सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल समूहको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । ओलीले सांसद पदबाट गर्न सक्ने सम्भावित कारबाही रोक्न माग गर्दै हालेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले नेपाल समूहको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले पार्टीबाट स्पष्टीकरण सोधेको र कारबाही गरी नसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नहुने निर्णय लिएको हो।
‘विवादको विषयवस्तुको प्रकृतिबाट निवेदनको निर्णय चाँडो हुनुपर्ने देखिएकाले प्रस्तुत निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नू’, सर्वोच्चको आदेशमा अगाडि भनिएको छ।
अदालतले यसबारेमा १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्नि सापकोटा, निर्वाचन आयोग, एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र संसद सचिवालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ।
ओलीले आफुहरुलाई सांसद पदबाट निस्कासन गर्न सक्ने भन्दै वरिष्ठ नेता नेपाल तथा नेताहरु घनश्याम भुसाल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
नेकपा एमालेले निलम्बनमा गरेपछि नेताहरु माधवकुमार नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र भीम रावलसहित २७ जना सांसदहरुले पद खारेजी प्रक्रिया रोक्न र पुनःस्थापित एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै वैशाख ९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
पार्टी अध्यक्ष ओलीले आफूहरुलाई सांसद पदबाट हटाउन सक्ने भन्दै नेकपा एमालेको नेपाल समूहका सांसदहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए। तर ओलीले कारवाही गरेको पुष्टि नभएको भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएको हो।
उनीहरुले एमाले पुन:स्थापित भएपछि अध्यक्ष ओलीले गरेका निर्णयहरु बदर गर्न र सांसदबाट नहटाउन आदेश माग गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल, निर्वाचन आयोग र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
