कोरोना रोकथाम नियन्त्रणमा प्रदेश १ सरकारले ठोस काम र योजना बनाउन नसकेको विपक्षी दलहरुले आरोप लगाएका छन् । प्रदेश १ मा कोरोनाको संक्रमण महामारीको रुपमा फैलिएको भए पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कुनै कदम नचालेको विपक्षीको आरोप छ । 

भारतबाट नेपाल आउनेको व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म होल्डिङ एरियासमेत प्रदेश सरकारले बनाउन नसकेको भन्दै नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले आक्रोश व्यक्त गरे ।

प्रदेश १ सरकार एकल ढंगले लागेको उनको आरोप छ । ‘हामीसँग अहिलेसम्म सोधी–खोजीसमेत गरिएन,’ संसदीय दलका नेता कोइराला​ले भने, ‘संकटका बेला हामी पनि प्रदेश सरकारसँगै छौँ ।’ प्रदेश सरकारले कोसी अञ्चल कोभिड अस्पतालको व्यवस्थापनबाहेक अरु काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ । 

‘सबै दलसँगको समन्वय र सहकार्यमा कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणको रणनीति बनाउनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘यो काममा प्रदेश सरकार चुकेको छ ।’ कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि तयारी गर्न प्रदेश सरकारसँग एक वर्षको समय भएको भए पनि तयारीमा चुकेको उनले बताए । 

नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री इन्द्र आङ्वोले पनि प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा कुनै कदम चाल्न नसकेको आरोप लगाए । फरकधारसँग कुराकानी गर्दै संसदीय दलका नेता आङ्वोले प्रदेश सरकारको उपस्थिति विराटनगरबाहेक अन्य जिल्लामा पुग्नै नसकेको बताए । 

‘विराटनगरभन्दा बाहिर प्रदेश सरकार निस्कनै सकेन,’ उनले भने, ‘अन्य जिल्लामा कोरोना संक्रमितको अवस्था के छ, उनीहरुको उपचार कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरामा प्रदेश सरकारसँग सूचनासमेत छैन ।’ सरकारको ध्यान कसरी सत्ता टिकाउन सकिन्छ भन्नेमै मात्रै रहेको, तर संक्रमितको उपचारमा ध्यान नगएको उनको आरोप छ । 

नाका व्यवस्थापन 

खुल्ला सिमानाका कारण अहिले पनि भारतसँगको सीमा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सीमा व्यवस्थापन नभएसम्म कोरोना महामारी रोकथाममा समस्या हुने भन्दै सीमा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन प्रदेश सरकारलाई विपक्षी दलहरुले सुझाब दिएका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले तत्काल होल्डिङ एरिया सञ्चालन गर्न माग गरे । उनले भारतबाट नेपाल आउनेलाई सिमानामा दुःख दिनभन्दा सहज रुपमा घर पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । 

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्वोले होल्डिङ एरिया निर्माणमा प्रदेश सरकारले गरेको ढिलाइले समस्या भएको बताए । इलामदेखि सुनसरीसम्मको सिमानामा कडाइ गरी भारतबाट हुने अवैध घुसपैठ रोक्नुपर्ने उनको माग थियो । 

निजी अस्पतालसँगको समन्वय र सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार 

कोरोना उपचारलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि तत्काल प्रदेशका ठूला अस्पतालसँगको समन्वय बढाउनुपर्ने सुझाब प्रदेश सरकारलाई विपक्षी दलले दिएका छन् । प्रदेशका ठूला अस्पताललाई कोरोना अस्पतालका रुपमा निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने माओवादी केन्द्रका आङ्वोले बताए । 

‘कोरोना अस्पताल बनाउन सकिने धेरै निजी अस्पताल प्रदेश १ मा छन् । नोवेल मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल, बिएण्डसी अस्पताललाई कोरोना अस्पताल बनाउन सकिन्छ ।’ यसका लागि पहल थाल्न उनले सरकारलाई सुझाब दिए । 

फैलँदो कोरोना संक्रमणलाई धान्न तत्काल निजी अस्पतालसँग समन्वय थाल्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले बताए । गत वर्ष पनि निजी अस्पतालले कोरोना उपचारमा मनोमानी गरेका थिए । महँगो शुल्कलगायत अन्य शुल्कमा पनि निजी अस्पतालको मनपरी भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । यस वर्ष पनि यस्तो हुन नदिनका लागि प्रदेश सरकारले समन्वय थाल्नुपर्ने कोइरालाले बताए ।

यसैगरी, जिल्ला अस्पतालको क्षमता विस्तारमा पनि सरकार लाग्नुपर्ने सुझाब विपक्षीले दिएका छन् । जिल्ला अस्पतालहरुमा आइसोलेसन निर्माणसँगै अक्सिजन सुविधासहितको बेड निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने आङ्वोले सुझाब दिए । 

‘सबैतिर भेन्टिलेटर र आइसियूको व्यवस्था गर्न समस्या छ,’ उनले भने, ‘गम्भीरखाले बिरामीलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा भर्ना गर्ने र सामान्यखाले बिरामीलाई जिल्ला– जिल्लामा नै उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ ।’ 

भ्याक्सिनको आपूर्ति, स्वास्थ्य सामग्रीको सहजता 

कोरोना रोकथामको एक मात्रै विकल्प भ्याक्सिन भएकाले तत्काल प्रदेश सरकारले भ्याक्सिनको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने विपक्षी दलको सुझाब छ । 

संघीय सरकारले भ्याक्सिन ल्याउने तयारी गरेको भए पनि प्रदेश सरकारले पनि यसको तयारी थाल्नुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ । ‘बढीभन्दा बढी नागरिकलाई भ्याक्सिनको जरुरत छ,’ उनले भने, ‘अरु काम थाती राखेर भए पनि भ्याक्सिन ल्याउने र लगाउने कुरामा प्रदेश सरकार लाग्नु पर्छ ।’

यसैगरी, कोरोना पहिचानमा आवश्यक पर्ने भिटिम किट, एन्टिजोन किट, पिपिईलगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिनका लागि तयारी थाल्न समेत विपक्षी दलले सरकारलाई सुझाब दिएका छन् ।