नेपाल शहरी शासकीय र पूर्वाधार आयोजनाले शहरी पूर्वाधार निर्माण र शहरी शासकीय क्षमता विस्तारका लागि देशका १२ वटा नगरपालिकासँग शसर्त अनुदान सम्झौता गरेको छ । 

बबरमहलस्थित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कार्यालयमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा संघीय सरकारको तर्फबाट शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेल र स्थानीय सरकारको तर्फबाट नगर प्रमुखहरुले अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

विश्व बैंकको साढे १७ अर्ब रुपैया ऋण सहयोगमा सञ्चालनमा आएको नेपाल सहरी शासकीय र पूर्वाधार आयोजनाले मुलुकभरका विभिन्न ३३ नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम अनुसार बिहीबार १२ वटा नगरपालिका प्रमुखसँग हस्ताक्षर भएको हो । 

फिदिम, गोलबजार, हरिवन, सन्धीखर्क, अमरगढी, लम्कीचुहा, भीमेश्वर, पूर्व सुस्ता कावासोती, भेरी, मुसीकोट पश्चिम रुकुम, फलेवास र लमही नगरपालिकासँग अनुदान सम्झौता भएको हो । 

बाँकी नगरपालिकासँग शुक्रबार सम्झौता गरिने आयोजनाले जनाएको छ । दिगो शहरी विकासलाई प्रवद्र्धन गर्दै नेपालका रणनैतिक माध्यमिक शहरहरुमा कोभिड १९ पछिको आर्थिक पुनर्लाभलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यसहित आयोजनाले २९ नगरपालिकालाई ससर्त अनुदान र थप चार वटा नगरपालिकालाई क्षमता अभिबृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

आयोजना प्रमुख परिक्षित कडरियाले आयोजनालाई प्राप्त रकम स्थानिय तहलाई सशर्त अनुदानका रुपमा दिइने बताए । शसर्त अनुदानका लागि नगरपालिका चयन गर्दा भारतीय सीमामा रहेका, पूर्वपश्चिम  र उत्तरदक्षिण राजमार्गमा पर्ने शहर तथा कोभिड १९ बाट बढी प्रभावितलाई मुख्य आधार बनाइएको उनले बताए । 

यस आयोजना अन्र्तगत सञ्चालित कार्यक्रमले ४ वर्षभित्र नेपालका रणनैतिक माध्यमिक शहरहरुमा सेवा प्रवाह र संरचनागत क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै श्रम–सघन सार्वजनिक कार्यहरुमार्फत कोभिड १९ पछिको आर्थिक पुनर्लाभलाई गति दिने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपालको संघीयता कार्यन्वयनपछि संघीय सरकारले व्यवस्थापन र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी विश्व बैंकले लगानी गरेको यो पहिलो आयोजना हो । 

यो आयोजनाले संघीयताको सुदृढीकरण र लक्षित नगरपालिकाहरुको क्षमता अभिवृद्धिका नतिजाहरु स्थानीय जनताको हितका लागि सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।