कर्णाली प्रदेश सरकारले नापी र मालपोत कार्यालय सुर्खेतको सेवा सुधारका लागि ६० लाखभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । कार्यालय व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि ६० लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को माघ ३० को निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले नापी र मालपोतको सेवा व्यवस्थापनका लागि १४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र मालपोतको पूर्वाधार निर्माणका लागि ४६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताइन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि र वन अन्तर्गतका करारका कर्मचारीहरूको म्याद थप गर्ने, प्रदेशभर हरेक वर्ष फागुन ६ गते प्राङ्गारिक कृषि दिवस मनाउने, कृषि व्यवस्थापन प्रवद्र्धन सम्बन्धमा गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने जस्ता ९ वटा निर्णय गरेको छ ।

कर्णालीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०७७–२०८१ लाई मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने, प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय र नेपाल पुलिस स्कुल पद्मलीला परिसरभित्र अस्थायी संरचना निर्माणका लागि ४० लाख रकम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् ।

यस्तै कर्णाली प्रदेश प्रहरीबाट माग भएको १२ करोड ५९ लाख २ हजार ९७८ रुपैयाँमध्ये ७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र अपुग ५ करोड ५९ लाख २ हजार ९७८ रुपैयाँ रकम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट निकासा गर्ने निर्माण गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिकाको वडा संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न नेपाल सरकार समक्ष पठाउने निर्णय समेत गरेको छ ।