नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको प्रमुख सचेतकका रुपमा संसद सचिवालयले विशाल भट्टराईलाई मान्यता दिएको छ। फागुन १४ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरेका खोटाङबाट निर्वाचित सांसद भट्टराईलाई संसद सचिवालयले मान्यता दिएको हो। 

नेकपा कानुनी रुपमा विभाजित नभइसकेको अवस्थामा संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली र उपनेतामा सुवास नेम्बाङ कायमै छन्। पार्टी दुई समूहमा बाँडिए पनि निर्वाचन आयोगले विभाजनलाई मान्यता दिइनसकेकाले यसअघिका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको सुविधा खोसिएको छ। गुरुङ अहिले नेकपा दाहाल-नेपाल समूहतिर लागेका छन्। 

संघीय संसद सचिवालयले भट्टराईको नियुक्तिलाई नै आधिकारिकता दिँदै रेकर्डमा राखिसकेको छ। तर पुस ७ नेकपा दाहाल-नेपाल समूहमा दलका नेता बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अझैसम्म मान्यता पाएका छैनन्। कानुनी रुपमा नेकपा एउटै रहेकाले दाहालले मान्यता नपाएका हुन्। 

भट्टराईलाई आधिकारिकता दिएसँगै प्रमुख सचेतकलाई संसद सचिवालयले दिने कार्यकक्ष, गाडीसहितका सुविधा पनि उनैले पाउने भएका छन्। भट्टराईले आधिकारिकता पाएपछि संसद सचिवालयले यसअघिका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई सरकारी गाडीसहितका सुविधा फिर्ता गर्न पत्र काटेको छ। 

प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै गुरुङ दाहाल-नेपालतिर लागेर आफूविरुद्ध बोल्न थालेपछि ओलीले उनलाई बर्खास्त गरेर भट्टराईलाई प्रमुख सचेतक बनाएका थिए। प्रमुख सचेतकले नेकपाका सांसदलाई संसदीय दलका नेताको आदेशमा ह्वीप जारी गर्नेछन्। यदि त्यो ह्वीप नमानेको अवस्थामा सांसदहरुमाथि कारवाही सिफारिश गर्न सक्नेछन्।