प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ  । 

प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनको आज सुरु भएको पहिलो बैठकको सुरुमै विरोध गर्दै सभामुखको भूमिकाप्रति एमालेले प्रश्न उठाएको हो । एमाले सचेतक समेत रहेका सांसद विशाल भट्टराईले बैठकको सुरुमा बोल्दै ‘तपाईंले हामीले कारबाही गरेका सांसदहरुको हकमा किन सुचना निकाल्नुभएन ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । 

बैठक सुरु हुनेबित्तिकै अवरोध सुरु भएपछि सभामुख सापकोटाले भट्टराईलाई बोल्न समय दिएका थिए । ‘नेकपा एमाले अन्य कुनै धर्तीबाट आएको पार्टी त होइन होला ? तपाईंले हामीले कारबाही गरेका सांसदहरुको हकमा किन सुचना निकाल्नुभएन ? १३ दिनपछि हाम्रो पार्टी टुक्‌र्याइसकेपछि​​ ​ सभामुखज्यूले केही गर्न नपर्ने भन्नुभएको छ,’ उक्त समयमा बोल्दै भट्टरार्ईले भने, ‘सभामुख महोदय तपाईंले नेकपा एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरुको हकमा उनीहरुलाई बचाउन र नेकपा एमाले टुक्रयाउन किन सहयोगी बन्नुभयो ? दल विभाजनका लागि किन मतियार हुनुभयो ? किन सारथिको भूमिका खेल्नुभयो ? यो प्रश्न सम्मानित संसद समक्ष जोडदार उठाउन चाहन्छौं ।’ 

यसको यथोचित जवाफ नपाउन्जेल आफूहरुले संसद चल्न नदिने चेतावनी समेत उनले दिए । ‘एमालेजस्तो लोकतन्त्रको लागि ७२ वर्ष संघर्ष गरेर आएको यो पार्टीलाई कसैले नियम कानुन विपरित तल पारेर हेप्न खोज्छ भने एमाले चुप लागेर नबस्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु । यसको यथोचित जवाफ नपाउन्जेल यो संसद अघि बढ्न नदिने नेकपा एमालेको निर्णय जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उनले भनेका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोधका कारण संसद बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ । त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जवाफ दिँदैगर्दा एमाले सांसदहरु आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध गरेका थिए । 

नेकपा एमालेका सचेतक सांसद विशाल भट्टराईले आज संसदमा जे भनेः ​

प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनमा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट हामी अत्यन्तै भारी मनका साथ उपस्थित भएका छौं । अचानक साउन ३२ गते संसदको अधिवेशनको अन्त्य गरियो । असरल्ल छरिएर रहेका थुप्रै विधेयकहरुमा कुनै चर्चा गरिएन । त्यतिमात्र होइन्, ३ गतेका दिन प्रारम्भ भएको यो बैठकका १५ वटा अध्यादेशमाथि पनि कुनै चर्चा गर्न सरकारले र संसदले आवश्यक ठानेन । यस्तो अवस्थामा संसद अधिवेशन अन्त्य हुने वित्तिकै दल फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याइन्छ कि भनेर धेरै माननीयहरुले भन्नुभएको थियो । अध्यादेश  ल्याइन्छ कि हामीले आशंका गरेका थियौं । नभन्दै ३२ गते राति १२ बजे संसदको अधिवेशन अन्त्य हुन्छ र १ गते सबेरै अध्यादेशको चर्चा हुन्छ । भोलिपल्टै राष्ट्रपतिबाट त्यो जारी हुन्छ । अघिल्लो दिन ४ बजेर २० मिनेट जाँदा हामीले सम्माननीय सभामुखको टेबुलमा हामीले पुर्याएका छौं, हाम्रो दलको अनुशासन उल्लघंन गर्ने १४ जना सांसदहरुलाई कारबाही गरिपाँउ भनेर निवेदन गरेका थियौं । 

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा र एउटा दलीय व्यवस्थामा आफ्ना सांसदहरुलाई अनुशासनको दायरा उल्लघंन गरेको किटानी गर्ने अधिकार साँच्चै भन्ने हो भने त्यो दलको केन्द्रीय कमिटीलाई र दललाई दिइएको छ । त्यो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको छ । हामीले कारबाही गरेको पठाएको त्यो निवेदनको हामीले भोलिपल्ट प्रतिक्षा गर्यौं । सभामुख महोदय हामीले कहीँ सुचना पाइएन । ३ गते फेरि मेरै नेतृत्वमा सभामुख समक्ष गएर आग्रह गर्यौं । यसअघिका नजिर हेर्दा माननीय सरिता गिरीलाई २०७७ सालको असार २४ गतेका दिन १८ घन्टा नपुग्दै सुचना जारी गरेर निष्कासन गर्नुभएको छ । २०७७ साल चैत्र २४ तत्कालिन माओवादी केन्द्रको निष्कासन गरेको पत्र २४ घन्टा नबित्दै पढेर सुनाउनुभएको छ । त्यो नियम माओवादी केन्द्रबाट निष्कासित सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरुलाई मात्र लागु हुन्छ कि नेकपा एमालेको हकमा पनि लागु हुन्छ । सम्माननीय सभामुखको त्यो आसनमा बसिरहँदा सबै दलहरूप्रति सम्मानपूर्वक समानतापूर्ण व्यवहार हो कि होइन् । 

नेकपा एमाले अन्य कुनै धर्तीबाट आएको पार्टी त होइन होला ? तपाईंले हामीले कारबाही गरेका सांसदहरुको हकमा किन सुचना निकाल्नुभएन ? १३ दिनपछि हाम्रो पार्टी टुक्‌र्याइसकेपछि सभामुखज्यूले केही गर्न नपर्ने भन्नुभएको छ । सभामुख महोदय तपाईंले नेकपा एमालेले कारबाही गरेका आफ्ना कारबाही गरेका आफ्ना सांसदहरुको हकमा उनीहरुलाई बचाउन र नेकपा एमाले टुक्‌र्याउन किन सहयोगी बन्नुभयो ? दल विभाजनका लागि किन मतियार हुनुभयो ? किन सारथिको भूमिका खेल्नुभयो ? यो प्रश्न सम्मानित संसद समक्ष जोडदार उठाउन चाहन्छौं । 

निर्वाचन आयोगसमक्ष हाम्रो पार्टीका १० जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई कारबाही गरेको पत्र समयमै बुझाएका थियौं । दल विभाजनका लागि दिइएको सुरुको निवेदनमा हुँदै नभएका ६ जना सांसद र हामीले कारबाही गरेका १० जना गरेर १६ जना सांसदहरुको सनाखत गरेर आयोगले हतार हतार फुटाउने दुस्साहस गरेको छ । संविधान, नीति, विधि विधान मिचेर पार्टी फुटाउन जे जस्ता कामहरु भए यो संवैधानिक रुपमा पनि प्रश्न उठेको छ, अदालतमा पनि पुगेको छ । यसको समयक्रममा जवाफ पाइला । तर हामीले यहाँबाट यसको जवाफ खोजिरहेका छौं । सभामुखको आसनबाट हामीले यो जवाफ खोजिरहेका छौं । निर्वाचन आयोगबाट हामीले जवाफ खोजिरहेका छौं । एमालेजस्तो लोकतन्त्रको लागि ७२ वर्ष संघर्ष गरेर आएको यो पार्टीलाई कसैले नियम कानुन विपरित तल पारेर हेप्न खोज्छ भने एमाले चुप लागेर नबस्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु । यसको यथोचित जवाफ नपाउन्जेल यो संसद अघि बढ्न नदिने नेकपा एमालेको निर्णय जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद ।