सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताएर २ जेठ ०७५ अघिको अवस्थामा फर्काइदिएको असर यतिबेला प्रदेश सरकारमा धमाधम देखिन थालेको छ। संघको विभाजनले प्रदेश सरकारमा पनि संकट ल्याएको छ।  यस्तोमा प्रदेश १ र बागमतीबाहेक अन्य प्रदेशको विवाद सरकार गिराउनेसम्मको तहमा पुगेको छ।

प्रदेश १ र बागमती सुरक्षित हुँदा गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा हलचल आएको छ। यी प्रदेशका सरकारमध्ये कर्णाली महेन्द्रबहादुर शाही अल्पमतमा परेका छन्। अन्य तीनवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको शिरमा पनि खतराको तरबार हल्लिन छाडेको छैन।

प्रदेश १ 

आफ्नै क्याबिनेटका आर्थिक, मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बोसहितले अविश्वास प्रस्ताव हालेपछि सबैभन्दा बढी संकटमा परेका थिए मुख्यमन्त्री शेरधन राई । तर, फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलापछि घटनाक्रम बदलियो । अविश्वास हालेकामध्ये सांसद टंक आङ्बुहाङ एमालेमा प्रवेश गर्दै  मन्त्री बनिसकेका छन्। अर्कातिर आफूलाई अविश्वास हालेका एमालेकै ६ सांसदले क्रमैसँग हस्ताक्षर फिर्ता लिए।

अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने बेलामा एमालेमा माधव नेपालनिकट भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सारिएको थियो। दाहाल-नेपाल समूहका ३८ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव हालेपछि मुख्यमन्त्री राईको कुर्सी हल्लिएको थियो। तर एमाले ब्यूँतिएपछि नेपाल समूहका सांसदले पनि हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् भने नयाँ क्याबिनेट गठनसहित शेरधन सेफ जोनमा पुगेका छन् । 

यससँगै मुख्यमन्त्री राईसँग अब नेकपा एमाले ५१ सांसदको समर्थ मिलेको छ। उनलाई बहुमत जुटाउन ४७ सांसद भए पुग्थ्यो। कानुनी रुपमा एमाले विभाजन नभएसम्म अब शेरधनको संकट टरेको छ। प्रदेशसभामा अहिले एमालेका ५१ जना सांसद छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ । एमाले नेपाल समूहका १६ सांसदले पनि हस्ताक्षर फिर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री राईलाई राहत भएको छ।

प्रदेश २

प्रदेश २ मा पनि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछिको असर विस्तारै देखिँदैछ । केन्द्रमा सत्ता लोभका कारण जनता समाजवादी पार्टी फुटको दिशातिर जाँदै गर्दा त्यसको असर देखिन सक्छ । प्रदेशसभामा जनता समाजवादीका ५५ जना सांसद छन् । कुल १ सय ७ जना सांसद रहेको यो प्रदेशमा सरकार बचाउन ५४ जना आवश्यक पर्छ । 

अहिले जसपाले बहुमतसहितको सरकार संचालन गरिरहेको छ । यो अवस्थामा यदि केन्द्रमा सत्तामा जाने कुराले पार्टी फुट्यो भने त्यसको असर यहाँ देखिन सक्छ । 

बागमती

तत्कालीन नेकपा विभाजित भएपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि  पौडेलविरुद्ध गत १० पुसमा अविश्वास प्रस्ताव हालिएको थियो। ४५ सदस्यले हस्ताक्षर गरेको यो समूहले प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको थियो । 

बागमती प्रदेशमा एमालेका ५८ सांसद छन्। पौडेललाई बहुमतका लागि ५६ सांसद पर्याप्त हुन्छ। यो सँगै उनी पनि अहिले सेफ जोनमा परेका छन् । माधव नेपाल समूह पछि हटिसकेपछि पौडेललाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता लिए पनि उनलाई फरक पर्ने छैन।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। आजै बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले दुवै मन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ केपी ओलीनिकट नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य हुन् । 

संसदीय दल बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भने गरेको छैन। तर दुई मन्त्री हरिबहादुर चुमान र लेख बहादुर मगरले राजीनामा दिएपछि त्यहाँ केही असहज हुने देखिएको छ। तर यो सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता गरिहालेको छैन।

