प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूले चढ्दै गरेको गाडीको मूल्य थाहा नभएको बताएका छन् ।  शुक्रबार प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् । 

प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले प्रदेशका मन्त्रीहरूमा गाडी मोह भएको र महँगा गाडी प्रयोग गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए । सरकारले विकास बजेट कटौती गरेर पनि मन्त्रीका लागि गाडी खरिद गरेका भन्दै सांसदहरुले आलोचना गरेका थिए। 

सांसदहरुलाई मुख्यमन्त्री राईले अरु मन्त्रीहरुले पनि कति कतिको मूल्यका गाडी चढेका रहेछन्  भनी अध्ययन गर्ने जवाफ दिए।

आफू र आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा गाडी मोह नभएको भन्दै आपूm नेतृत्वको सरकार खर्च कटौतीमा लागेको बताए ।   उनले भने, ‘म सिँचाइको पुरानो गाडी चढ्दै थिएँ । गाडी मर्मतमा हैरानी थियो । मुख्यमन्त्रीका लागि भनेर नयाँ सेतो गाडी आयो त्यसपछि चढ्न थालेँ’ कति मूल्यको भनेर ध्यान दिइन अब ध्यान दिन्छु । 

उनले काठमाडौं रहेको मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय प्रदेशको विकास र संघीयता संस्थागत विकासका लागि खोलिएको दावी गरे । उनले मुख्यमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रुपमा चाहिएर सम्पर्क कार्यालय नखोलिएको उनले जिकिर गरे । 

‘सरकारको इज्जत, प्रतिष्ठा र मर्यादाका लागि काठमाडौं प्रदेशको  सम्पर्क कार्यालय राख्नु पर्छ भनेर कार्यालय  खोलेको हो’ राईले भने । निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि बैठक बस्न पनि सम्पर्क कार्यालय खोलेको मुख्यमन्त्रीको दावी छ । 

उनले प्रदेश सरकारको सम्पर्क कार्यालयका विषयमा मिडियाले अनावश्यक हल्ला फैलाएको आरोप लगाए
अझ प्रदेश सरकारले सकेमा केन्द्रमा आफ्नै भवन बनाउनु पर्ने राईले बताए 

वन मन्त्रालयले गलत गर्यो 

उदयपुर बेलकाका सर्वसाधारणले भोगचलन गरिरहेको जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने गरी वन मन्त्रालयले गरेको निर्णय गलत भएको राईले बताएका छन् । संघीय सरकारले गरेको यो निर्णय सच्याउनु पर्ने धारणा उनले राखे ।

कबुलियती वनका नाममा अध्ययन नै नगरी ८ हजार बिगाहा भन्दा बढी जग्गा निजी कम्पनीलाई दिने गरी भएको निर्णय गलत भएको र यसमा प्रदेश सरकारको  गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको राईले बताए ।

‘सांसदहरुले प्रदेश सरकारको समेत मिलेमतो रहेको भन्नुभएको छ’ उनले भने, ‘यसमा प्रदेश सरकारको कुनै संलग्नता छैन । यस विषयमा अझै म बुझिरहेको छु।’

उनले वर्षौदेखि जोतभोग गर्दै आएका नागरिकको सरकारले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने  बताए ।   ‘विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै त्यो जमिन के गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ । यसका लागि तीन तहका सरकारबीच छलफल जरुरी छ’ राईले भने ।