नेकपा माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अवैधानिक भनेको छ। पेरिस डाँडामा मंगलबार दिउँसो बसेको स्थायी कमिटी बैठकले एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वमा हालै पुनर्गठन भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अवैधानिक भनेको हो। 

माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकपछि बोल्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले लुम्बिनी सरकारलाई अवैध ठहर गर्ने निर्णय लिइएको बताए। 'लुम्बिनी प्रदेशमा जुन अवैधानिक ढंगले नयाँ प्रदेश सरकार बनाएको घोषणा गरिएको छ, त्यो पूर्ण रुपले अवैधानिक छ', प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, 'लुम्बिनी सरकारका नाममा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको चरम उलंघन र स्खलनको पराकाष्टा भएको छ।'

श्रेष्ठले लुम्बिनी सरकार अवैधानिक भएकाले त्यहाँ प्रतिपक्षी दलहरुले गरेको आन्दोलनमा समर्थन जनाउने निर्णय भएको बताए। 'लुम्बिनी सरकार अवैधानिक हो', उनले अगाडि भने, 'त्यसविरुद्ध प्रदेशका सरकारीबाहेक सबै पार्टीहरुले चालेका कदमलाई दृढ रुपमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छौँ।'

यसअघि लुम्बिनीमा माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले आफूलाई ४२ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै आफैंँ मुख्यमन्त्री भएको दाबी गरेका थिए। उनले अल्पमतका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई नटेर्न पनि उनले कर्मचारीलाई आग्रह गरेका थिए। 

प्रदेश प्रमुख हटाएकोमा आपत्ति

माओवादीले सोमबार मात्रै आफ्नो पार्टीनिकट दुईजना प्रदेश प्रमुखलाई हटाएकोमा पनि कडा आपत्ति जनाएको छ।

'हाम्रो पार्टीको यो बैठकले हालै मात्र दुईजना प्रदेश प्रमुखलाई जसरी बलजफ्ति विनाकारण बिनाऔचित्य हटाइएको छ, त्यसलाई संविधानको भावना र लोकतन्त्रविरुद्ध स्वेच्छाचारी कदम भनेर घोर भर्त्सना गरेको छ', प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, 'समग्रमा केपी ओली र उनको सरकारले योजनावद्ध रुपमा देशलाई झन् झन् प्रतिगमनमा लगे। संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि सबै जनसमुदायलाई सचेत गराउने निर्णय हामीले गरेका छौँ।'