प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल राजपत्रमा २०७४ चैत एक गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पर्ने निकायहरूको नाम सार्वजनिक भयो। ओलीले नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीलाई संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण निकाय आफ्नो मातहतमा ल्याए।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग तथा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राजस्व विभागजस्ता शक्तिशाली निकाय सोझै प्रधानमन्त्री मातहत आयो। 
तत्कालीन एमाले र माओवादीको गठबन्धनमा करिब दुई तिहाइ मत रहेको ओलीले त्यति बेलै पावरफुल निकाय सहित अन्य ४८ कार्य विभाजन आफू माथि तोकेका थिए।

मुख्य गुप्तचर निकायका रूपमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गोप्य सूचनाहरू संकलन गरेर गृहमन्त्रालयमा रिपोर्टिङ गर्थ्यो। ठूला आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पनि २०३८ सालदेखि गृहमन्त्रालय मातहत नै थियो। तर ओली आएपछि 

यी निकायले सबै कामको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गर्ने भए।
 
नेपालकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएको सन्देश दिन खोजेका ओलीले शक्तिशाली निकाय आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याए। सदनभित्र सहज परिस्थिति रहेका बेला सरकारमा नियन्त्रण कायम गरेका ओली अहिले पार्टी अल्पमतमा भएका बेला एमालेभित्र शक्ति केन्द्रित गर्न लागेका छन्।

एमाले र माओवादी मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपामा ओली अल्पमतमा परेका थिए। माधव–प्रचण्ड पक्षले अल्पमतमा परे पनि पार्टी नेतृत्व आफ्नो दावा गर्दै आएका ओलीलाई निर्वाचन आयोगले भरथेग गरिरहेको थियो।

निर्वाचन आयोगले लामो समय झुलाइदिएको नेकपा विवादलाई सर्वोच्चको फैसलाले ओलीलाई ठूलो राहत मिल्यो।  

सर्वोच्चले नामको विषयमा फैसला गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्कायो। त्यसपछि एमालेभित्र अलि सहज स्थिति भएपछि ओलीले पार्टीको शक्ति केन्द्रित गर्न लागि परेका हुन्।

पार्टीका निर्णय एक्लै गर्न पाउने

सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि एमाले, माओवादी फरक–फरक पार्टी भए। नेकपा विवादमा प्रचण्डलाई साथ दिएका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्ष ओली अध्यक्ष रहेको एमालेमै रहे। तर ओली पक्षमा रहेका माओवादी नेता भने माओवादीमा फर्किएनन्।

नफर्किएका माओवादी नेतालाई व्यवस्थापन गर्नु थियो। माओवादीका प्रभावशाली नेता रामबहादुर थापा बादल सहित २२ नेतालाई ओलीले माधव पक्षका केन्द्रीय सदस्यलाई थाहै नदिई एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनाए। 

केन्द्रीय सदस्य थप्ने मात्रै नभएर ओलीले पार्टीभित्रको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गििरदिए। पदाधिकारी र स्थायी कमिटीमा बहुमतमा नरहेका ओलीले महाधिवेशन घोषणा गर्दै अध्यक्ष र महासचिव बाहेक पदाधिकारीका पद खारेज गरे। 

२८ फागुनमा ओलीले आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू बोलाएर गरेको बैठकमा माधव–झलनाथ पक्षको उपस्थिति थिएन। एमाले पुनःस्थापना पछि दुवै पक्षको सहमतिका आधारमा पार्टी चल्ने आँकलन भएपनि ओली एकलौटी रुपमा अघि बढिरहे। अर्काे पक्ष ओलीबाट तर्किरहेको छ। 

ओलीका निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै अर्काे पक्षले कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्नेदेखि समानान्तर कमिटी बनाइरहेको छ। पार्टीमा शक्ति केन्द्रीत गरेको ओली अर्काे पक्षसँग सहमति गर्ने भन्दा उनीहरुलाई कारबाही गर्न तम्सिएका छन्।

संसदमा सहज 

ओलीले २८ फागुनदेखि नै पार्टीमा आफू अनुकुल निर्णय गराउन थालेका थिए। शनिबार संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर ओलीले आफूमा शक्ति केन्द्रीत गरेका छन्। 

अब उनले प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसदको बन्द सूचीसमेत एक्लै हेरफेर गर्ने अधिकार पाएका छन्। 

बैठकबाट ओलीले केन्द्रीय कमिटी तथा तल्ला कमिटीका सदस्यहरूको बिदाइ, मनोनयन तथा कारबाही लगायतको अधिकार पनि आफैँमा ल्याएका छन्। 

पार्टी भित्र माधव नेपाल पक्षसँग विवाद बढ्दै गएमा ओलीले संसदको पदमा समेत आफ्नो पकड कायम गराउन सांसद फिर्ता गर्नसक्ने गरी शक्ति केन्द्रीत गरेका छन्। 

पार्टीभित्र र संसदीय दलमा समेत आफ्नो अनुकुलतामा निर्णय गराउन ओलीले नीतिगत रूपमै पार्टीलाई आफूमा केन्द्रीत गरेका हुन्।  

यसअघि नेकपाको विधानमा संसदीय दलको नेता राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुवै सदनका सदस्यले चुन्न पाउने प्रावधान थियो । तर, अहिलेको एमालेको संसदीय दलको विधानमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले मात्रै दलको नेता चुन्न पाउने अधिकार राखिएको छ।

संसदीय दलको नेता चयन गर्ने विषयमा विधानको दफा ६ क भन्छ ’ संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले संघीय संसदीय दलको नेता चयन गर्नेछन्। दलको नेताले राष्ट्रियसभाका लागि दलको नेता चयन गर्ने छ।’

विधान अनुसार संसदीय दलको नेताले नै दलको उपनेता, मुख्य÷प्रमुख सचेतक, सचेतक, राष्ट्रिय सभामा दलको नेता र सचेतक संसदीय दलले छान्ने व्यवस्था गरिएको छ।