दोस्रो चौमासिकसम्म आधाजति बजेट खर्च हुनुपर्ने भए पनि प्रदेश २ सरकारको खर्च निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको चालू र विकास बजेट खर्च जम्मा ९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायको चालू खर्चतर्फ ११.८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८.४५ प्रतिशत गरी औसत साढे ९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका हुन् ।
 
पुँजीगततर्फ कुल १९ अर्ब १७ करोड ९८ लाख ९३ हजारमध्ये १ अर्ब ६२ करोड र चालू खर्चतर्फ १४ अर्ब ४० करोडमध्ये एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भएको हो । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेशसभाले २४.५१ प्रतिशत र सबभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ४.२४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ४.८५ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १२.१ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९.९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५.२५ प्रतिशत, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले १४.११ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले १३.९९ प्रतिशत, प्रदेश सरकार मातहतका लोक सेवा आयोगको कार्यालयले १९.६ र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २३.७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत मनोज झाले जानकारी दिए ।
   
लेखा अधिकृत झाले दोस्रो चौमासिकसम्म ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भइसक्नुपर्नेमा कोरोनाको प्रभावले गर्दा बजेट खर्च सम्बन्धित निकायबाट सुस्त गतिमा भएको बताए । 

उनले भने, ‘बजेट निकासा र अख्तियारीमा ढिलाई हुने परिपाटीले गर्दा बजेटको अधिकांश रकम अन्तिम चौमासिकमा खर्च हुने गर्दा पनि सुस्त देखिएको हो ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले परम्परागत निती अनुसार ढिलो गरी अख्तियारी र कोरोनाको प्रभावले गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च न्यून देखिएको बताए । 

उनले भने, ‘दोस्रो चौमासिकसम्म बजेट खर्च न्यून देखिए पनि असार मसान्तसम्म अन्य वर्षको तुलनामा बढी खर्च गरिनेछ ।’  

यसअघि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा समेत प्रदेश २ सरकारले कुल बजेटको ४६.९५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको थियो ।