उदयपुर बेलकाका मेघनाथ सुवेदीको परिवार खोटाङबाट बेलका झरेको ४० वर्षभन्दा बढी भयो ।

बेलाका नगरपालिका शुक्रबारेमा बस्ने सुवेदीको परिवार खेती किसानी गर्छ । खेती किसानी गर्नेका लागि असार महिना मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला हो ।

खेतमा बीउ रोप्न तयारी अवस्थामा छ । हलगोरु लिएर खेत जाने बेलामा मेघनाथ भने नारा जुलुस र आन्दोलनमा छन् ।

आन्दोलनमा जाँदा दुई दिन अघि प्रहरीका लाठी पनि खाए । अश्रुग्यासले आँखामा समस्या पनि भएको छ । 

तर, पनि खेत जान छाडेर मेघनाथ १५ दिनदेखि कहिले नगरपालिका त कहिले वडा धाइरहेका छन् । 

किन त ? ४० वर्षदेखि कमाइ गरिरहेको जग्गाबाट उठीबास लाउन खोजेपछि के गर्नु त ? 

मेघनाथका अनुसार उनले जोतभोग गर्दै आएको जग्गालाई कबुलियती वन बनाउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

कबुलियती वन बनाएर उनले कमाउँदै आएको जग्गा हर्बल कम्पनीलाई दिन सरकारले तयारी गरेको छ । 

जोतोभोग गरिरहेको जग्गा अरूलाई दिने भएपछि कसरी घरमा बस्न सकिन्छ त ? स्थानीय शुक्रबारे बजार व्यवस्थापन समितिका सचिव समेत रहेका सुवेदीले भने सरकार नै लागेपछि हाम्रो के पो लाग्छ र ?

सरकारले गएको जेठ ६ गते बेलका नगरपालिका क्षेत्रको श्रीलंका टप्पु क्षेत्रको १७६.२३ हेक्टर जग्गालाई कबुलियत वन बनाउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

सो जग्गामध्ये बराह हर्बल कम्पनीलाई ५१.२३ हेक्टर र सेफ वे कम्पनीलाई १२५ हेक्टर जग्गा ३० वर्षमा कबुलियत गरेर दिने निर्णय गरेको छ ।

जसका कारण ७५३ घर परिवार समस्यामा परेका छन् । सरकारको निर्णयका कारण १८ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन् । 

स्थानीय नवीन राई भन्छन् बेलकामा स्थापना भएको बराह हर्बल कम्पनी र ललितपुरमा रहेको सेफ वे कम्पनीलाई जग्गा दिनका लागि कबुलियती वन बनाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको निर्णयसँगै जोतभोग गर्दै आएको जग्गाबाट सर्वसाधारण विमुख भएको र उनीहरूको उठीबास हुने अवस्था आएको संघर्ष समितिका संयोजक राई बताउँछन् । 

बेलका नगरपालिकाले २०७७ साल पुस २९ गते ३० वर्षका लागि पौरख सामुदायिक वन आसपासको ५.५ हेक्टर जग्गा कबुलियती वन बनाई बराह हर्वल कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सो जग्गा  बराह हर्बल कम्पनीलाई दिने निर्णय हुँदा ६० परिवार प्रभावित भएका थिए । 

नगरपालिकाको त्यही सिफारिसलाई आधार मानी बराह हर्बल कम्पनीसँगको मिलेमतोमा शुक्रबारे बजार आसपासको क्षेत्र, चिलिया टाप्पु क्षेत्रको जग्गा, सिसौली क्षेत्रको जग्गा र भाटेपुल आसपासको जग्गा मिलाएर १७६ हेक्टर जग्गा कबुलियती वन बनाउने निर्णय भएको राईले बताए ।

ती जग्गामा ३५ साल यता मानिसहरूले खेती-किसानी  गर्दै आएका छन् । सरकारले मानिसहरू बसोबास गरिरहेको जग्गाको जग्गा धनीपूर्जा दिइने बताइँदै आएको थियो ।

राई भन्छन्, ‘जग्गा दिने बेलामा बसोबास गरिरहेकै स्थानबाट उठीबास लगाउने तयारी भएको छ ।’

मन्त्री पुत्रलाई सेटिङको आरोप 

२०७४ सालमा बराह हर्बल कम्पनीको स्थापना भयो । जडीबुटीको खेती प्रशोधन र व्यापार गर्ने उद्देश्यले कम्पनीको स्थापना भएको हो ।

कम्पनीमा नीलहरि काफ्ले, निर्मला शर्मा, सम्झना ढकाल, उत्तरा शर्मा लगायत सेयर होल्डर देखिन्छन् ।

