२०७४ फागुन ३ गते नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई फागुन ४ राति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेलिफोन सम्र्पक गरेर शुभकामना तथा बधाई दिए । 

बधाईसँगै उनले भारत भ्रमणको निम्तो समेत दिए । मोदीले आफ्नो देशको राजदूतमार्फत शुभकामना पत्र ओलीलाई भेटेरै दिएका थिए । त्यसपछि चीन, अमेरिकालगायत अन्य राष्ट्रका प्रमुखहरुले शुभकामना तथा बधाई दिए । 

२०७३ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेलिफोनबाट बधाई दिएका थिए । बधाईसँगै प्रचण्डलाई पनि मोदीले भारत भ्रमणको निम्तो दिए । त्यस्तै, श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल बिक्रमासिंघेले टेलिफोन गरेर बधाई दिए । 

चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्ताइले प्रचण्ड निवासमै पुगेर बधाई दिएका थिए । पछिल्ला केही वर्षयताका हरेक प्रधानमन्त्रीले छिमेकी राष्ट्रप्रमुखबाट टेलिफोनमार्फत नै बधाई पाउँदै आएका थिए । विशेषगरी छिमेकी राष्ट्र भारत यसमा अग्रस्थानमा छ । 

तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हकमा भने त्यसो हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको चार दिन बितिसक्दा पनि उनलाई विदेशी समकक्षी वा शीर्ष राजनेताबाट प्रत्यक्ष बधाई तथा शुभकामना आएको छैन ।  

चीनले चार दिनपछि देउवालाई राजदूतमार्फत बधाई दिएको छ । भारतले पनि राजदूतमार्फत नै बधाई दिएको छ । परम्परागत रूपमा दुई छिमेकी देशले सरकार प्रमुखलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन गरेर बधाई दिँदै आएका थिए । तर देउवामाथि त्यस्तो व्यवहार भएको देखिएको छैन । 

यस्तो अवस्थामा देउवाले छिमेकी राष्ट्रहरूको समेत विश्वास लिन अलि बढी नै मेहनत गर्नुपर्ने कूटनीतिक जानकारहरु बताउँछन् । विदेशी समकक्षीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नरुचाएका त हैनन् ? परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा नेकपा एमाले नेता सोमप्रसाद पाण्डेले यसलाई ठूलो विषय बनाउन नहुने बताए ।

‘पहिला पनि एकाध घटनाबाहेक तत्कालै बधाई आउने गरेको थिएन,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ तत्कालै रेस्पोन्स गरिएको देखिन्थ्यो भने कहिले ढिलो दिएको पनि देखिन्थ्यो ।’ परराष्ट्र जानकार रुपक सापकोटा संयुक्त सरकार भएको हिसाबले विश्वासको मत लिएपछि अन्य राष्ट्रले पनि विश्वास गर्न सक्ने बताउँछन् ।  

‘शक्ति राष्ट्रहरुले यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न बाँकी भएकाले केही ढिला गरेको हुन सक्छ । यसअघि राष्ट्र प्रमुखमा निर्वाचित भइसकेपछि बधाई दिने गरिएको थियो । देउवालाई केही दिनमा बधाई आउन पनि सक्छ,’ उनले भने । 

एक त संयुक्त सरकार अनि यसले विश्वासको मत पाउन सक्ने÷नसक्ने प्रश्न उठिरहेको बेला विदेशीले बधाई दिन हतारो नगरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । परीक्षणको घडीमा रहेको सरकारलाई शक्ति राष्ट्रका प्रमुखहरुले तत्कालै विश्वास नगरेको पनि हुन सक्ने सापकोटा बताउँछन् । सरकार प्रमुखहरुबाट नै बधाई आउनका लागि यो सरकार विश्वासिलो हो भन्ने आधार बलियो हुनुपर्ने उनको भनाई छ । बधाई दिन आनाकानी गर्दैमा सरकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले असन्तुष्टि राखेको भन्ने अर्थमा लिन नहुने उनी बताउँछन् ।  

