम रोक्न पनि उहाँको बहिर्गमन महत्वपूर्ण हो।'

सदन सुचारु भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिन्छन्, दिँदैनन् भन्‍ने कुरा पहिलो एजेण्डा हुने र त्यसपछि मात्रै अर्को कदमको टुंगो लाग्ने उनले तर्क गरे। 

'भविष्यमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्‍ने? कुन पक्षसँग मिलेर जाने भन्‍ने कुरा दोस्रो विषय हो', गुरुङले भने, 'संसद् विघटन गरिसकेपछि धारा ६७ (१) र उपदफा (ग) अनुसार सांसद् मात्रै प्रधानमन्त्री बन्‍न पाउँछ। संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन। संसद् विघटन गर्ने अनि प्रधानमन्त्री रहिरहने यो त असंवैधानिक भइसकेको छ।' 

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिएमा उक्त विषय चुनौतीका रुपमा रहने उनले बताए। 'नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएकाले यो सरकारबारे के गर्ने भन्ने कुरा अहिलेको चुनौती हो', उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीले संसद् फेस गर्नुहोला तर, उहाँले कुन हैसियतले समर्थन गरिदेऊ भनेर भोट माग्ने ? थोरै नैतिकता छ भने उहाँले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्छ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् फेस गरेमा आफूहरु पनि त्यसको उत्तर दिन तयार रहेको उनले बताए। 

कांग्रेस-जसपासँग आशा

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भनेको तीन दिन भइसकेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिइ संसद फेस गर्ने बताइसकेका छन्। 

यस्तो अवस्थामा नेकपा दाहाल-नेपाल समूहले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्यका लागि हात पसारिसकेको छ। 

उनीहरुले दुवै दलका नेताहरुसँग बुधबार र बिहीबार संवाद गरिसकेका छन्। संसदमा एक्लै ओलीविरुद्ध भिड्न नसक्ने भएपछि दाहाल-नेपालले कांग्रेस र जसपाको साथ खोजेका हुन्। यद्यपि यस विषयमा कांग्रेस र जसपाले केही गर्न नसक्ने जवाफ दाहाल-नेपाललाई दिइसकेका छन्। यसले उनीहरु झनै अन्योलमा परेका छन्। कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले त नेकपा कानुनी रुपमा विभाजित नभएसम्म कुनै पक्षलाई नसघाउने निर्णय नै बिहीबार गरिसकेको छ।

प्रतिनिधिसभाको विघटन भएलगत्तै दाहाल-नेपाल सहयोगको अपिल गर्दै बुधबार कांग्रेस सभापति देउवाकहाँ पुगेका छन्। संसदमा नेकपापछि सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको कांग्रेसले भने नेकपा विभाजनको टुंगो नलागेसम्म कसैलाई नसघाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले नेकपा विभाजनको टुंगो नलागेसम्म पर्खने निर्णय गरेको हो।

यही क्रममा बिहीवार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेका छन्। अर्का नेता राजेन्द्र महतो र राजेन्द्र श्रेष्ठसहित दाहालसँग भेटका लागि पुगेका ठाकुरले तपाईंको पार्टी कुन हो? भनेर दाहाललाई प्रश्‍न गरेका थिए। 

यसो भन्छ ओली समूह

नेकपा ओली समूहका नेता एवम् लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दाहाल-नेपाल पक्षको जितको परिणाम गैर कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारका लागि भीख माग्दै हिँडेको बताउछन्। 

'उहाँहरुले हामी एक्लैले केही गर्न सक्दैनौँ, राष्ट्रिय सहमति खोज्छौँ भन्‍नुभएको छ। एकातिर कुरा गर्नुहुन्छ', नेता पोखरेलले भने, 'प्रधानमन्त्रीले कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाइ हुँदाहुँदै विघटन गरेर संकटमा पारे भन्‍नुहुन्छ। उहाँहरुले जितेको परिणाम के हो त भन्दा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व होइन, गैर कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकारका लागि भीख माग्न हिँड्दै हुनुहुन्छ।'

जुन उद्देश्यका साथ प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको थियो, त्यो पूरा भएको दाबी गर्दै नेता पोखरेल प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको भए पार्टी नेतृत्व र पार्टी एकताविरुद्ध गरिएका षडयन्त्रको विरोध र भण्डाफोर गर्न नपाउने उनले बताए। 

दुई महिनाको अवधिमा जनताले सत्य कुरा बुझ्ने मौका पाएको समेत नेता पोखरेलले दावी गरे। अब संसदमा मान्छे तान्‍ने खेल सुरु हुने बताउँदै उनले त्यतिबेला संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदम सही छ भन्ने दुनियाँलाई महसुस हुने उनले बताए । 

आगामी चुनावसम्ममा सबैको मनमा केपी ओलीको नेतृत्व स्थापित भइसक्ने उनले तर्क गरे। 

तीन विकल्प : महेश बस्‍नेत

नेकपा ओली समूहका अर्का नेता महेश बस्नेत अब तीन विकल्प मात्रै रहेको बताउँछन्। सर्वोच्चबाट प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि अबका दिनमा मुलुकमा तीनवटा मात्रै विकल्प हुने नेता बस्नेतले बताए। 

बस्‍नेतका अनुसार पहिलो विकल्पका रुपमा अब पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै रहने, दोस्रो, संविधानअनुसार अर्को सरकार बन्ने अवस्था नभएपछि पुनः निर्वाचनमा गई ताजा जनादेश र तेस्रो, माधव-प्रचण्डद्वारा आत्मघाती विकल्पका रुपमा कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने। 

प्रतिनिधिसभामा हाल ६४ प्रतिशतभन्दा बढी मत नेकपाको छ। पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजन नभइसकेकाले नयाँ सरकार बन्ने अवस्था नदेखिएको उनले बताए ।

संसदीय दलमा केपी ओलीविरुद्ध कुनै अविश्वास प्रस्ताव नआएकाले पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्वमा ओली नै रहेको उनको दावी छ । 

दाहाल-नेपालले कम्युनिष्ट शासन कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई जिम्मा लगाई नेपालको इतिहासकै ठूलो गद्दारीको थालनी गरेको बस्नेतले बताए। उनले भने, 'प्रचण्ड-माधवले प्रधानमन्त्रीको पद किस्तीमा हालेर कांग्रेसलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ', उनले भने।