तर, सो कम्पनीमा प्रदेश एक सरकार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीका छोरा प्रितम कुसियैतको समेत लगानी भएको बताइन्छ । 

विराटनगर जुट मिलका पूर्व अध्यक्ष रहेका नीलहरि काफ्ले बाहिर देखिए पनि भित्र भने मन्त्री पुत्रको लगानी रहेकाले उनैको प्रभावमा सरकारले कबुलियती वन बनाउने र हर्बल कम्पनीलाई जिम्मा दिने सरकारले निर्णय गरेको स्थानीयको दाबी छ ।

कबुलियती वन बनाउन मन्त्री र मन्त्री पुत्रको समेत हात रहेका बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाबहादुर थापा समेत आशंका गर्छन् । 

उनले अहिले भइरहेको आन्दोलन र कबुलियती वन बनाउने दुवै कुरामा चलखेल भएको बताए । 

बराह हर्बल कम्पनीका अध्यक्ष नीलहरि काफ्ले भने मन्त्री पुत्रको लगानी भएको कुरा कपोलकल्पित भएको बताउँछन् । 

 नेपालको कानुन अनुसार कम्पनी सञ्चालन गरेको भन्दै कानुन अनुसार नै आफ्नो कम्पनीले जग्गा प्राप्त गरेको दाबी नीलहरि काफ्लेले गरे । 

मेरो कम्पनी सरकारलाई प्रभाव पर्न सक्ने हैसियतकै  होइन । उनले भने, ‘सरकारले प्रस्ताव आह्वान गरेको र प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा प्राप्त गरेको हो ।’ 

सुनसरीको इटहरी घर भएका नीलहरि विवादित व्यक्ति हुन् । तत्कालीन उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले उनलाई विराटनगर जुटमिलको अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि जुटमिलका पार्टपुर्जादेखि इँटासम्म बिक्री गरेर खाएको आरोप लागेको थियो ।

पहुँचवाला सेयर होल्डरहरूको मिलेमतोमा जुटमिललाई पूर्णरूपमा निजी कम्पनी बनाएर सम्पत्ति हत्याउने योजना तुहिएपछि भने उनी जुटमिलबाट बाहिरिएका थिए ।

उदयपुरमा जडीबुटी खेती गर्ने भन्दै कम्पनी खोलेका काफ्लेले किसानका लागि बिउ समेत उपलब्ध गराएको बताए । 

प्रदेश १ का वनमन्त्री प्रितम कुसियैतसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएर काफ्लेले  अनुदानको रकम समेत लिँदै आएका छन् । 

पहिले अमेरिका बस्दै आएका मन्त्रीपुत्र अर्जुन बुवा मन्त्री भएपछि घर आएर चलखेल गर्न थालेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार त्यसका लागि मन्त्री कुसैतदेखि प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, जिल्ला वन सुनसरीका कर्मचारी र संघीय मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको समेत मिलेमतो रहेको बताइएको छ ।

के हो कबुलियती वन 

सार्वजनिक, निजी तथा समुदायको लगानीबाट वन पैदावारसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय सुरु गर्नका लागि भाडामा लिइने वनलाई कबुलियती वन भनिन्छ ।

यस्तो वन सरकारले तोकेका कामहरू गर्नका लागि मात्र भाडामा लिन सकिन्छ । यस्ता काम अन्तर्गत प्राकृतिक सम्पदाको व्यवस्थापन, उत्पादकत्वमा वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने काम पर्छन् ।

वन मन्त्रालयले ‘व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कबुलियती वन उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०६८’ बनाएर यसको प्रक्रिया पनि तोकिदिएको छ ।

गत २९ पुस २०७७ मा बेलका नगरपालिकाका मेयर दुर्गाकुमार थापाले पठाएको सिफारिसअनुसार ८ माघ २०७७ मा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान गरिएको डिभिजन वन कार्यालय उदयपुर बताउँछ ।

मेयर थापाले भने लेमनग्रास खेतीको सन्दर्भमा पठाएको सिफारिसलाई फरक ढंगले प्रचार गरिएको बताए । 

‘मैले कबुलियत वन गठनको सिफारिस गरेकै छैन । बरु म त टप्पुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, यहाँका स्थानीयवासीको भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छु’, उनले भने ।

उक्त निर्णयलाई १० असारको नगरसभा बैठकले अनुमोदन गरिसकेको थापाको दाबी छ । 

डिभिजनल वन अधिकृत अम्बिकाप्रसाद पौडेल राष्ट्रिय सम्पत्ति संरक्षणका लागि आफूहरूले पहल गरेको बताउँछन् ।