सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि पुनः संसद विघटनको मुद्दामा नियमित सुनुवाइ सुरु भएको छ । आजको सुनुवाइमा सुरुमा रिट निवेदक तर्फका अधिवक्ता खम्ब बहादुर खातीले वहसको सुरुवात गरेका छन् । 

कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाको तर्फबाट वहसमा उत्रिएका अधिवक्ता खातीले संवैधानिक इजलासले परमादेश मार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । 

१४९ जनाको हस्ताक्षरसहित देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको अवस्थामा उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने खातीको तर्क छ । 

खातीले इजलासमा गरेको वहसको सारसंक्षेप यस्तो रहेको छ :-
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि ७६ (५) अनुसार सरकार दाबी गर्न भनिएको थियो । १४९ जनाको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति कार्यलयमा दाबी पेस गरिएको थियो । 

१४९ को दाबीलाई मान्यता दिने वा १५३ जनाको दाबीलाई मान्यता दिने भन्ने प्रश्न उठेको बेला छ । दुवैको जोड्दा ३०२ जना हुन आउँछ । कुल सांसद पनि ३०२ छैनन् । संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम लार्जेस्ट पार्टीको रुपमा भएको प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकारेको अवस्था छ । 

यदि प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्री बन्ने आधार प्रस्तुत गरेको अवस्थामा विश्वासको मत पाउने अवस्था छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ शेर बहादुर देउवाले आफ्नो आधार प्रस्तुत गरेको अवस्था छ । देउवाले आफ्नो आधार प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्रपतिले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वैकल्पिक सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरिसक्नुभएको अवस्था छ । यदि यो संविधानमा वैकल्पिक सरकार गठनको व्यवस्था मान्ने हो भने उहाँ सहितको हैन, उहाँ रहितको हो । अर्को कुरा भनेको श्रीमान प्रतिनिधिसभाको विघटन धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले गर्न सकिन्छ, सकिँदैन भन्ने विषयमा सकिँदैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

यो संविधानले परिकल्पना गरेको विषय भनेको सम्भावना बाँकी रहुञ्जेल प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने हो । श्रीमान, शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्छ ।