दोस्रो पटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि आज पनि सुनुवाइ जारी छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारबाट रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको थियो।

१४६ जना सांसदले दायर गरेको रिटमाथि अहिले बहस जारी छ। रिट निवेदकको पक्षबाट ८ जना अधिवक्ता र बरिष्ठ अभिवक्ताले बहस गरे। पक्षको बहस सकिएपछि सरकारका पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस गरे। बडालपछि सरकारको पक्षमा नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले बहस गरे। 

संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठका विषयमा पक्ष–विपक्षमा सवाल–जवाफ चलिरहेको छ। पक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले न्यायाधीश श्रेष्ठ नेकपा विभाजन गराउने मुद्दासँग जोडिएकाले इजलासमा उनको निष्पक्षतामाथि शंका रहेको बताएका थिए। उनले इजलास छाड्नुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो। 

सुरुमा बहस गरेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले पनि यस विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। उनलाई रोक्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले त्यो आवश्यक नभएको र त्यतातर्फ नजान आग्रह गरे। 

त्यसपछि बहसमा आएका बरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठको उपस्थितिको विषयमा प्रश्न उठाए। 

बरिष्ठ अभिवक्ता बद्री बहादुर कार्की पनि नेकपा विभाजन सम्बन्धी मुद्दाको फैसलालाई आफ्नो बहसमा जोडे।  यो अदालतले दिने वकालतले भोलि के हुन्छ भन्ने हुन्छ र यसको व्याख्या के हुन्छ भन्ने मान्छेले बुझ्छन्। 

• संवैधानिक इजलास : श्रेष्ठको 'इन्ट्री'ले विवाद, वकिलको प्रश्नले रिसाए प्रधानन्यायाधीश

 त्यसपछि राणाले कार्कीलाई प्रश्न गरे– यी दुई मुद्दाको सार्थक सम्बन्ध के हो ? बन्दीज्यू ले यो मुद्दामा त्यो फैसलाको सम्बन्ध छ भन्नुभयो। 
यी दुई मुद्दाको सार्थक सम्बन्ध वरिष्ठ ज्यु ले बनाइदिनुस्। 

त्यसपछि कार्कीले भने–हाम्रो जस्तो देशमा के भइरहेको छ थाहै छैन तर  यसरी प्रश्न उठ्यो भने म चाहिँ मुद्दा हेर्न बस्दिन थेँ।

अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि न्यायाधीश श्रेष्ठका विषयमा प्रवेश गरे। यसमा उनले पहिले संसद विघटनको मुद्दाका क्रममा प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलास छाडेको प्रसंग जोडे–‘आज के हुन्छ थाह छैन। अस्तिको पर्फमेन्स(हरिकृष्ण कार्की हटेको) ठिक थियो ’

थापाले न्यायाधीश श्रेष्ठ, महान्यायाधिवक्ता र आफू सँगै पढेको प्रसंग पनि बहसमा जाडे। महान्यायाधिवक्ता ज्यु, श्रेष्ठ श्रीमान, हामी त सँगै पढेका। उहाँ अगाडि आउनुभयो र इजलासमा बस्नुभयो। जो पहिला आउनु भयो। संवैधानिक इजलासमा बसियो। लुकाउन पर्ने केही कुरा छैन। 

‘पहिला यो इजलासको ५ जना न्यायाधीशले हाउस चलाउनु भनेर भनेको हो। 

पछाडिको फैसलाले लार्जेस्ट पार्टी (नेकपा विभाजन)को कुरा गर्यो। पार्टी ब्रेक गरेर आ–आफ्नो ठाउँमा जानू भने। अटोमेटिक प्रधानमन्त्री बन्ने भन्नु भो। यो अदालतले फैसला गर्दैन भन्ने हैन संविधानको रक्षा गर्दैन भन्ने हैन। तर लडाइँमा त उभिनु परेको छ।’ थापाले भने। 

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि न्यायाधीश श्रेष्ठले इजलास छाड्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘बमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर श्रीमानको सन्दर्भमा कुनै गुनासो छैन।  अहिले श्रीमानले तिमीहरूको कुरा सुन्दिनँ जहाँसुकै जाउ भन्यो भने के हुन्छ ? हाम्रो अनुशासन समितिको अध्यक्ष रहेको महान्यायाधिवक्ता ज्यू कारबाही गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ।

प्रधान न्यायाधीशको पो विकल्प छैन, तर बम कुमार श्रीमानले आफै छाड्नुपर्छ।’ श्रेष्ठले भने। 

