गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओलीविरुद्ध संघीय संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै प्रचण्ड–माधव समूहले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटनको गरिएको सूचना पाउनेबित्तिकै ओलीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमा ९० जनाको हस्ताक्षर छ।  

हतार–हतारमा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमा भावी प्रधानमन्त्रीको नाम अनिवार्य नाम राख्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण सो समयमा प्रचण्डको नाम राखिएको थियो।  अहिले त्यो अविश्वास प्रस्तावमा कानुनी मान्यताको प्रश्न उठ्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विभिन्न आरोपहरू लगाउँदै अविश्वासको प्रस्तावको दर्ता गरेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दै  लेखिएको छ, ‘वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमुक्त गरी संविधानको धारा १०० को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रस्तावित गरेका छौँ।’

संविधानको धारा १०० मा सरकार गठन भएको दुई वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाइने र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार समेत दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

धारा १०० को उपधारा ५ लाई उद्धृत गर्दै दर्ता गरिएको अविश्वासको त्यही प्रस्ताव अहिले प्रचण्ड–माधव पक्षलाई निल्नु न ओकल्नु भएको देखिन्छ। एउटै दलका सांसद भएपनि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नेपालको संविधानले रोकेको छैन।

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नरोके पनि संविधानले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताबाहेकका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्न भने रोकेको छ। संविधानको धारा ७६ उपधारा १ ले बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई स्वतः राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। यदि कुनै दलले प्रतिनिधिसभामा बहुमत नपाएमा मात्र संसदीय दलका नेताबाहेक प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान छ।

अहिलेकै प्रस्ताव अघि बढ्न प्रचण्ड संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ 

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले अहिले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउन दुई  विकल्प छन्। पहिलोः नेकपा आधिकारिक रूपमा फुटेको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नुप¥यो। या त न ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई नेकपाको संसदीय दलको नेता बनाउनु प¥यो।
नेकपाको विवाद सम्बन्धी निर्णय तत्काल निर्वाचन आयोगमा अड्किएर बसेपनि संसदीय दलको नेता बन्न पाउने अवसर भने कानुनी रूपमा अझै पनि प्रचण्डलाई छ।

 नेकपा संसदीयदलका ेविधान अनुसार प्रचण्ड–माधव पक्षले संसदीय दलका नेता ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ मार्फत बैठकमा लग्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नेकपा संसदीय दलको विधान २०७४ को दफा ३२ उपदफा–१ र २ अनुसार दलका नेता हटाउन एक चौथाइ सदस्यहरूले उप–नेता समक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ। र सो प्रस्तावमा संसदीय दलको बहुमतले ओलीलाई हटाउने निर्णय गरे प्रचण्ड दलको नेता हुन् सक्ने देखिन्छ।
हतारमा दर्ता गर्दाको परिणाम !

प्रधानमन्त्रीले पुस ५ मा एक्कासी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि हतार हतार प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। संघीय संसद सचिवालयले अविश्वास प्रस्ताव हंचुवाकै भरमा दर्ता गरेको संविधानसभा सदस्य रहेका रेवती रमण भण्डारी बताउँछन्।अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो तत्काल नरहेको उनको भनाइ छ। 

‘संसदीय दलको नेता नभई प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न पाइन्छ र ? सचिवालयले दर्ता नगर्नु पर्ने प्रस्ताव हो त्यो’ भण्डारीले भने’ ‘अविश्वासको प्रस्तावमा अंग नपुगेको भनेर फर्काउनु पर्थ्यो या त संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर आउनुहोस् भनेर सचिवालयले भन्नु पर्थ्यो।’

संशोधनको तयारी !

अविश्वासको प्रस्तावमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दा संवैधानिक समस्या आउने भएपछि अहिले प्रचण्ड–माधव पक्षले समेत संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रचण्ड–माधव पक्षका सांसदहरूको केहीदिन अगाडि बसेको भेलापछि सांसद देव गुरुङले अविश्वास प्रस्तावमा केही संशोधन हुनसक्ने जानकारी दिए।

फागुन १२ गते बसेको बैठकपछि देव गुरुङले भनेका थिए ‘नयाँ सरकार बन्ने विषयमा अन्य दलसँग परामर्श चलिरहेको छ, पुस ५ गतेको अविश्वास प्रस्तावमा केही विषय परिवर्तन हुन् सक्छन्।’ 
सोमबार बसेको प्रचण्ड–माधव पक्षको सचिवालय बैठकले समेत अविश्वासको  प्रस्ताव तत्काल रोक्ने निर्णय गरेको छ।

अहिलेकै अविश्वास प्रस्ताव संसदमा लगिए बैठक नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी काँग्रेस सभापति देउवाले दिएपछि दाहाल–नेपाल समूह पछि हटेको हो।

संसद् विघटन भएकै दिन पुस ५ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि नबढाउने निचोड सोमबार बसेको दाहाल–नेपाल समूहको सचिवालय बैठकले निकालेको छ।