विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना कहरले गर्दा सुदूरपश्चिमेली जनताका लागि २०७७ सुखद हुन सकेन । नयाँ वर्षको सुरुमै कोरोना त्रासले एक-आपसमा शुभकामना समेत आदान-प्रदान गर्न नपाएका सुदूरपश्चिमेलीले नेपाल-भारत सीमामा धेरै दुःख सहनु पर्‍यो ।

भारतबाट आउनेहरूका लागि प्रवेश नै निषेध गरेपछि धेरैको बास नयाँ वर्षमा सीमा नाकामा भएको थियो । कोरोना कहरले प्रदेश सरकारले बजेटका लागि गृहकार्य समेत गर्न पाएन । त्यसका बाबजुद पनि प्रदेश सरकारले सामाजिक दूरी कायम गर्दै आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट सदनमा पेस गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले ३ वर्षमा गति लिने अपेक्षामा रहेका प्रदेशवासीका लागि सबैभन्दा निराशा बन्यो ०७७ । बजेट कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा केन्द्रित भयो । चाड पर्वहरू समेत एक ठाउँमा बसेर मनाउन नपाई बित्यो २०७७ ।

प्रदेश सरकार फेरबदल हुने भन्ने मुद्दा सुरुदेखि अन्तिमसम्म बन्यो ।

२०७४ फागुन ५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सहित अन्य मन्त्रीहरूले एकैसाथ पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका थिए । नयाँ भएकाले पहिलो र दोस्रो वर्ष अनुभव बटुल्नमा व्यस्त रहेको प्रदेश सरकारको तेस्रो वर्ष अर्थात् २०७७ झनै निराशाजनक रह्यो ।

‘कोरोना कहरका साथै राजनीति नेतृत्वमा इच्छाशक्ति नहुँदा ०७७ पनि कुनै पनि खालको उत्साहजनक काम देखिएन’, शिक्षासँग सरोकार राख्ने व्यक्ति डाक्टर हेमराज पन्तले भने, ‘विगतका वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि यो काम राम्रो भयो भन्न पाइएन ।’ 

स्थानीय सरकारले केही विकासका काम गरे पनि प्रदेश सरकारको हकमा कुनै राम्रो काम देखिएनन् । रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी ल्याएका कार्यक्रम समेत कार्यान्वन भएनन् ।

कोरोना कहरबीच धेरै सुदूरपश्चिमका नागरिक स्वदेश फर्किए । तर, ती नागरिकले कुनै अवसर नै नपाएर पुनः रोजगारी खोज्दै भारतै फर्किए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार यस वर्ष मात्र गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाकाबाट डेढ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक भारततिर गएका छन् । जसमध्ये अधिकांश रोजगारीका लागि गएका हुन् ।

स्वरोजगार कोषमार्फत् प्रदेशमा बेरोजगार युवालाई विना धितो सहुलियत कर्जामा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि विगतका बजेटमा प्राथमिकताका साथ समावेश भएका थिए । तर, स्वरोजगार कोष स्थापना हुन सकेन ।

सरकार गठन भएदेखि हालसम्म यसले तीनवटा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ तर मुख्यमन्त्रीले पहिलो बैठकबाटै गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएनन् ।

प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले जनतामा विकास, सुशासन कायम हुने आशा पलाए पनि अहिले भने सरकारप्रति सदन र सडकमा आलोचनाका स्वर अत्यधिक रहेका छन् । संघीय सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै कतिपय प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सभा पनि विघटन गर्नुपर्ने आवाज बाहिर ल्याए ।

प्रदेश सरकार गठन हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशमा सञ्चालित सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग र खुटिया–दिपायल द्रुतमार्ग सहितका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण चाँडै पूरा गर्न केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, प्रदेशमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग र खुटिया-दिपायल द्रुत मार्गको काममा प्रदेश सरकार गठन भएयता खासै प्रगति हुन सकेको छैन । खुटिया-दिपायल दु्रतमार्गको काम अघि बढाउन अहिले धनगढीदेखि हाट खोलीसम्मको साढे १३ किमि र दिपायलदेखि बाझमोडसम्म साढे नौ किमि सडक कालोपत्रे गर्न टेन्डर आह्वान गरिएको छ । महाकाली लोकमार्गको काम अहिले निर्माण सामग्री अभावका कारण प्रभावित भएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरिने प्रदेश सरकारको घोषणा रहेको थियो । त्यस्तै, प्रदेशभित्रका पर्यटकीय सम्भाव्यता पहिचान गरेर प्रवद्र्धन र विकास गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादकत्व बढाउन केन्द्र र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर माटो परीक्षणको व्यवस्था गर्ने पनि प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकको निर्णय रहेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नाम र राजधानी निश्चित गरे पनि प्रदेश राजधानी स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन सकेन । चालु आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा राजधानी निर्माणका विनियोजित बजेट २ करोड ७४ लाख रुपैयाँको उपलब्धी उल्लेख देखिएको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ०७५/७६ मा बस सेवा सञ्चालनका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मन्त्रालयले सोही कार्यक्रमका लागि १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि कोरोना भाइरसका बाहनामा अगाडि बढ्न सकेको छैन् । चालु वर्ष ०७७/७८ मा छ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तामझामका साथ सुरु गरेको ‘हेलो सिएम’ र त्रिनगर नाकामा स्थापना गरेको ‘नागरिक सहायता कक्ष’ निष्प्रभावी भएको छ । २०७५ सालदेखि सुरु गरिएको नागरिक सहायता कक्ष अहिले प्रभावहीन भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालु वर्षमा सहायता कक्ष व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि बजेट विनियोजन गरेको छैन ।

भारत जाने नागरिकको अभिलेख राख्ने, भारतबाट आउने नेपालीलाई नाकामा कुनै पनि समस्या भोग्न नदिने, मानव बेचविखनमा रोक लगाउने लगायतका उद्देश्यले सो कक्ष स्थापना गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको सो कक्षमा सेवा लिन भने अहिलेसम्म कोही गएका छैनन् । न त प्रदेशबाट भारत रोजगारीका लागि जानेको लेखाजोखा नै छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र दुई नवीन उद्योग स्थापना, पाँचवटा पर्यटकीय करिडोर निर्माण योजना, प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने, चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने र प्रदेशले आफ्नै बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

हाल खनाल–नेपाल पक्षमा रहेका सांसद तारा लामा तामाङ कोरोना कहरका बाबजुद पनि प्रदेश सरकार संघीयताको मर्म उन्मुख अघि बढिरहेको दाबी गर्छन् । ‘हामी संघीयताको अभ्यासमा छौँ’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले संघीयताले दिएका अधिकारको पालना गर्दै जनताका पक्षमा काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।’ उनले २०७७ लाई नयाँ अनुभवको रूपमा लिए । अपेक्षाअनुसार काम नभए पनि नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा गर्नमा प्रदेश सरकार सफल भएको उनले दाबी गरे ।

उनले प्रदेश सरकार नयाँ अभ्यास भएकाले जनताको चाहना अनुरूप काम गर्न नसकिरहेको बताए ।

काँग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले जनताले चाहेका काममा प्रदेश सरकारले चासो नदिँदा ०७७  पनि अन्योलमा नै बितेको बताए । देशमा राजनीतिक उथलपुथल हुँदा सत्ताधारी दलहरू जनताको पक्षमाभन्दा पनि प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म कुर्सी जोगाउनमा नै तल्लीन भएको आरोप उनले लगाए ।

दुई मन्त्री बाहिरिए

२०७७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई मन्त्री बाहिरिएका छन् । १४ पुसमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह र २२ पुसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा जिम्मेवारीबाट हटेका हुन् । 

केन्द्रको विवादले प्रदेशमा असर

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट २६ जना, माओवादी केन्द्रबाट १३, नेपाली कांग्रेसबाट १२ जना र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाबाट दुई जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । माओवादी र एमालेको एकीकरणपछि प्रदेशमा नेकपाका ३९ जना सांसद छन् । तर, केन्द्रमा नेकपाको विवादले प्रदेशमा असर प¥यो । प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू बीच कित्ताकाट सुरु भयो ।

१४ पुसमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले केपी समूहमा रहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहोरालाई हटाए । त्यसको केही दिनपछि २२ पुसमा ओली समूहमा रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले राजीनामा दिए । गुट फरक परेको भन्दै मन्त्री हटाउन हतार गरेका मुख्यमन्त्री भट्टले ती दुई मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न भने चासो दिएका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री भट्टले दुवै मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । दुवै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्दा पनि प्रदेश सरकार सुस्त बनिरहेको आरोप छ । ‘तीन वर्षमा धेरै काम गर्ने लक्ष्य थियो, त्यसको सुरुआत पनि भएको थियो तर, काम गर्दागर्दै बिदा हुनु पर्‍यो’, पूर्वमन्त्री बोहराले भने, ‘अहिले जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो त्यो हुनसकेको छैन ।’

पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा मात्र होइन, कानुन निर्माणमा पनि सरकारले २०७७ लाई उपलब्धिमूलक बनाउन सकेन। प्रदेश सभाका ३२ वटै क्षेत्रमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, औद्योगिक ग्राम स्थापना, प्रदेश खाद्य संस्थान स्थापना, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना लगायतका कार्यक्रम अझै कार्यान्वयन हुन सकेनन् । नयाँ वर्ष सुरु हुँदाको जुन अलमल सुरुमा थियो त्यस्तै अलमल अन्तिमसम्म रह्यो ।