कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्रथामिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले प्रस्तुत गरेको ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र सहित, कृषि, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि ५३ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ भने समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि २ अर्ब ५१ करोड बजेट छुट्याएको छ ।

बजेटमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा अत्याधुनिक अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने, प्रदेशका १० वटै जिल्लामा मिनी अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा रहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सवारी चालक एवम सफाइकर्मीलाई माहामारीको अवधिभर तलबको सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिन बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई ५ सय शय्या र हिमाली जिल्ला डोल्पा, मुगु र हुम्लामा ५० शय्या र पहाडी कालिकोट सल्यान, रुकुम पश्चिम जाजरकोट र दैलेखमा १ सय शय्याका अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा एक भेन्टिलेटर सहितको पाँच आइसियु बेडको व्यवस्था गर्ने, संघीय सरकार सँगको समन्वयमा सबै कर्णालीबासी नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेश अस्पतालमा एमआरआई उपकरण खरिद, अन्य अस्पतालमा मेडिकल सामग्री खरिद गर्न १३ करोड ९६ लाख बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्थापना गरी नेपालगञ्जमा रहेको स्वास्थ्य आपूर्ति शाखालाई स्थानान्तरण गर्न ३ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई प्रदेश आयुर्वेद अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा आयुर्वेद औषधालय सञ्चालन गर्ने, टेलिमेडिसियन सेवा सुरु गर्ने, विशेषज्ञ घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सुरु गर्ने, विकटका बिरामीलाई हवाई सेवामार्फत् उद्धार गर्ने, प्रदेश स्थानीय तहमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विपदबाट जोगिन दैलेखको राकममा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ ।

यस्तै शिक्षातर्फ कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेशका रूपमा घोषणा गर्ने, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, दलित तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, जनयुद्ध, प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा सहिदका परिवारलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क अध्ययन गराउने, छोरी-बुहारी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा एक, एक नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने जसका लागि ३९ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै हिमाली र पहाडी जिल्लामा आवाशीय विद्यालय सञ्चालन गरिने, बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रम निरन्तरता दिइएको छ भने मुख्यमन्त्री जिविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । मुख्यमन्त्री दलित आय-आर्जन कार्यक्रम निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न प्रत्येक क्षेत्रमा किशोरी क्लब बनाई कर्णालीलाई छाउपडी मुक्त अभियान सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।

खेलकुद तर्फ संघ सरकारको सहयोगमा वीरेन्द्रनगरमा प्रदेशिक रंगशाला निर्माण गरिने, रुकुमको चैरजहारीमा क्षेत्रीय रंगशाला र प्रत्येक जिल्लामा खेल पूर्वाधार कवड हल निर्माण गर्न स्थानीय तह र संघसँग सहकार्य गरिने बताइएको छ । प्रदेश सरकारले समग्र खेलकुदको विकासका लागि ५९ करोड विनियोजन गरेको छ ।

कृषि तर्फ विभिन्न पेसामा रहेका कृषकलाई अझै उत्साहित बनाउन व्याज अनुदान दिन एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । बोट र गोठमा लगानी गरौँ भन्ने नाराका साथ प्राङ्गारिक खेती कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै रोड करिडोर लक्षित कृषि कार्यक्रमका लागि ३ करोड ७९ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारले भूमिहीनले खेती गर्न चाहेको अवस्थामा भाडा जग्गा उपलब्ध गराउने र त्यसको भाडा प्रदेश सरकारले तिरिदिने, कृषि उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने, प्रत्येक स्थानीय तहमा एक हाट बजार सञ्चालन गर्ने, सुर्खेत र अन्य क्षेत्रमा कोल्डस्टोर स्थापना गर्ने, एक स्थानीय तह एक कृषि उत्पादन पकेट कार्यक्रममा समेत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कृषि सम्मान कार्यक्रममार्फत प्रदेशभरकै एक जना उत्कृष्ठ किसानलाई सुनको हलो अंकित तक्मा र उत्कृष्ट २ सय कृषकलाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिएको छ ।

सुर्खेतमा प्रादेशिक तथा अन्य प्रत्येक जिल्लामा एक, एक वटा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई अनुदान दिन, सुर्खेतको छिन्चुमा कर्णाली जडिबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले जलाधार व्यवस्थापन तथा वृक्षरोपण तर्फ २७ करोड ८२ लाख बजेट छुट्याएको छ भने पर्यटनतर्फ २३ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यसपालि घुमौं कर्णाली नारासहित एक जिल्ला एक पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने कर्मचारीलाई पर्यटन खर्चसहित १२ दिनको भ्रमण बिदा दिन बजेट छुट्याएको छ । 

यस्तै राजधानीबाट प्रत्येक जिल्ला सदमुकाम जोड्ने सडक, स्थानीय तहको केन्द्रदेखि जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई प्रथामिकता दिइएको छ भने जनता सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिन ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । खाने पानीको समस्या समाधान गर्न १ अर्ब ७९ लाख, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि ६८ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजना गरेको छ । 

प्रदेश सकारले २० मेघावाटभन्दा कमका जलविद्युत् आयोजन निर्माण अघि बढाइने, कर्णालीमा आफ्नै विद्युत् विकास कम्पनीको विकास गर्ने, भेरी बबईको बाँधबाट निर्माण सुरु गर्ने, भेरी-बबईमा सेयर लगानी गर्ने, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम निरन्तरता दिन बजेट विनियोजना गरेको छ ।

यस्तै गत आर्थिक वर्षका एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, सामूहिक विपद दुर्घटना बिमा कार्यक्रम, हाम्मा कुडा हाम्म मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।