संविधानअनुसार मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका प्रदेशहरूले आफ्नो तरिकाले स्रोतको व्यवस्थापन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि प्रदेशहरूले ल्याएको बजेटमा कोरोना महामारीको व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसैगरी प्रदेशहरूले आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

खर्च नगरी बचत बजेट !

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक बजेट ल्याउँदा सबै प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको बचत रकम स्रोतका रूपमा राखेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमध्ये विकास खर्चको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न नसकी बचत नै रहेको अवस्थामा उक्त रकम आगामी आर्थिक वर्षको स्रोतका रूपमा परिचालन घोषणा भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न नसकी आगामी आर्थिक वर्षको स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्नेमा सबैभन्दा पहिलो कर्णाली प्रदेश रहेको छ । उक्त प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको स्रोतको ठूलो हिस्साका रूपमा यस्तो रकम राखेको छ । कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट खर्च नभएको रकम परिचालन गर्ने घोषणा गरिएको छ । यो रकम कुल बजेटको ३५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्नो कुल बजेटको २२ प्रतिशत प्रतिशत स्रोतको परिपूर्ति चालु वर्षको बजेटबाट बचत रकमबाट गर्ने जनाएको छ । यसैगरी बाग्मती प्रदेशले पनि आफ्नो कुल बजेटका १५ प्रतिशत रकम चालु आवको बजेटबाट परिपूर्ति गर्ने बताएको छ ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशले १७ प्रतिशत, प्रतिशत, गण्डकीले ६ प्रतिशत, प्रदेश नम्बर एक ६ प्रतिशत र प्रदेश नम्बर दुईले १८ प्रतिशत रकम चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको रकमबाट परिपूर्ति गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा आन्तरिक राजस्व निकै कम

प्रदेश सरकारहरू आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक बजेट ल्याएसँगै बजेटका स्रोतहरू पनि खुलाएका छन् । बजेटको सबैभन्दा प्रमुख स्रोत मानिने आन्तरिक राजस्वमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम निकै कमजोर देखिएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको सुदूरपश्चिम सरकारको आन्तरिक राजस्वको स्रोत १ अर्ब ८ करोड मात्रै छ । जुन कुल बजेटको ३ दशमलव ५६ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यसबाहेक सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँडबाट ७ अर्ब ९२ करोड ९१ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँडबाट प्राप्त ३ करोड ९४ लाख ६३ हजार, वित्तीय समानीकरण ८ अर्ब ५४ करोड ४० लाख, ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब १९ करोड ३३ लाख, समपूरक अनुदानबाट १ अर्ब २२ करोड ९४ लाख, विशेष अनुदानबाट ६१ करोड ३५ लाख,  र विकास साझेदारहरूबाट परिचालन हुने सहायता रकम २ करोड ४६ लाख १० हजार  गरी बजेटको स्रोत परिपूर्ति गर्न लागेको छ ।

यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट बाँकी हुने ६ अर्ब ६८ करोड ३० लाख ६१ हजार पनि परिचालन गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

यसै गरी कुल बजेट निकै सानो हिस्सा मात्रै आन्तरिक राजस्वबाट परिचालन गर्नेमा कर्णाली प्रदेश छ । ३६ अर्ब ५४ करोड बराबरको बजेट ल्याएको उक्त प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट जम्मा ६० करोड मात्रै परिचालन हुने अनुमान गरेको छ । जुन कुल बजेटको १ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।  

कर्णाली प्रदेशले संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त भएको रकम ७ अर्ब ७७ करोड ४४ करोड ७७ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत् संघबाट आउने १० अर्ब १४ करोड २१ लाख, सशर्त अनुदानमार्फत् ३ अर्ब ९८ करोड ७७ लाख, समपूरक अनुदानमार्फत् ८१ करोड ३५ लाख र विशेष अनुदानबाट ६१ करोड ३० लाख र वैदेशिक सहायतामार्फत् बनिरहेका आयोजनाका लागि २ करोड ९ लाख ५५ हजार गरी आगामी आर्थिक वर्षको स्रोत व्यवस्थापन गर्नेछ । 

यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहने १२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजार पनि आगामी आर्थिक वर्षको स्रोतका रूपमा परिचालन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

कर राजस्वबाट धेरै उठाउने बाग्मती 

बाग्मती प्रदेशले बजेटको स्रोतका लागि आन्तरिक राजस्वबाट नै ३० अर्ब ६४ करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि उक्त प्रदेशले कर राजस्वबाट २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख र अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख ३१ हजार उठाइ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परिचालन गर्ने घोषणा गरेको हो । जुन आगामी आवका लागि घोषणा गरेको कुल बजेटको ५३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ ।  

बाग्मती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रयोग हुने १६ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख, विविध प्राप्तिबाट १ अर्ब ५ करोड ९ लाख ९६ हजार रकम परिचालन गरी आगामी आर्थिक वर्षको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
 
यसैगरी बागमतीले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व बचतबाट ९ अर्ब १० करोड रकम परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

अन्य प्रदेशको औसत राजस्व 

अन्य चार वटा प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा संकलन गर्ने लक्ष्य औसत देखिएको छ ।  

३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश २ ले राजस्वबाट ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३० हजार राजस्व संकलन गरिने घोषणा गरेको छ । जुन कुल बजेटको ९ प्रतिशत हुन आउँछ । उक्त सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख र १ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने घोषणा गरेको छ ।

प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट बचत हुने ६ अर्ब २५ करोड परिचालन गरिने प्रदेश २ को घोषणा छ ।  

यता गण्डकी प्रदेशले पनि साढे १६ प्रतिशत बजेटको स्रोत आन्तरिक राजस्वबाट परिचालन हुने घोषणा गरेको छ । ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको उक्त प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख  २७ हजार परिचालन गर्ने बताएको छ ।

यसबाहेक वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत् ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, समपूरक अनुदानमार्फत् ८७ करोड ३६ लाख, विशेष अनुदानबाट ५४ करोड ९० लाख, राजस्व बाँडफाँड प्राप्त हुने ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख, रोयल्टीबाट प्राप्त हुने ३० करोड परिचालन गर्ने घोषणा उक्त प्रदेशको छ ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च नभई बाँकी भएको २ अर्ब १० करोड, १ अर्ब आन्तरिक ऋण र १ अर्ब संघीय सरकारसँगको ऋण लिने बताएको छ । 

यसैगरी प्रदेश १ ले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रकम परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश नम्बर एकले आगामी आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशत रकम आन्तरिक राजस्वबाट परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

प्रदेशले यसबाहेक राजस्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपूरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख, विशेष अनुदानबाट ५६ करोड ३३ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणबाट ५९ करोड ३३ लाख रकम परिचालन गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको बचत बजेटबाट २ अर्ब र बैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परिचालन गरिनेछ । 

यता लुम्बिनी प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार रकम आगामी बजेट कार्यान्वयनका लागि परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । जुन कुल बजेटको १० प्रतिशत हुन आउँछ । 

उक्त प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त प्रदेशले राजस्व बाँडफाँडबाट १३ अर्ब २० लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट १ अर्ब १ लाख ५० हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब २ करोड ९७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब २३ करोड ३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७२ करोड १६ लाख, विशेष अनुदानबाट ६३ करोड ४९ लाख रकम परिचालन गर्ने जनाएको छ । 

उक्त प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पनि परिचालन गर्ने जनाएको छ ।