सत्तारुढ नेकपा एमालेमा देखिएको विवादको लहरो काठमाडौंबाट प्रदेशसम्म पुगेको छ। संघीय सरकारमा देखिएको अन्तर संघर्षका बाछिटा प्रदेश सरकारमा पनि पुगेको हो। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा खारेजमा परेसँगै सुरु भएको प्रदेश सरकारको संकट अझै सकिएको छैन। प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका प्रभावशाली नेताहरुले नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनीहरुविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीले घेराबन्दी गरिरहेका छन्। उता कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकार छ। त्यहाँ एमालेले माओवादीका सरकार ढाल्ने कोसिस गरेको छ। कर्णालीमा एमाले असफल भएको छ भने सुदूरपश्चिममा सरकार ढाल्ने कोसिस जारी छ।

प्रदेश २ मा केन्द्रको हलचलले त्यति धेरै छोएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन गरेपछि एमालेमा बाँकी रहेको एकता अब लगभग सकिएको छ। एकता संकटमा परेपछि एमाले केन्द्रबाट ह्वीप जारी गर्ने र तल्लो तहका कमिटीहरुले त्यसको अक्षरश: पालना गर्ने नीति अवलम्बन भएको देखिन्छ। बुधबार बिहान एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। बैठकले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगर्ने निर्णय गरेको छ। 

५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका २५ जना सांसद छन्। सभामुखबाहेक २४ जनामा नेपाल पक्षका १८ र ओली पक्षमा ६ जना सांसद छन्। सोमबार बालुवाटारमा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको थियो। तर एमाले नेता भीम रावल पक्षका सांसद धेरै रहेको संसदीय दलले केन्द्रको निर्णय अस्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको समर्थन यथावत राख्ने निर्णय लिएको छ। आजको बैठकले समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेपछि एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा प्रदेश सरकारबाट फिर्ता नहुने सांसदमाथि कारबाही हुने बताउँछन्। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा उत्पन्न राजनीतिक खिचातानीबारे थापासँग फरकधारका रुपक चौलागाईंले गरेको कुराकानी :

एमाले स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय नमानेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नहुने भएछ नि किन ? 

केन्द्रको निर्णय नमान्ने भन्ने हल्ला गरिएको छ। संसदीय दलको नेताले माओवादीको सरकारलाई निरन्तरता दिने गरी प्रस्ताव ल्याएको थियो। त्यो प्रस्तावमा विवाद भएर ५०/५० प्रतिशत सांसदहरु विभाजन भएका छन्। त्यसकारण यस्तो निर्णय भएको छैन। 

संसदीय दलको निर्णय नै गरिसकेको छ। केन्द्रको निर्णय नमान्नेलाई के गर्नुहुन्छ ?

यदि पार्टी केन्द्रले दिएको निर्देशन नमान्नेलाई हामी कारबाही गरेर अगाडि बढ्छौँ। 

बैठकमा तपाईंहरु सबैजना उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ? 

सबैजना थिएनौँ। कोही कहाँ कोही कहाँ, सबै जनाको उपस्थिति थिएन। 

त्यसो भए, अब कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुहुन्छ त?

कारबाहीभन्दा पनि पार्टी प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छ। राजनीतिक पार्टीको निर्णय नमान्नेलाई कारबाही भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि अरु चाहिँ विधि प्रक्रिया पुर्‍याएर अघि बढ्ने भन्ने हुन्छ। 

केन्द्रको निर्णय नमान्नेलाई के कतिसम्म कारबाही गर्नुहुन्छ ?

हामी छलफल गर्दैछौं। पार्टीको सदस्यताबाट निष्कासन सम्मको कारबाही हुन्छ।

क-कसलाई कारबाहीको सूचीमा राख्नुभएको छ ? 

को-को नेताले पार्टीको निर्णय मान्दैनन् त्यही अनुसार कदम चाल्छौँ। पार्टीको निर्णय नमान्ने र आफूखुसी निर्णय गरेको हल्ला गर्नेहरुलाई कारबाही हुन्छ। 

सिंगो संसदीय दल भीम रावलको पक्षमा छ भनिन्छ नि सुदूरपश्चिममा? 

त्यस्तो हल्ला चलाइएको हो। तर यथार्थ त्यस्तो छैन। अहिले बहुमत सदस्यहरु पार्टीको पक्षमा हुन्छन्। थोरै मान्छेहरु भीम रावलका पछि सती जान सक्छन्। सिनारियो यही हो।

अब सरकारको समीकरण प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ? 

नेकपा एमालेकै सरकार बन्छ। एमालेबाटै निर्वाचित भएर आएका सबै सदस्यहरु एमालेमै रहून् भन्ने हाम्रो चाहना छ। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन हाम्रो समर्थन फिर्ता लिएर सरकारमा रहेका एमालेका सांसदहरुलाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको हो।

एमालेबाटै मन्त्री भएका मन्त्रीहरु त फर्कँदैनौँ, माओवादी सरकारलाई समर्थन गर्छौं भन्नुहुन्छ त ? 

उहाँहरु फर्कनुभएन भने त्यसको जवाफदेहिता उहाँहरुले नै लिनुपर्छ। पार्टीको निर्णय भनेको नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन हामीले पहल गर्ने भन्ने कुरा हो 

बहुमत सांसद त यही सरकारलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा देखिनुहुन्छ नि ? 

होइन, त्यो गलत कुरा हो। त्यो निर्णय भएको छैन। हल्ला चलाइएको छ। 

कहिले निर्णय गर्नुहुन्छ त ? 

हामीले त संसदीय दलमा माइन्युट के भयो भन्ने हेर्छौं। र, त्यसपछि विधानत बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ।