राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई शुक्रबार लिखित जवाफ पठाएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ पठाएको भोलिपल्ट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्चमा जवाफ पठाएकी हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कुरा आफ्नो अधिकार क्षेत्र र स्वविवेकीय अधिकार भएको जिकिरसहित अदालतले बन्देज लगाउन नमिल्ने तर्क गरेका थिए।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले दिएको कर्तव्य पूरा गरेको जिकिर गरेको उल्लेख गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कर्तव्य पूरा गरेको, राष्ट्रपति कार्यालयले सूचनामार्फत जानकारी मात्रै दिएको र निर्णयका लागि राष्ट्रपतिलाई मुद्दा नलाग्ने भएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने शीतल निवासले जिकिर गरेको छ।

‘संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) मा संविधान र संघीय कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको छ', जवाफमा भनिएको छ, 'राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निज उपर मुद्दा नचलाइने भनि ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६’ मा व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्ति समेत प्रदान गरेको छ।'

जवाफमा  राष्ट्रपतिबाट भएको कार्य सम्पादनलाई विज्ञप्तिमार्फत जानकारीसम्म गराएकाले आफूलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन हुँदा रिट बदरयोग्य हुने भनिएको छ।

सर्वोच्चले असार ८ गते बिहान प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणापछि थपिएका २० मन्त्रीलाई अन्तरिम आदेशमार्फत पदमुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ सोधेको  थियो।