सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा विभाजनको रेखा कोरिँदै गर्दा नेताहरुले टिम छोड्ने क्रम अझै जारी छ। प्रदेश १ मा नेकपा संसदीय दलका उपनेता टंक आङबुहाङले नेकपा दाहाल-नेपाल समूहलाई छाडेका छन्। दाहाल-नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका उनले फरकधारसँग कुरा गर्दै आफू मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकार कायम हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन्। 

‘दाहाल-नेपाल समूहसँग मेरा केही बिमति रहेका छन्, यसबारे मैले पहिले पनि बताइसकेको छु', उनले भने, 'अहिलेको जनादेश नेकपाका लागि प्राप्त भएको हो, कांग्रेसलाई सरकार बनाउन होइन।'

आङबुहाङले केही नेताको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टी विभाजन उचित नरहेको तर्क गरे। 'मैले आफूलाई पार्टी एकताको पक्षमा उभ्याउँदै आएको छु', उनले भने, 'नेकपाको एकता बच्नुपर्छ, म यो वा त्यो समूहमा रहेको भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा पार्टी जोगाइराख्नु मूल कुरा हो।'

आङबुहाङले आफैं माधव-प्रचण्ड पक्ष छाडेको नबताए पनि प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकार रहिरहनुपर्ने मत राखे। तर प्रदेश १ मा ओली पक्षीय एक नेताका अनुसार आङबुहाङसँग कुरा मिलिसकेको छ। ओली समूहसँग पटक पटकको वार्तापछि आङबुहाङले आफू दाहाल-नेपाल समूहमा नरहेको बताउँदै पार्टी एकताको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन्।

अविश्वास प्रस्तावका एक खेलाडी

प्रदेश १ का तत्कालीन अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोसँग मिलेर आङबुहाङले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रदेश १ मा परेको बाछिटाले मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा परेको थियो। मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास दर्ता गराउँदा दाहाल-नेपालका सांसदहरुको बैठकको अध्यक्षता पनि आङबुहाङले नै गरेका थिए। तर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको केही सातापछि उनी दाहाल-नेपालका कार्यक्रममा देखिएका थिएनन्। 

आङबुहाङ तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट उम्मेदवारी दिएर ताप्लेजुङबाट प्रदेश सांसदमा विजयी भएका थिए। आङबुहाङ पछिल्लो समय भित्री रुपमा मुख्यमन्त्री राईसँग नजिक भएका थिए। उनी र मुख्यमन्त्री राई उनको गृहजिल्ला दोभानमा १८ फागुनमा आगलागी हुँदा हेलिकोप्टर चढेर गएका थिए। 

आङबुहाङले आफ्नै सरकार ढालेर कांग्रेसको सरकार बनाउन दाहाल-नेपालले थालेको पहलप्रति गम्भीर असहमति जनाए। 'मैले लाइन क्लियर गरेको भन्दा पनि सहमतिका आधारमा पार्टीभित्रैबाट विवाद टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने हो', उनले भने, 'जनताले कांग्रेसलाई सरकार बनाउन जनादेश दिएको होइन। सरकार बनाउन कांग्रेसलाई सघाउने दाहाल-नेपालको कदम जनादेश विपरीत हो।'

उनले प्रदेशमा देखिएको विवाद तत्काललाई थाती राख्नुपर्नेमा जोड दिए। 'पार्टी विभाजित भए पनि केन्द्रमा विवाद सकिएपछि मात्रै प्रदेशको पनि अघि बढाइन्छ', उनले भने, 'केन्द्रमा पार्टी मिले पनि फुटे पनि, पहिले त्यहाँ टुंगिनुपर्छ अनि मात्रै प्रदेशको विवादबारे छलफल अघि बढाउनु उचित हुनेछ।'

उनले पार्टी अहिले पनि नफुटिसकेको तर्क गरेका छन्। 'पहिलो कुरा पार्टी फुट्नु हुँदैन, दोस्रो कुरा पार्टी फुटिहाले पनि पहिले केन्द्रबाट विवाद सकिनुपर्छ', उनले भने, 'पार्टी फुटेमा कांग्रेसलाई सरकार सुम्पिने कुरामा म सहमति जनाउन सक्दिनँ। पार्टी फुटेमा केपी ओली र शेरबहादुर रोज्‍ने अवस्था आउला, मेरो कुरा यसमा प्रष्ट म ओलीलाई नै रोजेर अघि बढ्नेछु।'

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि त्यसको असर प्रदेशमा पनि परेको थियो। प्रदेश १ मा गत पुस १२ गते दाहाल-नेपाल पक्षका ४७ जना सांसदले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हालेका थिए। तर समय घर्किँदै अविश्वासमा सही गर्ने सांसदको संख्या दिनदिनै घटेको छ। पछिल्लो पटक आङबुहाङले हात उठाएपछि अविश्वासबाट पछि हट्ने सांसदको संख्या ६ पुगेको छ। 

अविश्‍वासको प्रस्तावमा सही गरेकी सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर ओली समूहमा आइसकेकी छन्। झापाका श्रीप्रसाद मौनाली र गोपाल बुढाथोकी, उदयपुरकी कला घले र मोरङकी वसन्ती देवी यादवले पनि ओली समूह रोजिसकेका छन्।

प्रदेश १ मा शेरधन राईको सरकार ढाल्न दाहाल-नेपाललाई ४७ सांसद चाहिएको छ। तर हस्ताक्षर गरेका ३७ मध्ये ६ सांसदले हात उठाएपछि अब ३१ मात्रै बाँकी छन्। यो अवस्थामा प्रदेश १ मा पनि नेपाली कांग्रेस नै निर्णायक छ। तर संघमा अनिर्णयको बन्दी बनेको कांग्रेस प्रदेशमा पनि मौन छ। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएका प्रदेश १ र बागमतीमा कांग्रेस सांसदहरु केन्द्रको सिग्नल कुरेर बसेका छन्।