संघीय सांसद् नरहेका मन्त्रीहरुलाई कामकाज नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सांसद् नरहे पनि वैशाख ३० मा मन्त्री नियुक्त भएका ७ जनाको नियुक्ति बदर गर्दै कामकाज गर्न नदिन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासबाट आदेश भएको हो ।

अधिवक्ता विराज थापाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले ३१ वैशाखमा मन्त्री नियुक्त मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापालाई कामकाज गर्न नदिन आदेश दिएका हुन्। 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचन जितेका पाँचजना र गैरसांसद दुईजना एमाले र माओवादी एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्कने सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि एमाले प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि माओवादीले उनीहरूलाई दल त्याग गरेको भन्दै सांसदबाट पदमुक्त गराएको थियो ।

संघीय सांसद् नभए पनि मन्त्री नियुक्त हुन पाइने व्यवस्था संविधानमा छ, तर त्यसरी नियुक्त भएको ६ महीनाभित्र संसद्को सदस्यता लिइसक्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले बिहीबार पदमुक्त भएकामध्ये मणिचन्द्र थापा र दावा लामा तामाङ पहिलोपटक ११ पुस २०७७ मा सांसद् नरहे पनि मन्त्री बनेका थिए । 

त्यस्तै रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरी २७ चैत २०७७ मा र रामबहादुर थापा ५ वैशाख २०७८ मा त्यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक मन्त्री नियुक्त भएका थिए । 
संविधानमा त्यसरी मन्त्री भएको ६ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था छ ।

के हुन्छ मन्त्री पद ?

अधिवक्ता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी सातै जना मन्त्री पदमुक्त हुने बताउँछन् । फरकधारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सबैजना मन्त्री पदबाट मुक्त भए । बादलले चाहिँ चुनाव जिते भने रहन सक्छ।’ 

संविधानको धारा ७८ दुरुपयोग भएको भन्दै उनले अघि भने, ‘यो निर्णय संविधानको धारा ७८ दुरुपयोग भएको थियो, प्रधानमन्त्रीबाट त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले दुरुपयोग हो नै भनिदियो । यो सकारात्मक निर्णय भएको छ ।’ 

संविधानविद् विपिन आचार्य पनि अहिलेलाई मन्त्री भएकाहरु जे जहाँ छ, त्यहाँबाट काम गर्न नपाउने भन्ने रहेको बताउँछन् । उनले भने,‘अहिलेलाई जो जहाँ छ, काम गर्न नपाउने, पदमा स्थिर छ तर, काम गर्न पाइएन।’

उनीहरुको मन्त्री पदको वैधानिकतामा चुनौती देखिएको भन्दै उनले थपे,‘काम नगर्नु भन्नुको अर्थ के होला भने, मैले भाषा त सबै पढ्न पाएको छैन । तर, यथास्थितिमा राख्ने र यसबारे अदालतले सुनुवाइ गरेर निर्णय दिएपछि त्यसअनुसार मात्र गर्नु भन्ने हो । यसको अर्थ उनीहरुलाई हटाएको छैन, केबल वैधानिकताको चुनौती आएको अवस्थामा पहिला वैधानिकताको पक्षलाई सम्बोधन गरेर अगाडि जे गर्नुपर्ने हो त्यसअनुसार गर्ने भन्ने अदालतको दृष्टिकोण होला ।’

पदमुक्त हुनका लागि अन्तरिम आदेश नै पर्याप्त भएको उनले बताए। ‘अदालतले यसलाई फास्ट ट्रयाकमा लैजाला, वैधानिकताको प्रश्न उठेको केस भएको हुनाले तर, अहिलेलाई अदालतले दिएको अन्तरिम नै काफी भयो नै', उनले भने, 'अहिलेलाई यो फुलस्टप नै हो । यसमा समस्या छ भन्ने कुरामा अदालतले कन्भिन्स भइसक्यो ।’ 

बादलमाथि प्रश्न

राष्ट्रियसभा सदस्यबाट पार्टीले पदमुक्त गरेपछि रामबहादुर थापा 'बादल' वैशाख ५ गते ६ महिनाका लागि मन्त्री नियुक्त भएका थिए । आजै उपनिर्वाचनका लागि मतदान पनि भइसक्यो । मतगणना सुरु भइसकेको छ । 

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएसँगै पदमुक्त भएर फेरि मन्त्री पदको शपथ लिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलमाथि भने अर्को प्रश्न पनि उठेको थियो। एमालेमा प्रवेश गरेकाले माओवादीले राष्ट्रियसभा सदस्य पदबाट हटाएपछि बागमतीको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा बादल एमाले उम्मेदवार हुन्। 

निर्वाचनका लागि बिहीबारदेखि आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । आचारसंहिता लागू भएको भोलिपल्टै बादलको नियुक्ति र शपथ भएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । कानुन अनुसार आचारसंहिता लागु भएपछि कुनै पनि नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, शपथ गर्न पाइँदैन । तर राष्ट्रपतिले शुक्रबार बादललाई मन्त्री पदको शपथ खुवाएकी थिइन्।