‘हतारहतार राजदूतहरु पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई बधाई ज्ञापन गर्नु पनि त सरकारको पक्षमा रहनु हो नि,’ सापकोटा भन्छन्, ‘अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भइसकेपछि सरकार प्रमुखले बधाई दिन ढिला गरिरहेको भन्न चाहिँ सकिन्छ । तर, असन्तुष्टिकै कुरा भने देखिँदैन ।’ 

कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यमले देउवालाई भारत निकटको मान्छन् । त्यहाँको सरकारी पक्षले पनि अन्य नेता भन्दा देउवालाई नै बढी विश्वास गर्छ । यस्तो अवस्थामा समेत भारतले बधाई नदिनुको कारण के हो ? सापकोटा भन्छन्, ‘भारतबाट पनि बधाईहरू आइरहेको छ । त्यसमा पनि पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाको भारतसँग सम्बन्ध राम्रो छ । विस्तारै बधाई आउन सक्छ ।’  

चीनले पनि आर्थिक साझेदारी अगाडि बढाउन नेपालको सरकारसँग बढी नजिक हुन खोजिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा केही दिन पर्ख र हेरको नीति अनुसार नै बधाई तथा अन्य कुराहरू अगाडि बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । परराष्ट्र मामिलाका जानकार शिवप्रसाद तिवारी भने यसको पछाडि चार कारण देख्छन् । 

एउटा कारण:- हालका प्रधानमन्त्रीसहित पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको संयुक्त विज्ञप्ति । 
नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले विज्ञप्ति नै जारी गरेर बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गरेका थिए । विज्ञप्तिमा उनीहरूले ओली सरकारका कारण विदेशी हस्तक्षेप बढेको दाबी गरेका थिए । उनीहरूको विज्ञप्ति भारत केन्द्रित थियो ।
 
‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीसहित पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे । त्यो भारततर्फ केन्द्रीत थियो,’ उनले भने, ‘त्यही विषयलाई लिएर भारतले तत्काल चासो नदिएको पनि हुन सक्छ ।’ 

दोस्रो कारण:- अदालतको फैसलाबाट आएको सरकार । 
देउवा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । विदेशीले जनमतबाट भन्दा पनि अदालतको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै नपत्याएको पनि हुन सक्ने तिवारीको विश्लेषण छ । 

‘यो बलियो सरकार होइन भन्दै त्यति चासो नदिएको पनि हुन सक्छ । तर उनीहरूले बधाई दिए वा नदिए पनि केही फरक पर्दैन । सरकार त नेपालको हो,’ उनले भने । 

तेस्रो कारण:- ओली सरकारको असफल कूटनीति । 
केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा सबैभन्दा पहिला भारतीय समकक्षीले फोनमार्फत बधाई दिए । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले लामो समयपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराउन सफल भए । त्यतिबेलासम्म उनी चीनतिर नजिकिएका थिए । भारत उनीप्रति रुष्ट थियो । 

विस्तारै उनी चीनबाट पछि हट्दै भारत निकट बन्न पुगे । उनले आफ्नो कार्यकालमा दुवै देशप्रति सन्तुलित व्यवहार गर्न सकेनन् । जसका कारण दुई छिमेकी नै नेपालप्रति रुष्ट बन्दै गएको परराष्ट्र मामिलाका विश्लेषकहरुको भनाइ छ । 

ओलीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिमतिर जसपाको एक समूहलाई लिएर सरकार बनायो । जुन भारतको सहयोगमा बनेको थियो । त्यसले गर्दा पनि भारतले देउवालाई तत्कालै विश्वास गर्न नसकेको हुन सक्ने तिवारीको तर्क छ । 

