कोरोना भाइरसको प्रकोपले देश आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा सरकारले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेको छ । आगामी कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेर सरकार त्यसको तयारीमा जुटेको छ । जेठ ७ गते शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचनको मिति तोकेकी हुन् । 

देश कोरोनाको कहरबाट थिलोथिलो भएको यस अवस्थामा  चुनाव हुन नहुने भन्दै स्वास्थ्यविद्हरुले सजग रहन आग्रह गरेका छन् । जनस्वास्थ्यको हिसाबले यो समयमा निर्वाचनले झन् भयावह अवस्था निम्त्याउन सक्ने भन्दै उनीहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।  

‘यो अवस्थामा चुनाव प्रतिकुल कार्यक्रम हो,’ जनस्वास्थ्यविद् डाक्टर शरद वन्त भन्छन्, ‘अहिले राष्ट्रको प्राथमिकता खोप तथा परीक्षणको दायरा बढाउनमा हुनुपर्छ ।’ अहिलेको अवस्थामा सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोपको मात्रा कसरी सम्पूर्ण नागरिकमा पुर्याउने भन्नेतर्फ हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।  

त्यस्तै, अर्का जनस्वास्थ्यविद् डाक्टर बाबुराम मरासिनी पनि अहिलेको अवस्थामा चुनाव सम्भव नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा चुनाव सम्भव छैन । अहिले सरकारले चुनावभन्दा पनि आवत–जावतमा कडाइका साथै पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाएर सबैलाई खोप पुर्याउनेतर्फ ध्यान बढाउनुपर्छ ।’

परीक्षणको दायरा बढाउनमा जोड

कोरोनाको दोस्रो लहरले अहिले भयावह रुप लिइरहेको छ । पहिले दैनिक पाँच हजारको मात्रामा संंक्रमित हुँदा पनि परीक्षणको दायरा यही नै थियो । अहिले संक्रमित दैनिक नौ हजारभन्दा माथि पुग्दा पनि परीक्षणको दायरा बढेको छैन । जनस्वास्थ्यविद् मरासिनी भन्छन्, ‘कोरोना नियन्त्रणका लागि पिसिआर परीक्षण बढाउनुपर्छ । परीक्षण अपरिहार्य छ ।’ 

संंक्रमितहरुलाई सीमामा रोक्ने र हरेकको पिसिआर परीक्षण नगरी कतै पनि आवातजावत गर्न नदिने हो भने संक्रमण नियन्त्रण ठूलो टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । सरकारले चुनावभन्दा संक्रमितको कसरी पहिचान गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।  

डाक्टर शरद वन्तको पनि उस्तै भनाइ छ । ‘परीक्षण एक मात्र विधि हो, जसबाट संक्रमितको संख्या थाहा हुन्छ । हरेक सीमामा आवत–जावतमा कडाइ गर्नुपर्दछ । चुनावभन्दा पनि हरेक नागरिकलाई यो महामारीको संकटबाट कसरी बचाउने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान हुनुपर्छ ।’

चुनावको खर्च खोप ल्याउनमा लगाऊ 

अहिले हरेक नेपाली नागरिकको आवश्यकता भनेको खोप हो । कोरोनाबाट बच्नका लागि खोपले शतप्रतिशत नभए पनि ९४ प्रतिशत काम गर्ने स्वास्थ्यविद्हरु बताउँछन् । बाँकी ५ प्रतिशतमा संंक्रमण देखिए पनि भयावह स्थिति नआउने भएकाले जतिसक्दो छिटो सरकारले खोप ल्याउनमा जोड दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाब छ।

कोरोनाको महामारीमा कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार गरी खोप आयातमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक रहेको र त्यसका लागि भारत वा चीनको मात्र भर पर्न नहुने बताउँछन्, स्वास्थ्यविद् मरासिनी । खोप आयातका लागि नेपालले अमेरिका तथा रुससँग पनि कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार गरी जतिसक्दो छिटो खोप ल्याएर सम्पूर्ण नागरिकलाई वितरण गनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् वन्तको राय छ ।  

