काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तयार नभएपछि नेकपा दाहाल-नेपाल समूहले पुस ५ गते संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव अघि नबढाउने भएको छ। 

यदि अविश्वास प्रस्ताव संसदमा लगिए बैठक नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी कांग्रेस सभापति देउवाले दिएपछि दाहाल-नेपाल समूह पछि हटेको हो। संसद् विघटन भएकै दिन पुस ५ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि नबढाउने निचोड सोमबार बसेको दाहाल-नेपाल समूहको सचिवालय बैठकले निकालेको हो। 

उक्त अविश्वास प्रस्तावमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचणड'लाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा पेश गरिएको थियो। उक्त प्रस्तावमा दाहाल-नेपालले ९० जना सांसदको हस्ताक्षर पेश गरेका थिए। दाहाल-नेपालको उक्त अविश्वास प्रस्तावबाट अहिलेसम्म शेरबहादुर तामाङ, प्रभु साह र माया ज्ञवालीसहित ६ जना सांसदले हात झिकिसकेका छन्। 

सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित गरिदिने क्रममा पुस ५ देखि यताको करिब २ महिनाको समयलाई शून्य समय भनेको छ। उक्त समयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठ्ने भएकाले त्यसलाई अगाडि नबढाउनु उपयुक्त हुने ठहर गरिएको दाहाल-नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सोमबार फागुन २३ गते अपरान्ह ४ बजेका लागि संसद बैठक आह्वान गरिसकेकी छन्। यो अवस्थामा दाहाल-नेपालले सचिवालय बैठक डाकेर त्यसबारेमा छलफल गरेका थिए। 

तर आफूहरुको अविश्वास प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी पनि साथ दिन तयार नभएपछि तत्काललाई दाहाल-नेपाल पछि हटेका हुन्। फागुन ११ मा  संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बोलाउन परमादेश जारी गरेको थियो।

यस्तोमा ओलीले राजीनामा दिएपछि सत्तामा जाने योजना दाहाल-नेपालको थियो। तर ओलीले राजीनामा नदिने बरु संसदमै सामना गर्ने अडान लिएका थिए। ओलीलाई बिदा गर्नका लागि दाहाल-नेपालले कांग्रेस र जसपालाई साथमा लिने अनेकौँ प्रयास गरेका थिए। तर दुवै दल सहमत नभएपछि तत्काललाई पछि हटेका हुन्। 

दाहाल-नेपालले ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा राजनीतिक र कानुनी समस्या देखिने निचोड निकालेको हो। संसद विघटनको अवधिलाई सर्वोच्च अदालतले शून्य समय मानेको छ। तर त्यही समयमा अविश्वास प्रस्ताव सभामुख अग्नि सापकोटाले दर्ता गरिसकेका छन्। 

शून्य समयको प्रस्तावको कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठ्ने भएकाले यसलाई अगाडि नबढाउनु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। 'अब नयाँ ढंगले अविश्वास प्रस्तावबारे अरु दलसँग छलफल हुन्छ', प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, 'अहिलेलाई उक्त प्रस्ताव अघि नबढाउने निचोड निकालिएको छ।'

प्रवक्ता श्रेष्ठले अब नयाँ पृष्ठभूमिमा अविश्वास प्रस्ताव वा सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए। तर नयाँ प्रक्रिया के हो भन्ने उनले खुलाएनन्। 

किन पछि हटे ?

सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित गरिदिएपछि दाहाल-नेपालले चितवनमै लड्डु खाएर खुसी साटासाट गरेका थिए। अर्कातिर प्रतिगमन सच्चिएको भन्दै उनीहरुका कार्यकर्ताले देशभर दीपावली गरेका थिए।

चितवनबाट फागुन १२ मा काठमाडौं फर्किएका दाहाल-नेपाल सिधै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकहाँ प्रधानमन्त्री प्रस्ताव लिएर पुगेका थिए। उनीहरुले ओलीलाई कुनै हालतमा विस्थापित गर्नु पर्ने बताउँदै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिन प्रस्ताव गरेका थिए।

तर देउवाले अहिले पनि नेकपा एउटै रहेको बताउँदै कानुनी रुपमा विभाजित नभएसम्म आफूले कुनै निर्णय नलिने जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि फागुन १३ मा बूढानीलकण्ठमै बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले नेकपा कानुनी रुपमा नफुटुञ्जेल तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको थियो।

कांग्रेसलाई मनाउने प्रयासमा विफल भएपछि दाहाल-नेपालले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र अर्का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठलाई पेरिस डाँडामा बोलाएर छलफल गरे।

त्यहाँको छलफलमा पनि दाहाल-नेपालले ओलीलाई कुनै हालतमा हटाउनैपर्ने अडानसहित आफूहरुलाई साथ दिन प्रस्ताव गरे। तर अध्यक्ष महत र वरिष्ठ नेता महतोको एउटै प्रश्न उनीहरुतिर तेर्सियो। 

'तपाईँहरुका कुरा हामीले सुन्यौँ तर तपाईंहरुको पार्टी चाहिँ कुन हो? तपाईंहरु नेकपामै हो कि पार्टी फुटिसकेको हो?', उनीहरु दुवै नेताले दाहाल-नेपालमाथि कानुनी प्रश्न उठाउँदै सोधेका थिए।

जसपा नेताहरुको यो प्रश्नको अर्थ थियो, कांग्रेसको अडान जस्तै नेकपा कानुनी रुपमा विभाजित नभएसम्म कतै पनि नलाग्ने। जसपाले पेरिस डाँडामा संविधान संशोधन र रेशम चौधरी रिहाइको एजेन्डालाई साझा मान्न तयार नभएसम्म कसैलाई पनि नसघाउने अर्को अडान पनि लिए। 

सांसद तानातान

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा फर्काइदिएपछि कयौँ सांसद् नेताहरु ओलीलाई छाडेर आफूतिर आउने दाबी दाहाल-नेपालको थियो। तर संसद फर्किएपछि पनि बरु वामदेव गौतमतिर खुलेकी माया ज्ञवाली ओलीलाई नै साथ दिने पक्षमा उभिइन्। दाहाल-नेपालले भने जस्तो कुनै पनि नेता र सांसद ओलीबाट तत्काल बाहिरिने अवस्था रहेन। 

पछिल्लो अवस्था हेर्दा अहिले पनि ओलीतिर ८३ देखि ८४ र दाहाल-नेपालतिर ८८ देखि ९० को बीचमा सांसदहरु विभाजित भएको देखिएको छ। सांसदहरु पनि हाराहारी रहेको र संसदीय दल पनि अहिलेसम्म एउटै रहेकाले अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन दाहाल-नेपाललाई समस्या भएको छ।

संसदीय दलबाट ओलीलाई हटाउन उप-नेताले बैठक डाक्नुपर्ने कुरा नेकपा दलको विधानमा उल्लेख छ। तर उपनेता सुवास नेम्वाङसमेत ओलीतिरै रहेका छन्। आफ्नो समूहको कानुनी हैसियत समेत तत्काल पुष्टि हुन नसकेका बेला दाहाल-नेपाल अविश्वास प्रस्तावबाट पछि हटेका हुन्।