श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएका अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंहलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा न्यायाधीश छान्ने काम तपाईको होइन भनेर जवाफ दिए। तपाईँलाई न्यायाधीशबारे प्रश्न गर्ने अधिकार छ। तर तपाईँले चाहेको न्यायाधीश नै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँको बहस कानुन, तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। तपाईँलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन्।
कि यो प्यानलबाट न्यायाधीश छान्ने जिम्मा तपाईलाई दिउँ त ?’ राणाले भने। 

रिट निवेदकको पक्षका ८ जनाले बहस गरेपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रिए।  अर्कालाई प्रश्न उठाउँदा ३ ओटा प्रश्न आफूतिर हुन्छ। म उहाँहरुलाई प्रश्न गर्छु कानुन व्यवसायीले उठाउने प्रश्न के हो त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।’  

राणाले बीचमा भने–बाहिर नजानुस्, विषयमा आउनुहोस्। 
अनि बडालले भने–ऋषि कट्टेलको मुद्दा जोडिएको छ भनिएको छ। यदि यो मुद्दामा मागदाबी भन्दा बाहिर गएको भनिएको छ। 

संयोगले तत्कालीन एमाले र माओवादी बनाउने लयर म पनि हुँ। ०७५ जेठ  ३ अघि केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो। त्यसपछि नयाँ पार्टीको नाम नेकपा राख्ने भनियो।

त्यसपछि संयुक्त बैठक बालुवाटारमा बस्यो र विधानसहित नाम राख्यो। अब यो विषय अदालतमा गयो निर्वाचन आयोगले मानेन। यदि बमकुमार श्रेष्ठ वा तेजबहादुर केसीले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भने प्रधानमन्त्री विरुद्धको मुद्दा यो अदालतले लिन मिल्दैन।

हेर्ने हो र मिल्छ भने यो इजलासले यो विषय पन्छाउनु पर्छ।  अस्ति मात्रै प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध फैसला गरेर संसद विघटन रद्द गर्नुभयो। यो विषयमा यो इजलास अल्झिनु पर्दैन। को–को श्रीमानले सरकार बिरुद्ध कहाँ–कहाँ फैसला भएको रैछ मैले हेरेँ। कसैले पुष्पकमल दाहालको पक्षमा र विपक्षमा कसैले ओलीको पक्ष र विपक्षमा फैसला गर्नुभएको रहेछ। 

त्यसैगरी रिट निवेदकको विपक्षमा बहस गर्दै नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउनु भनेको अदालतको मानहानी गर्नु भएको बताए।  

सबै निवेदकको कुनै न कुनै मुद्दा  अदालतमा छ। न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउनु भनेको अदालतको मानहानी गर्नु हो। ऋषि कट्टेलले जे मुद्दा  ल्याउनुभयो त्यो मात्र फैसला भयो। तर फैसला यो भयो भनेर उठाइएको प्रश्न गलत छ। कुनै नाम जोडिँदैमा अर्को मुद्दालाई ल्याएर जोड्नु ठिक होइन। यो मुद्दामा कहाँ जोडियो ? जोडिन पर्ने ठाउँ नै छैन।

सहन्यायाधीवक्ता सन्जिव रेग्मीले सुनुवाइको प्रारम्भिक अवस्थामै  निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउनु उचित नभएको बताए।  यसरी न्यायाधीशसँग नाम जोडिएका अन्य मुद्दाको पनि उदाहरण रेग्मीले दिए।

जुडिसियल सिस्टममै प्रश्न उब्जिएको छ। त्यो अहिले त प्रारम्भिक सुनुवाइ कै क्रममा हेर्न मिल्दैन भनिएको छ। कनकमणि दिक्षित, लोकमान सिंह, कार्कीविरुद्धको मुद्दामा नाता पर्छ भनेर आयो। तर सुशीला कार्की नातेदार देखिएकै छन। त्यसकारण यो प्रश्न व्यर्थ छ। 

राय बाझिने कुरा इजलासमा हुन्छ यो सामान्य हो। यो मुद्दामा बहस भर्खर सुरु भएको छ अहिले नै निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने ? 

केही विषयमा कन्फ्लिक्ट छ। पुनरावलोकनमा निस्सा नपाएको भन्ने कुरा यहाँ रिलेभेन्ट छैन। मैले एउटा लयरको हिसाबले यो विषय उजागर गरेँ।