अहिलेको अवस्थामा नेपाल भारत र चीनको मात्र भर परिबस्ने हो भने २०२२ सम्ममा पनि नेपालका सबै नागरिकले खोप नपाउने हुन् कि भन्ने जनस्वास्थ्यविद्हरुको चिन्ता छ । अहिलेको भयावह अवस्थाको निराकरणको एउटै मात्र विकल्प खोप भएकाले खोप आयातमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु निकै जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ । 

जनस्वास्थ्यका हिसाबले निर्वाचन जटिल

अहिले कोरोनाको महामारीको चपेटामा चुनावमा ध्यान विकेन्द्रित गर्नु निकै गलत रहेको जनस्वास्थ्यविद् बताउँछन् । अहिले जनस्वास्थ्यको मापदण्द पालना गर्नुमा सरकारले जोड दिएन भने थप महामारीको अवस्था सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै डा. वन्त भन्छन्, ‘अहिले घोषणा गरिएको निर्वाचन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट प्रतिकुल रहेको छ ।’

त्यस्तै, जनस्वास्थ्यविद् मरासिनी भन्छन्, ‘सरकारले चुनाव गर्नु अथवा गराउनु यो अवस्थामा गलत निर्णय हो । यस अवस्थामा चुनावमा होमिएर थप महामारीको स्थिति सिर्जना हुन्छ ।’ 

न्युजिल्यान्ड, पोल्यान्ड, अमेरिकालगायत शक्तिशाली देशले पनि महामारी नियन्त्रणमा आएपछि मात्रै चुनाव गर्दा पनि ती देशमा पुनः संक्रमण फैलिएकाले ती देशका गल्तीबाट पनि पाठ सिक्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

पोल्यान्ड तथा दक्षिण कोरियाले पनि संक्रमण नियन्त्रणमा लिँदालिँदै पनि चुनावपछि संंक्रमण फैलिएको थियो । यस्ता कुरालाई ध्यानमा राखी सरकारले रणनीति बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

संक्रमित व्यवस्थापनमा ध्यान लगाऔँ

नेपालमा तीन किसिमका मानिसका कारण कोरोना फैलिएको वन्तको बुझाइ छ । एक किसिमका व्यक्तिहरुलाई संक्रमणबारे जानकारी नै छैन, दोस्रो वर्गलाई जानकारी भए पनि दैनिक मजदुरी नगरी बाहिर नगई खान नपाउने अवस्था छ । तेस्रो वर्ग भने सबै थाहा भएर पनि लापरवाही गर्ने जमात छ । यी तिनै खालका नागरिकका कारण संक्रमण थप बढ्न सक्नेतर्फ उनले सचेत गराएका छन् ।  

कोरोनाको लहर ओरालो लागेको अथवा घटेको छैन​ । त्यस कारण यो अवस्थामा जनस्वास्थ्यको हरेक मापदण्ड पालना गर्न उनले सम्पूर्णमा आग्रह गरेका छन् । 

उनी भन्छन्, ‘हाल नेपालमा एक लाखभन्दा बढी मानिस घरमा नै आइसोलेसनमा बसेका छन् । उनीहरुको अवस्था कस्तो छ, कति मानिसलाई कोरोना लागेको छ । हरेकको चेकजाँच हुनु जरुरी छ ।’ मानिसलाई संंक्रमणबाट कसरी बचाउने भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दियो भने संक्रमण नियन्त्रण हुने उनी बताउँछन् ।

तेस्रो चरणको संक्रमण रोक्नका लागि सीमामा जतिसक्दो कडाइ गर्ने र परीक्षणको दायरा बढाई यसलाई नियमित गराउनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् वन्तको भनाइ छ । होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितको पनि अनुगमन राम्रो भए मात्र संक्रमण नियन्त्रण आउने उनले बताए ।

महामारी राज्यको प्रयासले मात्र नियन्त्रणमा नआउने भएकाले यसमा नागरिक पनि थप सचेत बन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु सरकारका लागि मात्रै नभएर आफ्नै स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि पनि महत्वपूर्ण भएकाले यसमा ध्यान दिनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद्हरु बताउँछन् । 

राज्यको तर्फबाट परीक्षणको सुविधा बढाउनुपर्ने, परीक्षण शुल्क घटाउनुपर्ने र जनतालाई पिसिआर परीक्षणका लागि थप प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जनस्वास्थ्यविद्हरुले जोड दिएका छन् ।