‘पहिलाको सरकारप्रति भारतको सहयोग रहेको भन्ने थियो । त्यसैले पनि हामी तटस्ट छौं भन्ने खालको सन्देश दिन खोजेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘ओलीले त्यो बेला पालैपालो सबैले देख्ने गरी दुवै देशलाई आफ्नो तिर तानेका थिए । एउटा उचाल्ने, अर्को पछार्ने काम गरेका थिए । त्यसको असर पनि हुन सक्छ ।’ 

चौथो कारण:- चीनसँग कांग्रेसको कमजोर सम्बन्ध । 
चीन र नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध विगतदेखि नै कमजोर छ । चीनले नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई बेलाबेला प्रशिक्षण समेत दिने गरेको छ । तर, नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध भने कमजोर छ । 

चीनले देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको चौथो दिनमा मात्र राजदूतमार्फत बधाई दिएको हो । नेपाली कांग्रेस सँगको सम्बन्ध सुधार गर्नको लागि पनि चीनले थप १६ लाख डोज कोरोना खोप दिने घोषणा गरेको छ । यसअघि पनि ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा १८ लाख डोज खोप अनुदानमा दिएको थियो । केही स्वास्थ्य सामाग्री समेत अनुदानमा दिएको थियो । 

‘चाइनाको केसमा चीन र नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध अलि कमजोर अवस्थामा नै छ । एकअर्कासँग लिंक गर्ने पुल टुटेजस्तो छ,’ तिवारीले भने, ‘यही कमजोर सम्बन्धका कारण पनि चीनले कम चासो देखाएको हुन सक्छ ।’ 
 
पाँचौँ कारण:- नेपालको कूटनीतिक नै कमजोर । 
सरकार परिवर्तन हुने क्रम चलिरहन्छ । अहिलेसम्म बनेको ९ महिने सरकार होस् वा पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार होस्, छिमेकबाट तुरुन्तै बधाई तथा शुभकामना आउँथ्यो । यो अहिलेको होइन, पहिला देखिकै परम्परा थियो । 

अहिले देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको लामो समयसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय चासो नबन्नुमा नेपालको कमजोर कूटनीति नै प्रमुख कारण रहेको तिवारी बताउँछन् । ‘नेपालको विदेश नीति कमजोर बनेको छ । कूटनीतिक पहलमा नै हामी कमजोर देखिएका छौं,’ तिवारीले भने । 

नेपालको परराष्ट्र इतिहास 
नेपालबाट औपचारिक रूपमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा युरोप भ्रमणमा गएका थिए । शाही राजदूतको रूपमा १९०६ साल माघमा उनी युरोप गएका हुन् । नेपालको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण त्यसैलाई मान्दै आएको पाइन्छ । त्यसपछि भने हरेक राष्ट्रप्रमुख विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन् । 

राणाशासन अन्त्य भएको एक दशक पुग्नै लाग्दा तत्कालीन राजा महेन्द्र तीन महिनाभन्दा लामो विदेश भ्रमणमा निस्किएका थिए । उनी जापान, अमेरिका र क्यानडाको औपचारिक र केही अन्य मुलुकको अनौपचारिक भ्रमण गरेर नेपाल फर्किएका थिए । 

महाशक्ति राष्ट्रको भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किएपछि राजा महेन्द्रले बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरेका थिए । धेरैले राजा महेन्द्रले महाशक्ति राष्ट्रको नाडी छामेर आएपछि बीपीको सरकार अपदस्थ गरेको विश्लेषण गर्दै आएका छन् । 

नेपालको कूटनीतिक प्रभाव
यतिबेला नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग एकदमै नजिक हुनुपर्ने अवस्था छ । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण एकातिर खोप आयात गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्ने छ । त्यतिमात्र होइन, कम विकसित नेपालजस्ता मुलुकले कतिपय ठूला आयोजना सम्पन्न गर्नसमेत विदेशी दाताकै भर पर्नुपर्ने स्थिति छ ।

