सर्वोच्च अदालतबाट ब्यूँतिए लगत्तै आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको नेकपा एमाले विभाजनको मुखमा पुगिसकेको छ। माथिदेखि तलैसम्म समानान्तर कमिटी बनिसकेका छन्। 

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपालबीचको द्वन्द्व पानी बाराबारको अवस्था छ। यो द्वन्द्व मिलाउन छाडेर नेताहरु वार पारको अवस्थामा पुगेका छन्। खासगरी अध्यक्ष ओलीविरुद्ध नेता नेपाल ‘निर्णायक लडाइँ’ मा छन्। 

नेता नेपालले यसको शुरुआत कर्णाली प्रदेशबाट गरेका छन् । वैशाख ३ गते माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका कर्णाली प्रदेशका महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा एमाले माधव नेपाल पक्षका ४ जना सांसदहरुले मतदान गरेका थिए। 

पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै फ्लोर क्रस गरेसँगै नेता नेपाल ओलीसँगको लडाइँमा हरेक मैदानमा उत्रिएको देखिन्छ। नेता नेपालले ओलीलाई सिध्याइदिन कर्णालीमा ‘फ्लोर क्रस’ गरेको बताइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष ओली अहंकारी बन्दै गएको भन्दै उनले त्यसको जवाफ दिन कर्णाली घटना आवश्यक जरुरी भएको समेत बताए।

कर्णालीबाट ओली सिध्याउन शुरु 

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता नेपालले कर्णाली प्रदेशसभाबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सिध्याउने अभियान थालिएको सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन्। ओलीविरुद्ध युद्ध छेडेका उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग झन् झन् नजिकिएका छन्।

यही आइतबार काभ्रेको बनेपामा आफू पक्षीय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सिध्याएरै छाड्ने दाबीसमेत गरे। ‘अरुलाई सिध्याउन खोजेपछि कर्णालीमा उल्टै ओलीलाई सिद्याइदियौँ’, उनले भने, ‘मर्ता क्या नहीं कर्ता भनेजस्तो भएपछि सिध्याइदिएकै हौँ।’

कर्णालीमा आफ्नो आदेश नमान्नेलाई सिध्याइदिन्छु भन्ने धम्की ओलीले दिएपछि उल्टै ओलीलाई नै सिध्याइदिएको नेपालले बताए। ‘कर्णालीमा मेरो आदेश नमान्नेलाई सिध्याइदिन्छु भनेपछि 'मर्ता क्या नहीं कर्ता' भने जस्तै उसैलाई सिध्याइदिएँ’, नेपालले भने, ‘ओली अहंकारी बनेर गए। हुकुमी शैलीमा जे भन्यो त्यही आदेश पालना गर्न बाध्य पार्न खोजे।’ 

नेता नेपाल ओलीको कार्यशैली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिध्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको समेत आरोप लगाउँछन्। कम्युनिस्ट आन्दोलन र एमाले जोगाउन आफ्नो समूह लागेको भन्दै उनले त्यसैको फलस्वरुप अहिलेको कदम चालिएको समेत बताए। 

गत शुक्रबार कर्णाली प्रदेशमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीलाई मतदान गरेपछि माधव पक्षका ३ जना सांसद् मन्त्रीसमेत बनेका छन्। एमाले कर्णाली प्रदेश सरकारले भने ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने ३ जना सांसदहरुलाई पार्टीबाट निस्कासन गरिसकेको छ। एकजना सांसद प्रकाश ज्वालालाई कारबाहीका लागि पार्टी केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ।

देशभर ओलीलाई अप्ठ्यारो

‘फ्लोर क्रस’को राजनीतिले देशभर प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली अप्ठ्यारोमा पर्दै गएका छन्। यता ओली पक्षले सबै सांसदहरु एकैठाउँमा रहेको भनेर जिकिर गरिरहँदा फ्लोर क्रस भएपछि एमालेभित्र राजनीतिक तरंग छाएको छ। 

कर्णाली तरंगको भोलिपल्टै शनिबार नेता नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटवार्ता समेत भएको थियो। नेता नेपालकै निर्देशनमा कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेको नेता प्रकाश ज्वालाले बताएका थिए। 

जसपाको ‘यू टर्न’पछि जोगिए पोखरेल

कर्णाली घटना भएको ४ दिनपछि सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध सोमबार प्रदेशसभाको सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। 

तर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको २ घण्टा नबित्दै एमाले नेता पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार जोगिएको छ। 

माओवादीका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै माओवादी र काँग्रेसले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। 

कर्णाली घटनापछि लुम्बिनीमा पनि ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्ने योजना अन्तर्गत भएको यो खेल भने अहिलेका लागि असफल भएको छ। 

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी र जसपाका ४१ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर प्रस्ताव दर्ता भएको २ घण्टा नबित्दै उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ३ सहित जसपाका ४ जना सांसदहरुले पोखरेल नेतृत्वको एमाले सरकारलाई साथ दिएपछि अहिलेका लागि लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने भएको छ। 

८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २०, कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सदस्य रहेका छन् । माओवादी केन्द्रका २ सांसदको कारबाही र सभामुखसमेत माओवादीबाट नै रहेका छन्। 

एमालेबाहेकका दलको मत ४६ हुन्छ । माओवादीका दुई सदस्य कारबाहीमा परेको खण्डमा सरकार बनाउन ४३ मत आवश्यक पर्छ । एमालेको मत ४१ रहेकाले २ मत मुख्यमन्त्री पोखरेलले जुटाउनुपर्ने आवश्यकता थियो। 

त्यही मत अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको २ घण्टा बित्दाबित्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जुटाउन सक्षम भएका छन्। एमालेलाई साथ दिएर सरकार जोगाइदिएकोमा जसपाका सांसदहरुले मन्त्री पद समेत पाउने भएका छन्। 

सोमबार नै सरकारको समर्थन फिर्ता लिदै माओवादीका दुई मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टीका सन्तोष पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार, विजयकुमार यादवलाई भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी, कल्पना पाण्डेलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री र सुमन शर्मा रायमाझीलाई भौतिक पुर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका हुन्। 

ओली छिन्नभिन्न पार्ने, लडाउने दाऊ

कर्णाली घटनाबाट वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष ओलीलाई लडाउन खुला रुपमै मैदानमा उत्रिएको छ। त्यसको संकेत कर्णाली हुँदै लुम्बिनीसम्म आइपुगेको छ। यो घटना गण्डकी प्रदेश, बागमती, प्रदेश १ सम्म दोहोरिने संकेत देखिएको छ। 

यद्यपि सुर्खेतमा फ्लोर क्रस गरेर ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पारे पनि लुम्बिनीमा भने त्यो प्रयास असफल भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको २ घण्टा नबित्दै पोखरेलले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन सफल भएका छन्। 

पोखरेलविरुद्ध उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ३ सांसदसहित जसपाका ४ जना सांसदले पोखरेललाई समर्थन गरेपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकार जोगिएको हो।

संघमा पनि अप्ठ्यारो

प्रतिनिधिसभामा पनि ओली सरकार संकटमा पर्ने देखिन्छ। कर्णाली जस्तै यदि केन्द्रमा माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरे ओली सरकार ढल्ने निश्चित छ। प्रतिनिधिसभामा रहेका २७१ सदस्यमध्ये नेकपा एमालेको पक्षमा १२१ सांसद् रहेका छन्। 

जसमध्ये केपी प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहुमत छ। नेकपा रहँदा माधव नेपाल पक्षले ३९ जना सांसदहरु आफ्नो पक्षमा भएको दाबी गरेपनि अहिले त्यो संख्या घटेर ३४÷३५ पुगेको छ।

माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताउदै आएको छ। यद्यपी अहिलेसम्म भने लिइसकेका छैन। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। 

त्यसो हुँदा ओली सरकार जोगाउन जसपाको साथ ओलीलाई आवश्यक पर्छ। जसपाभित्र ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्ने मत बलियो भएपनि समर्थन गर्न हुदैन भन्ने मत पनि उत्तिकै बलियो रहेकाले यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन। 

१२ जनाले गर्न सक्छन् फ्लोर क्रस

यद्यपि पार्टीले औपचारिक रुपमा निर्णय गरेर ह्विप लागेको खण्डमा नयाँ फरक हुन सक्छ। त्यसो त एमालेभित्रै ओलीलाई लडाउने, कमजोर बनाउने शक्तिको रुपमा नेपाल–खनाल पक्ष उत्रिसकेको छ। त्यसैले जसपाले साथ दिँदा पनि नेपाल पक्षमा रहेका ३४/३५ सदस्यमध्ये कतिले ओलीलाई साथ दिन्छन् भन्ने कुरा नै अहिलेको अवस्थमा महत्वपूर्ण छ। 

पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै ‘फ्लोर क्रस’ गरेमा पार्टी र सांसद् पद समेत गुमाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले पनि प्रतिनिधिसभामा रहेका नेपाल पक्षका सबै सांसदहरुले यो कदम चालिहाल्ने अवस्था देखिँदैन। नेता नेपाल, खनालसहित यो पक्षका ‘हार्ड लाइनर’हरु ११ देखि १२ जनाले पद त्यागेरै ‘फ्लोर क्रस’ गर्न सक्ने सम्भावना छ।

खुला रुपमा ओलीविरुद्ध नेपाल–पक्ष उत्रिसकेकाले यो कदमलाई भने, अहिलेका लागि रोक्नसक्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ। तर, नेपाल–खनाल समूहमा पनि एमालेमै रहनुपर्छ, पार्टी जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्ष बलियो छ। त्यसो भएकाले सबै सांसदहरुले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सम्भावना देखिँदैछ। 

यति हुँदा पनि ओली सरकार पनि संकटमै छ। २७१ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा एमालेका १२१, काँग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, जसपाका ३२ जना सांसद् रहेका छन्। बहुमत पुर्‍याउन १३७ मत आवश्यक पर्छ।  

किन चुप नेपालनिकट नेता

नेता माधव नेपाल ओलीविरुद्ध घोषणा गरेरै मैदानमा उत्रिएका छन्। तर, नेपालनिकट भनिएका केही नेता चुपचाप जस्तै छन्। नेपालनिकट नेताहरु घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, विष्णु रिजाल लगायत पछिल्लो समयमा विवादबारे बोलिरहेका छैनन्।
 
एमाले मिलेर नै जानुपर्ने यी नेताहरुको तर्क छ। यद्यपी नेपाल समूहले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरुमा भने यी नेताहरु सहभागी हुँदै आएका छन्। नेता रिजालले भने, सामाजिक सञ्जालमा ओलीको पक्षमा वा एमाले मिलेर जाने विषयमा खुलेरै बोल्ने गरेका छन्। उनी बालुवाटार बैठकमा पनि सहभागी भए। 

नेपाल पक्षका ३ नेता बालुवाटार

यसैबीच सोमबार ओलीले बालुवाटारमा राखेको एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा नेपाल पक्षका ३ जना नेता सहभागी भएका छन्। 

नेपालले देशैभर ओलीलाई असफल बनाउने उद्घोष गरिरहँदा नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरु विष्णु रिजाल, तिलकुमार मेयाङ्बो  सोमप्रसाद मिश्र बालुवाटार बैठकमा सहभागी भए।