केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे  नेकपा माओवादी केन्द्र फेरि मौन बसेको छ। चिनियाँ राजदूत होऊ यान्कीसँग सोमबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवाद गरेपछि सरकारको समर्थन फिर्ता हुने अनुमान थियो। 

तर आज सिंहदरबारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले त्यसबारेमा कुनै निर्णय लिन नसकेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले नयाँ समीकरणका लागि माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता र जनता समाजवादी पार्टीले सिंगै समर्थन गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ।

तर  सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नेबारे अहिलेकै अवस्थामा कुनै निर्णय नभएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताएका छन्। बैठकमा मूलरुपमा संविधान र सदनलाई जोगाउने विषयमा छलफल भएको उनले बताए।

'हामी मूलरुपमा परामर्श गर्न जुटेका हौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई बिजनेस दिन छाडिसक्नुभयो। उहाँ जसरी भए पनि संसद भंग गर्ने दिशामा गइरहनुभएको छ', उनले भने, 'त्यस्तो अवस्थामा सदनलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। सदनलाई बिजनेस दिन छाडिसकेको अवस्थामा त्यसको रक्षा हुन्छ की हुँदैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।'

राजनीतिक दलहरु मिलेर संविधान बचाउने र सदनलाई अघि बढाउने विषय महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना रहेको गुरुङले बताए। 

'समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने हाम्रो अधिकारको कुरा हो। तर जसले समर्थन लिएको छ उसले समर्थन फिर्ता चाहिरहेको अवस्था छ', प्रमुख सचेतक गुरुङले भने, 'जसले समर्थन चाहिरहेको छ उसले समर्थन प्राप्त गर्न पहल गर्नुपर्ने हो, समर्थन कायम राख्‍न पहल गर्नुपर्ने हो। तर उसैले समर्थन फिर्ता लिइदिए हुन्थ्यो भन्‍ने गतिविधि गरिरहेको छ। उसले समर्थन नगरिदियोस् भन्ने कुरा त लोकतन्त्रप्रतिको शुभसंकेत होइन।'

संसद छिटो भन्दा छिटो भंग गरेर पुस ५ कै कदम ठीक थियो भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको समेत उनले बताए। 'पुस ५ को कदम सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो। उल्टाइदिए पनि फेरि संसद चल्दैन, चलाउन सकिँदैन भंग गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री लगातार लागिरहनुभएको छ।'