यहाँको गणित केन्द्रको भन्दा फरक छ । माओवादीले समर्थन झिक्यो भने पनि सरकार ढलिहाल्ने अवस्था तत्काल छैन। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमाले एक्लैका २७ सांसद छन्। उसलाई एकल बहुमतका लागि ३ सिट मात्रै अपुग छ। माओवादी केन्द्रसँग १२ सांसद (सभामुखसहित) छन् ।

वर्तमान सरकारलाई माओवादीसँगै जनमोर्चाले पनि समर्थन गर्दै आएको छ । जनमोर्चासँग ३ जना सांसद छन् । बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ, जुन एमाले र जनमोर्चाका संसद जोड्दा पुग्छ । त्यसैले यदि माओवादीले समर्थन झिक्ने निर्णय गर्यो भने पनि सरकार नढल्नेमा मुख्यमन्त्री आश्वस्त छन्।

लुम्बिनी

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने खेल थाहा पाउनेबित्तिकै २३ चैत राति १२ बजेदेखि प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरे । यहाँ एमाले बाहेकका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले सरकार परिवर्तनका लागि छलफल थालेका थिए । तर राजपा भने यस विषयमा ठोस निर्णयमा पुगेको छैन । 

माओवादी केन्द्रले एमालेमा गएका दुई सांसदलाई कारबाही गरिसकेको छ। यो अवस्थामा एमालेले पनि माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न खोजेको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपासँग छलफल गर्दै सरकारलाई साथ दिन अनुरोध गरिरहेका छन्।

लुम्बिनीमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सदस्य छन । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सरकार जोगाउन ४४ मत आवश्यक पर्छ । एमालेकै दुई प्रदेशसभा सदस्य माधव नेपाल समूहमा छन । माओवादीका दुई जना प्रदेशसभा सदस्यले माओवादी दल परित्याग गरी ओली नेतृत्वको एमालेमा प्रवेश गरेका छन्।

कर्णाली 

कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन्। एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि उनी अल्पमतमा परिसकेका छन्।  एमालेका सांसदहरू एकढिक्का भएसँगै कर्णालीको प्रदेश सरकार ढल्ने लगभग निश्चित भएको छ ।

एमाले संसदीय दलले गत ४ चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो बैठकमा माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरुको सहभागिता थिएन । 

कर्णाली एमालेमा माधव नेपाल पक्षका ८ संसद छन्। उनीहरु सरकारको समर्थनमा उभिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीलाई सरकार जोगिने बलियो आशा थियो । तर, हिजो(मंगलबार)  बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकपछि खेल उल्टिएको छ । 

सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा माधव नेपाल पक्षधर संसदले पनि सहमति जनाए र मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । त्यही बमोजिम प्रकाश ज्वालासहित तीन मन्त्रीको राजीनामा आइसकेको छ । कर्णालीमा ४० सांसदमध्ये २० जना एमालेबाट निर्वाचित थिए । सभामुखलाई छोडेर अहिले १९ जना एमाले सांसद छन् । उनीहरु सबैको समर्थन गुमेपछि शाही सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परेको छ ।

सुदूरपश्चिम

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमालेले खुट्टा झिकिदिएमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकार संकटमा पर्ने छ। सुदूरपश्चिममा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री भट्टले सरकार टिकाउन प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाको साथ लिन पर्छ ।

५३ सांसद रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार टिकाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ । माओवादीसँग १४ सांसद रहेकाले कांग्रेसका १२ र जसपाका २ सांसद जोड्यो भने २८ सांसद पुग्ने भएकाले सरकार टिक्न सक्छ ।

२५ सांसद रहेको एमालेले भने २ सांसद खोज्यो भने सरकार चलाउन सक्छ । एमालेले जसपालाई साथमा लियो भने सरकार बनाउन सक्छ । एमाले ब्यूँतिनुअघि त्यहाँ माधव नेपाल पक्षमा १८ र केपी ओली पक्षमा ७ जना मात्रै सांसद थिए । २३ फागुनमा सर्वोच्चले एमाले फर्काइदिएपछि भने जुनसुकै बेला धरापमा पर्ने अवस्था छ।