प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ। असार ९ गतेबाट नियमित बहस भइरहेको छ। बहस कहिले सकिन्छ र त्यहाँबाट के फैसला आउँछ भन्नेमै अहिले देशको राजनीति अल्झिएको छ । 

बिहीबारसम्म आइपुग्दा विपक्षीले पाएको १५ घण्टाको समयमा १३ घण्टा ३० मिनेट समय सकिएको छ। अब रिट निवेदनको विपक्षमा अर्थात सरकारको पक्षका प्रतिरक्षा बहसका लागि १ घण्टा ३० मिनेटको समय बाँकी छ।  रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएर सोमबारबाट सरकार पक्षको प्रतिरक्षा बहस सुरु भएको थियो।

निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले पाएको १२ घण्टाको समयमा असार ९, १०, ११ र १३ गतेसम्म बहस चलेको थियो। 

असार ९ गते ५, १० गते ९, ११ गते ६ र १३ गते १६ जना गरी ३६ जनाले बहस गरेका थिए।  

गत सोमबार अर्थात १४ गतेबाट रिट निवेदनको विपक्षमा बहस सुरु भएको थियो। पहिलो दिनको पूरै समय महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले एक्लैले बहस गरे। 

त्यसपछि मंगलबार नायब महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेय, नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइराला र नायब महान्यायाधिवक्ता श्याम कुमार भट्टराईले बहस गरेका थिए। 

बुधबार तीन सह महान्याधिवक्ता र तीन निजी कानुन व्यवसायीले सरकारको पक्षमा बहस गरे।

सह महान्यायाधिवक्ता गोपाल प्रसाद रिजाल, सह महान्याधिवक्ता संजीवराज रेग्मी, सह महान्याधिवक्ता लोकराज पराजुलीले बहस गरे। त्यसपछि सरकारको पक्षमा निजी वकिलहरूले बहस सुरु गरेका थिए। 

बुधबार वरिष्ठ अभिवक्ता सुशील पन्त, बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र विजयकान्त मैनाली बहस गरे। 

बिहीबार बरिष्ठ अधिवत्ताहरु अग्नि खरेल, सुरेन्द्र महतो,  अधिवक्ता परशुराम कोइराला, सुवास आचार्यले बहस गरे। त्यसैगरी बरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल, टंक दुलाल, रवि नारायण खनालले पनि बिहीबार बहस गरे। 

विपक्षीको १५ घण्टाको समय शुक्रबार सकिने भएको छ। त्यसपछि इजलासले सभामुखको तर्फबाट बहस गर्नका लागि १ घण्टाको समय दिने छन्। सम्भवतः शुक्रबारको बहस यतिमै सकिने छ। 

रिट निवेदक पक्षले जवाफी बहसका लागि ३ घण्टाको समय पाउनेछन्। त्यो उनीहरुको बहस आइतबार सकिन सक्छ। त्यसपछि रायका लागि संवैधानिक इजलासले ४ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई एमिकस क्युरीका रुपमा बोलाएको छ।

उनीहरुलाई २ घण्टाको समय दिइएको छ। सोमबार उनीहरुको पालो आउने देखिन्छ। कुनै कारणबस सुनुवाइ नरोकिएमा सोमबार बहस सकिने देखिएको छ। 

कहिले आउला फैसला ?

आगामी सोमबार बहस सकिए पनि सर्वोच्च कुन दिन फैसला आउँछ  भन्न सकिने अवस्था छैन। अघिल्लो पटक पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि माघको तेस्रो सातादेखि फागुन ७ गतेसम्म बहस चलेको थियो। 

फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले निकालेकै थिएन। प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेका हुन्। 

पहिलो पटक बहस सकिएको ४ दिनपछि फैसला सुनाएकाले यस पटक पनि बसह सकिएको एक सताभित्रै फैसला आउने अनुमान गरिएको छ। 

अहिले इजलासले तोकेको समयसीमा हेर्दा २१ गते बहस सकिने देखिन्छ। असार २५ भित्र र ढिलोमा यो महिना भित्रै फैसला आउने अनुमान छ।