काठमाडौं : एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको  नेकपामा विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैभन्दा पहिले कर्णाली प्रदेश सरकारमाथि नजर लगाएका थिए। 

जसको प्रयासस्वरुप गत साल असोजमा तत्कालीन नेकपाका प्रदेशसभा सांसद यामलाल कँडेल नेतृत्वमा १८ जना सांसदले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

वाम गठबन्धनको घोषणा गर्दै चुनावमा होमिएको एमाले र माओवादीले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म आ-आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न त्यहीबेला हरसम्भव प्रयास गरेका थिए । जसअन्तर्गत एमालेले ४ र माओवादीले २ वटा प्रदेशको नेतृत्व गर्ने गरि सहमति जुटेको थियो। 

कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्यो। माओवादीको सरकार बनेको कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भने सुरुदेखि नै विभिन्न बहानामा सरकार ढाल्ने खेल भइरहेको थियो । यसैबीच सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानो अस्तित्वमा फर्कन भनेपछि यहाँको विवादले ‘यू टर्न’ लिएको थियो । 

केन्द्रको विवादले ‘फाइदा’

अदालतले माओवादीसँग एकतापूर्वको अवस्थामा एमालेलाई जान आदेश दिएसँगै विवाद झाँगिदै गयो । ओलीविरुद्ध ५ पुसदेखि नै खुलेर लागेको नेपाल समूहसँग अहिलेसम्म पनि ओली समूह सकारात्मक हुन सकेको छैन। उता, नेपाल समूहका नेताहरु पनि ओलीलाई अपदस्थ गर्नुबाहेक विकल्प नभएको तर्क गरिरहेका छन्।
 
त्यही विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने घोषणा गरे। नेपाल समूहका सांसदले फ्लोर क्रस गर्नेगरी चाजोपाँजो मिलाएपछि उनले उक्त घोषणा गरेका थिए । 

त्यही घोषणाअनुसार ०७८ वैशाख ३ गते प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरियो । प्रदेश सभाका ४० सांसदमध्ये एमालेका सभामुखसहित २०, माओवादी समूहका एक सांसद एमालेमा गएपछि कारबाहीमा परेसँगै १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक जना सांसद थिए। 

मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत माग्दा एमालेको माधव नेपाल समूहका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई मतदान गरेर ३० चैतमा प्रदेश सरकार जोगाइदिए।

जसको फाइदास्वरुप कांग्रेस पनि साढे तीन वर्षमा पहिलो पटक सत्तामा पुग्यो। अहिले कर्णालीमा कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार बनेको छ। 

सर्वोच्चबाट ४ सांसद पुनर्बहाली

फ्लोर क्रस गरेर माओवादीको सरकार जोगाएपछि त्यसको तरङ्ग केन्द्रसम्म पर्‍यो । लामो समयदेखि कर्णालीमा आफूनिकट कँडेलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आतुर ओलीलाई पनि यसले झस्कायो। 

शाही नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेको एमाले नेपाल समूहका नेताहरुलाई एमालेले कारबाही गर्‍यो। कारबाही गरेपछि उनीहरु सांसदबाट पदमुक्त भए। 

तर, सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। नेपाल समूहका सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मर बहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाही सांसदमा पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। 

यसअघि कारबाहीमा परेका सांसदले कारबाही बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । 

फेरि बन्ला एमाले सरकार !

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा हाललाई एमालेले सरकार बनाउने अवसर गुमाइसकेको छ । तर, कर्णालीको ३९ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेको स्पष्ट बहुमत अर्थात् २० सिट छ।

यसलाई एमालेको हातबाट फुत्किएको राजनीतिलाई फेरि अदालतले उसकै हातमा ल्याइपुर्‍याएको टिप्पणी सुरु हुन थालेको छ। एमाले ओली समूहका नेता विष्णु रिजाल भन्छन्, ‘कर्णालीमा हेर्दाहेर्दै नेकपा एमालेको हातबाट फुत्किएको राजनीतिलाई ४ सांसदको पुनर्बहालीसँगै अदालतले फेरि एमालेकै हातमा फर्काइदिएको छ।’

पार्टी मिल्नासाथ एमालेको एकल सरकार बन्न सक्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। '३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको स्पष्ट बहुमत अर्थात् २० सिट छ', उनले भने, 'पार्टी मिल्नासाथ तुरुन्तै एकल सरकार बनिहाल्छ। हामी सबैलाई एकपटक लडेपछि धुलो टक्टक्याएर उठ्ने मौका मिलेको छ। मन माझौँ, पार्टी मिलाऔँ, जनादेशको सम्मान गरौँ ।’