कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)को रोकथामका लागि विभिन्न सरकारी निकायले गरेको खर्चको बेग्लै लेखा परीक्षण हुने भएको छ । कोभिड महामारीका लागि पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी निकाय, संघ तथा संस्थाबाट भएको खर्चको विवरण संकलन गरी त्यसको छुट्टै अभिलेख राख्दै रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयारी गरेको हो । 

पछिल्लो समय कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भएको खर्च अपारदर्शी रहेको तथा अनियमितता भएको व्यापक गुनासो आएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेग्लै प्रतिवेदन प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।  लेखापरीक्षणका क्रममा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित खर्चको विवरण संकलन गरेर बेग्लै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लागिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता महेश्वर काफ्लेले जनाएका छन् । 

‘मातहतका आयोग, समिति, कार्यालय तथा अन्य सबै निकायको लेखापरीक्षण गर्न टोली खटाउने गरेका छौँ,’ काफ्ले भन्छन्, ‘यसैगरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको पनि लेखापरीक्षण हुन्छ । यसरी हुने लेखापरीक्षणका क्रममा कोभिडसँग सम्बन्धित सबै विवरण संकलन गरेर बेग्लै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’ 

प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार, उक्त कार्यका लागि महालेखाले एक सचिवालय नै गठन गरिसकेको छ । सचिवालयको नेतृत्व नायब महालेखापरीक्षक घनश्याम पराजुलीले गरेका छन् । उनी हाल नीति योजना तथा जनशक्ति विकास महानिर्देशनालयको प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् । देशभरका सरकारी कार्यालय तथा निकायको लेखापरीक्षणका क्रममा कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि भएको खर्चको बेग्लै विवरण राख्ने र सो विवरणका आधारमा बेग्लै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । यस्तो प्रतिवेदन पनि महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समयमा नै गर्ने तयारी गरिएको काफ्लेको भनाइ छ ।

विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि भन्दै संघीय सरकारले गत वर्षको चैत ११ गतेदेखि साउनसम्म देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो । लकडाउन सकिएपछि पनि संघीय सरकार तथा स्थानीय सरकारका निर्णयका आधारमा देशभर, क्षेत्रविशेष वा स्थान विशेषमा सटडाउन तथा निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो ।

कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा नै ठूलो धनराशि खर्च भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यद्यपि, सरकारले सार्वजनिक गरेको खर्चको विवरण केही समयपछि सार्वजनिक गरेको अर्काे विवरणमा भिन्न देखियो । कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि तीनै तह (संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह)ले गरी कति रकम खर्च गरे भन्ने यकिन तथ्यांक अझैसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

यसरी खर्चको विवरणमा देखिएको भिन्नता, कति रकम खर्च भयो भन्ने किटान तथा भएको खर्च नियमसंगत भयो या भएन भनेर महालेखाले लेखापरीक्षण गर्न लागेको हो । महालेखाले लेखापरीक्षणका क्रममा यस्ता खर्च नियमसंगत रुपमा भए–नभएको विषय आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नेछ ।  

वार्षिक प्रतिवेदन असार मसान्तमा

महालेखाले यसअघिका सबै वर्षमा चैत मसान्तअघि नै सार्वजनिक गर्दै आएको वार्षिक प्रतिवेदन यसपालि भने केही ढिला हुने भएको छ । कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गत वर्ष गरेको लकडाउन, सटडाउन तथा निषेधाज्ञापछि महालेखाले सुरुदेखि नै काम गर्न पाएको थिएन ।

सुरुदेखि नै काम गर्न नपाएका कारण यस वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न केही ढिलाइ हुने कार्यालयका प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी गराएका हुन् । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको महालेखाको प्रतिवेदन आगामी असार मसान्तसम्ममा सार्वजनिक हुनेछ ।