नेपाल खोप कूटनीतिमा पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको परराष्ट्रविद्हरुको तर्क छ । कार्यकारी प्रमुखबाट नै खोप ल्याउन पहल सफल हुन नसकेपछि राष्ट्रपतिमार्फत पत्राचार गरिएको थियो । उक्त पत्रले पनि प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न सकेन । कूटनीतिक सम्बन्ध कमजोर भएको कारण तत्काल खोप आयातमा समस्या देखिएको परराष्ट्रका जानकार तिवारी बताउँछन् । 

‘भ्याक्सिन कूटनीतिमा नेपाल असफल भएको छ । अहिलेसम्म आएको खोप नियमित प्रक्रियाबाट आएको देखिन्छ । खोप कूटनीति सफल भएको भए अहिलेसम्म हामी सबैले खोप लगाइसकेका हुन्थ्यौं,’ तिवारीले भने । 

शक्तिराष्ट्रहरुलाई बिच्काउन खोज्दा, तान्न खोज्दा, अर्कोलाई चिढ्याउन खोज्दा कहीँ न कहीँ प्रभाव पर्ने र त्यसको असर समग्र कूटनीति पर्ने उनको भनाइ छ । 

अब के गर्ने ? 
अहिलेसम्म परराष्ट्र नीतिमा देखिएका स-साना समस्यालाई केलाएर अगाडि बढ्न सकियो भने केही हदसम्म भए पनि सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले दुवै छिमेकी देशको रुचि र चाहना बुझ्ने अनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने तिवारी बताउँछन् । 

‘गएको सरकारबाट अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति गुमेको छ । त्यसबीचमा नेपालप्रति चीन र भारत दुवै देशको रुचि पनि बढेको छ । चीन पनि त्यही तरिकाले प्रस्तुत भइरहेको छ । भारत पनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्यो । एउटाको विरुद्धमा अर्कोलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन,’ उनले भने । 

देउवाले सबैसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि एउटा देशलाई अर्को देशका विरुद्धमा प्रयोग हुन दिन नहुने तिवारीको बुझाइ छ । 

‘देउवाको एउटा राम्रो पक्ष भनेको समन्वयकारी छन् । लामो समय टिके भने उनले भारत र चीन दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सक्छन्,’ तिवारीले भने, ‘देउवाले त्यसका लागि दुवै देशसँग समान सम्बन्ध बनाउने, उनीहरूको देशका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने जस्ता काम गर्नुपर्छ । यो काम देउवाले गर्न पनि सक्छन् ।’ 

अहिले प्रमुख प्राथमिकता भनेको खोप भएकाले सरकारले कूटनीतिक पहल गर्दै खोप भित्र्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘खोप आएर मात्र भएन, खोप कति चाँडो आउँछ र कहिले लगाइन्छ भन्ने प्रमुख कुरा हो । केही समयपछि त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खोप कम्पनीले सहज रूपमा खोप उपलब्ध गराइहाल्छन् नि । खोप उत्पादन नहुने देशले पनि खोपको व्यवस्था गरेर लगाइरहेका छन् । तर नेपालमा जनसंख्याको आधारमा एकदमै न्यून खोप लगाइएको छ,’ उनले भने । 

खोप ल्याउनको लागि देउवाले राम्रो पहल गर्न सके भने उनको कूटनीति सफल भएको मान्न सकिने तिवारीको भनाइ छ । नेपालमा परराष्ट्र मामलाको सन्दर्भमा ‘थिंक ट्यांक’लाई अगाडि सार्नु उत्तम हुने उनी बताउँछन् । 

राजनीतिक दलको घोषणाको आधारमा नेपालको विदेशनीति चलाउन सकिँदैन । त्यसका लागि बलियो संस्थाको आवश्यकता पर्छ । विदेशमा व्यक्तिभन्दा पनि संस्थालाई विश्वास गर्छन् । तर नेपालमा भने व्यक्तिमा विश्वास गर्छन् । जसले गर्दा नेपालको विदेश नीति असफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।